शान्ति संझौत्ाा र संविधानको लािग -शोभाकर पराजुली

हामी बिस्तृत शान्ति संझौता समेत बिभिन्न संझौताका आधारमा संविधान सभामा आइपुगेका हौं । संविधान सभाको चुनाव पछि पनि बिभिन्न संझौताहरु भएका छन् । सवै संझौताहरु बाहिर संविधान र शान्तिको लागि भित्र सरकारको लागि जस्तो देखिएका छन् । यही कारणले अपवित्र अर्थात गैह्रलोकतान्त्रिक र संविधानको मर्म बिपरितका कार्य गरेर सरकारमा जानभन्दा सरकार बाहिर नै रहन कांग्रेस बारंवार इच्छुक रहेको पाइन्छ । अहिलेको पनि लोकतान्त्रिक पक्षको लक्ष्य भनेको बहुमतको प्रत्यक्ष सरकार र अल्पमतको अप्रत्यक्ष सरकार नै हो । बहुमतले अल्पमतका जायज बिचारलाई उपेक्षा गरेमा बहुमत लोकतन्त्रमा अल्पमतमा पर्ने संभावना बढी रहन्छ भन्ने सोच यसमा छ । अर्को तर्फ सेना गुप्तचर डर लोभ आदिको आधारमा कम्युनिष्ट ब्यवस्थामा अल्पमतको सरकार हुन्छ । त्यसैले त कम्युनिष्ट सत्तामा देशको एउटामात्र शक्तिसाली ब्यक्ति भनेको दलको महासचिव हो भन्ने गरिन्छ । धेरै कम्युनिष्ट पार्टीमा अहिले अध्यक्षले महासचिवको स्थान लिएको पाइन्छ । त्यो अल्पमतको सरकार पनि बहुलवादमा आधारित होइन बरु दलभित्र र जनतामा समेत हो र बहुमत या त डराएको हुन्छ । यो त्यो पक्ष पद र केही भने पनि शक्तिको लोभमा बलियाको पछि लागेको हुन्छ वा मर्न तयार हुनु पर्दछ ।

तालिवानी र सच्च्ाा कम्युनिष्टमा तात्विक भिन्नता छैन । छ भने तालिवानीमा निजी संपत्तिको उन्मुलन नभएकोले तालिवानीले बिद्रोहीलाई नमारेसम्म्ा दुख गरेर आफ्नो संपत्तिको प्रयोगबाट स्व्ातन्त्र भएर वा जिउंदो रहन सक्ने संभावना हुन्छ । सुद्ध कम्युनिष्ट ब्यवस्थामा बिहान दिउसो र वेलुका खाने खाना पनि दलका नेताहरुको हालिमुहाली भएको कम्युनमा दिइने हुंदा विरोध गर्नेलाई कम्युनिष्टहरुले बन्दुक नचलाए पनि भोकै वा औषधी नपाएर मर्न पर्ने हुन्छ । चीनमा र रुसमा सामान्य औषधी नपाएर उच्च्ास्तरका फरकमत राख्ने कम्युनिष्ट नेताहरु मरेका धेरै घटना छन् । गरीव किसानहरु त खान नपाएर मरेका उदाहरणहरु कडोरौंम छन् । माओले चीनमा हतियारको उद्योग खोल्न खाद्यान्न बिदेशमा बेच्दा करिव चार करोड मानिस मारिएको अनुमान छ ।

त्यसैले तालिवानीले र माओवादीहरुले बन्दुक चलाउंदा भनेको र ब्यवहार गरेको अवस्था उस्तै छ । तालिवानीहरुले गैह्र मुसल्मानहरुलाई या देश छोड वा मुसल्मान बन या पहिचान हुने गरेर बस वा मर्न तयार होउ भनेका थिए । नेपालमा हतियार बोकेको समयमा माओवादीहरुले या माओवादीमा लाग या सुराकीको आधारमा मर्न तयार होउ वा बिदेशिनु वा माओवादी होइनौं भन्दछौ भने चिनिने गरेर बस जुनबेला पनि तिमीहरुल्ााई हामी दशैंका खसी बनाउंदछौं भन्ने ब्यवहार गरेका नै थिए ।

त्यो अवस्थाबाट माओवादीहरु अगाडि त आए तर आंफूलाई त्यस अनुसार ढाल्न सकेनन् । संविधान सभा पछि आलंकारिक राष्ट्रपति कांग्रेसलाई अधिकार संपन्न प्रधानमन्त्री माओवादीलाई र संविधान सभाको अध्यक्ष एमालेलाई तथा मधेसमा जनाधार बढी भएका दललाई उपराष्ट्रपति भन्ने जनमानस समेतमा रहेको अवधारणालाई माओवादील्ो आत्मसात गर्न सकेन । उसैको कारणले गर्दा अहिलेसम्म बिवाद भएको छ । अव प्रधानमन्त्री दिन पनि उसले गरेका ब्यवहारले गर्दा कांग्रेस र एमालेलाई गाह्रो भयो । अहिले कसै माओवादीको नेतृत्व्ामा सरकार बन्यो । यसले आफ्नो बिगतको छवी सुर्धान सकोस् । बिस्तृत शान्ति संझौताको बारंवार उलँघन भएकोमा त्यसलाई अब भने पनि माओवादीले पालन गरोस् । बिस्तृत शान्ति संझौतामा नै भ्रम दिइएको त बारंवार माओवादीहरुले यो रणनीति भनेबाट पनि प्रष्ट नै भएको हो । अहिले पनि सच्च्ािने अवस्था छ र नसच्चिएमा बिकल्पहरु आउने छन् । माओवादी लडाकाहरु मध्ये एक प्रकारका अयोग्यहरुलाई बिदाई गरिएकोमा बास्तबिक संख्याको पहिचान गरेर उनीहरुको उचित र सम्मानजनक बिदाई आवस्यक हो नै ।

म्ााओवादी लडाकुहरुलाई सेनामा नै केही भने पनि राख्ने हो भने मधेसबादी भनिनेहरुका दश हजार सेना राख्ने कुरा भएकै छ । थारुहरु जनजाति आदिबासी दुर्गमका बासिन्दा बिभिन्न धर्मकाहरुलाई पनि स्थान दिएर एकै चोटी छिटो समस्या समाधान गरे हुन्छ । अलग पहिचानको आधारमा अलग अलग सेना बनाएर करिव पचास हज्जार सेना थपिदैमा माओवादीहरुलाई फरक पर्ने छैन । पछि यो गृहयुद्धको आधार बने पनि माओवादीहरु हामीले गर्दा अलग देश बन्ने अधिकार जात समुह आदिलाई प्राप्त भयो भन्ने छन् । मानिस मर्ने कुरा त के हो र िहंसात्मक गतिबिधीमा पनि मरेकै हुन् र जन्मे पछि मर्ने नै हो भनेर जनतालाई भ्रम दिएरे देश २० भागमा नै बिभाजित भए पनि माओवादीले भन्ने नै छन् । माओवादीको िहंसा सत्ताको लागि जात आदिको आधारमा जनतालाई बिभाजन गर्ने समेतका ब्यवहारले उनीहरुको लागि बिभाजन वा एउटै जति भए पनि सत्ता चाहिएको छ । कत्ति पनि सत्ता नहुन भन्दा बिभाजित नयां देश मध्ये एउटामा भए पनि फाइदा हुन्छ भन्ने सोच छ भन्ने ब्यवहारले देखाएको छ ।

अन्यथा जातिय स्वाभिमान तर जातिय राज्य होइन सर्वजातिय संघियताको माध्यमबाट भन्ने सोचमा के खोट छ जातको आधारमा नै सेना बन्ने हो भने संधियताको आधारमा प्रान्तको आधार कोरिए पछि प्रान्तमा हुन सक्ने सेनामा पनि त्यो हुन सक्दैन । त्यस प्रान्तमा रहने सवै जात जाति भाषा भाषिको प्रतिनिधित्व हुन पर्ने हुन्छ । प्रान्तको बिभाजनको संवन्धमा पनि अहिले आएर कांग्रेसको अडानको परिणाम बिशेषज्ञहरुको समुहको आधारमा गर्ने भन्ने कुरा अगाडि बढेको छ । यसले भावनात्मक भन्दा धरातलिय यथार्थलाई केही भने पनि समेट्ने छ । यसले अत्यन्त राम्रो परिणाम पनि दिन सक्दछ ।

निस्कर्ष भनेको के हो भने आंफ्नो मात्र अस्तित्वलाई हेर्ने हो भने समस्याको समाधान छैन । सवै मिलेर बस्ने र देशको लागि काम गर्ने तथा जनताको हितको आधारमा आफ् मुल्यांकनमा पर्न तयार हुने परिपाटीको आवस्यकतामा हामी एक हुन सक्नु पर्दछ । यसले शान्त्ाि संझौता समेतका बाचाहरु र संविधानको खाकालाई समेत सहयोग गर्ने छ । अन्यथा लुटिएकाहरु बिश्थापितहरु जनआन्दोलनका घाइतेहरु मारिएकाहरुका आफन्तहरु पिडितहरु समेतको लागि नगरिएको कार्यले जनताको इच्छा पुरा गर्न सक्दैन । यसले देशमा शान्ति पनि दिन सक्दैन । माओवादीले धरै जनताले उनीहरुलाई सत्तामा पुर् याएको सर्वसत्ताबादको लागि हो भन्ने सोच्ने हो भने त्यो भूल हुने छ । जनताले सर्वसत्तावाद स्वेच्छाले चाहंदैनन् । बिश्व जनमत भन्दछ जनताले मृत्युको कागजमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार पनि राख्दैनन् । उनीहरु त उनीहरुको बिश्वब्यापी मान्यतामा आधारित हितहरु मध्येमा छनौटको लागि तयार हुन सक्दछन् । हामीलाई थाहा छ चाहेर पनि महिला अहिले पति मरेमा सति जान सक्दिन र उसले चाहेमा उ सजायको भागी हुन्छे ।