दूतावासकै कारण अल्ापत्र पर्ने बढे

दोहा कतार । कतार स्थित नेपाल्ाी दूतावासमा दिनहुँ जसो पीडित कामदारहरुको ओइरो ल्ााग्ने गरेको छ । सम्झौता अनुसार तल्ाब सुविधा नपाएको भन्दै विगत १५ दिनमामात्र १६ नेपाल्ाी कामदार दूतावासको शरणमा पुगेका छन्ा । दूतावासल्ो खाना बस्न सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने न्यूनतम तल्ाब ६ सय रियाल्ा अनिवार्य हुनुपर्ने र ल्ाागत खर्च २० हजार रुपैया भन्दा बढी ल्ािन नपाइने नियम ल्ाागू
गरेपछि कामदारहरु सम्झौता अनुसार तल्ाब सुविधा नपाएको भन्दै दूतावासमा आउने क्रम बढेको हो ।
राजदूत डा। सुर्यनाथ मिश्रल्ो बिना पूर्व तयारी हचुवाको भरमा गरेको यस्तो निर्णयल्ो मेनपावर व्यवसायीहरु दोहोरो सम्झौता पत्र बनाएर कामदार पठाउने गरिरहेका छन्ा । जसल्ो गर्दा कामदारहरु सम्झौता बमोजिम सेवा सुविधा पाउनबाट बिाचत भएका छन्ा ।
रोजगारदाताल्ो दूतावासल्ो ल्ाागू गरेको नियम अनुसार नेपाल्ाी कामदार ल्ािन अनिच्छुक देखिएकाल्ो व्यवसायीहरु पनि दोहोरो सम्झौता पत्र बनाउन बाध्य भएका छन्ा । कतारस्थित दूतावासमा तल्ाब नपाएको गुनासो गर्दै आउनेहरुको संख्या दिनानुदिन बढे पनि दूतावासल्ो भने कामदारको समस्या समाधान गर्न खासै चासो देखाएको पाइदैन । कामदारको उजुरीको आधारमा मेनपावर कम्पनील्ााई काल्ााेसूचीमा राख्ने र सिफारिस गर्ने बाहेक केही काम गरेको पाइदैन । दूतावसको यही रवैयाका कारण कतार पठाउने बहानामा केही मेनपावर कम्पनीहरुल्ऽे भने राम्रो कमाउने बाटो पाएका छन्ा । औपचारिकता पूर् याएर माग पत्र स्वीकृति ल्ािने र एक ल्ााख भन्दा बढी रकम ल्ािएर कामदार पठाई दोहोरो कमिसन खाने कम्पनीहरुल्ााई दूतावासको यो नियम सहकाल्ा नै भएको छ ।
तर २० हजार रुपैया ल्ागानी गरेर मासिक ८ सय रियाल्ा आम्दानी गर्ने सपन बुन्दै विदेशिएका कामदारहरु भने अल्ापत्र पर्ने र दूतावासको शरणमा पुग्न बाध्य बनाइएका छन् । तर कतारमा कार्यरत नेपाल्ाीहरु राजदूतको यो नियमका कारण कामदारहरुल्ो सेवा सुविधा होइन अनावश्यक झन्झट् बेहोर्नु परेकोल्ो यो निर्णयमा तत्काल्ा पुनर्विचार हुनुपर्ने धारणा राख्दछन्ा ।

बाजेको सेकुवा ः भैंसीको मासुमा बोकाको पिसाव
sाठमाडौं ।वाणिज्य विभागले तीव्र रुपमा राजधानीका पसलहरुमा छापा मारी लोकपि्रयता हासिल गरिरहेको छ । सर्वसाधारणको नजरमा २४ वटा पसलमा छापा मारेर उसले आफ्नो लोकपि्रयतालाई जोगाएको छ । तर राजधानीको एयरपोर्ट सोह्रखुट्टे अनामनगर लगायतका स्थानमा बाजेको सेकुवा नाम दिएर खोलेको एउटा भट्टीले भने उपभोक्ताको स्वास्थ्यसूग खेलवाड गर्दा पनि वाणिज्य विभागले अनुगमन गरेको छैन । स्रोतका अनुसार राजधानीका चर्चित भनिने बाजेको सेकुवा कर्नरमा राजधानी नकिजैका जिल्लाहरुबाट बोकाको पिसाव ल्याएर भैंसीको मासुमा अघिल्लो दिन मोलेर भोलिपल्ट तास र सेकुवा बनाएर ग्राहकलाई बिक्री गरिरहूदा पनि यस विषयमा सवै मौन देखिएका छन् । महंगा ब्राण्डका रक्सीहरु भन्दै वौद्धमा बन्ने गरेका कुहिएको मोजा प्लाष्टिक हयी आदिबाट बनेको अखाद्य वस्तु बिक्री गरिरहदा पनि वाणिज्य विभाग मौन बस्नुलाई सवैले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । अनामनगरस्थित बाजेको सेकुवा कर्नरमा गतहप्ता मात्र एक ग्राहकले खाएको मःम मा भैंसीको सग्लो आन्द्रा भेटेपटि बबाल भएको थियो । चिकेन मम भनेर बेचिएको मममा भैंसीका आन्द्रा बोसो मुटु कलेजो रगत कुखुराका टाउको खुट्टा छाला आदि मिसाएर खुवाउदा पनि राज्य मौन बस्नुले उपभोक्ताहरु त्यस्ता अखाद्य वस्तुको विरुद्ध लड्ने तयारी गरिरहेका छन् । कुनै पनि खानेकुरामा सामान्य मिसावटलाई त स्वीकार गर्न सकिएला तर हदै भयो भने पक्कै पच्न सक्दैन । बाजेको सेकुवा कर्नरमा भेटिएका जस्ता मिसावट गम्भीर आपराधिक प्रकृतिको रहेको छ । वाणिज्य विभागले दशैंका बेला यस्ता मिसावटको अनुगमन हुने भएकाले मात्रै सार्वजनिक भए पनि यो बाह्रै मास हुने गरेको छ । पछिल्लो समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा पेय पदार्थमा गम्भीर मिसावट भेटिने गरेको छ ।





माओवादी र मधेशवादी बीचको तालमेल


- रोशनकुमार झा
अन्ततः एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको राजीनामा १५ दिनपछि एकीकृत ने।s।पा माओवादीका उपाध्यक्ष डा।बाबुराम भट्टराई देशको ३५ औं प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् । दामोदर पाण्डे देखि बाबुराम भट्टराईसम्म आइपुग्दा आधुनिक नेपालमा ३५ जना प्रधानमन्त्री भएपनि २०४७ साल पछि पटक-पटक सरकार परिवर्तन हुने रोगले २०५८ साल सम्ममा २० पटक सरकार परिवर्तन भयो भने २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन २ पश्चात पनि देशमा राजनीतिक स्थितरता आउन सकेन । संविधानसभाको स्थापना भएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ने।sा।पा एमालेका वरिष्ट नेता माधवकुमार नेपाल र एम्ाालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेपालको प्रधानमन्त्री बन्नु भयो तर देशले र जनताले अपेक्षा गरे बमोजिमको उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरिए पछि चौथो प्रधानमन्त्रीका रुपमा माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको उदय भएको छ । उनी माओवादी भित्रका मिहिनेती अध्ययनशील र कार्ययोजना निर्माण कर्ताका रुपमा चिनिन्छन् । भनिन्छ शाहवंशलाई राज्यसत्तामा धपाउन भट्टराई वंशले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो र अहिले त्यही पहाडि परिवारकै वंशज मध्येका बाबुराम भट्टराईको शाहवंशको पतन गराउनमा ठूलो हात रह्यो । माओवादीका उनीमाथि जहिले पनि भारत प्रति नरम भएको आरोप लाग्दै आएको छ । अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वमा गठित सरकारमा उनी ९ महिना अर्थमन्त्री भएका थिए । लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठाएका कारण उनी सफल अर्थमन्त्री मानिन्छन् । डा।भट्टराई क्षेत्रीय विकास योजनामा जवाहरलाल नेहरु विश्व विद्यालय बाट ुविद्यावारिधीुए।ज्।म् र त्जभ ल्बतगचभ या ग्लमभच म्भखभयिऊभलत बलम च्भनष्यलबि क्तचगअतगचभ या ल्भउबि भन्ने विषयमा अनुसन्धान समेत गरेका थिए । डा।भट्टराई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलहरु मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक मधेशी जनअधिकार फोरमगणतान्त्रिक तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल सद्भावना पार्टीका ६६ जना सभासद्हरु र अन्य साना दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । अर्थात संविधानमा व्यवस्थापिका संसदमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयनका लागि २०६८ भदौ ११ गते भएको निर्वाचनमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलहरुले ए।माओवादीका उम्मेदवार डा।बाबुराम भट्टराईलाई मतदान गरी प्रधानमन्त्री बनाउनमा निर्णायक भूमिका खेलेका थिए । सहमतीय प्रणालीको राष्ट्रिय सरकार निर्माण गर्न निकै पहल देखिए पनि राजनीतिक दलहरु अन्ततः त्यसमा असफल भएका कारण मुलुकले बहुमतीय पद्धति अवलम्बन गरेको सरकार पाएको छ । गत वर्ष १७ पटक निर्वाचन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री चुन्न नसकिएकाले नियमावली परिवर्तन गर्नुपरेको थियो र त्यसले अहिले अन्योल हुन दिएन यो सुखद पक्ष हो ।
संसदीय अभ्यासमा बहुमतीय प्रणाली अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुनु नकारात्मक कुरा होइन तर मुलुक यतिखेर अत्यन्तै दिशाहीन विकट अन्योलपूर्ण संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको र मधेशी मोर्चा जस्तो तरल राजनीतिक शक्तिको भरमा प्रधानमन्त्री बनेकाले यो सरकारको जग कमजोर रहेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । अहिले प्रमुख राजनीतिक दलहरु कांग्रेस र एमाले प्रतिपक्षमा रहन झनै प्रधानमन्त्रीका लागि अवस्था फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ ।
हुन त माओवादी र मधेशवादी दुवै क्रान्तिद्वारा सिर्जित पार्टी हुन् र ती दुवै शक्ति नेपाली राजनिती वृतमा परिवर्तनकामी र अग्रगमणका पक्षमा देखिन्छन यद्यपी एउटा लोकतान्त्रिक शक्ति हुन् भने अर्को वाम घटक अर्थात ऋयुगलष्कत शक्ति हुन् । भनिन्छ सामान्यत लोकतन्त्रवादी गठबन्धन र वाम गठबन्धन बीच कार्यगत एकता असम्भव हुन्छ तर नेपाली राजनीति वृतमा त्यो सम्भव देखिएको छ ।
माओवादी र मधेशवादी दुवै शक्तिहरु संविधान निर्माणका अधिकांश मुद्दाहरु जस्तै संघीयता सेनाको लोकतान्त्रिकरण र समावेशी लगायतका मुद्दामा मधेशको एजेन्डा माओवादीसँग मिल्दोजुल्दो रहेकाले माओवादीसँग सहकार्य गरेका हुन सक्छन् । त्यस्तै ए।माओवादी र मधेशवादी बीच खास गरी सेना समायोजन र पुर्नस्थापना शान्ति प्रकि्रयाका बाँँकी कामहरु पूरा गर्न संविधान निर्माण र अन्य विविध साझा विषयहरु रहेका छन् । तर एउटा अचम्मको कुरा के हो भने विगतमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्दा विपरीत रहेको मधेशी मोर्चामा सम्बद्ध मधेशवादी दलहरु एकाएक डा। भट्टराईलाई पूर्ण रुपमा समर्थन गर्दा अनेकौं शंका उपशंका जन्माएको छ ।
त्यस्तै माधव कुमार नेतृत्वको सरकारमा माओवादी बाहेकका कांग्रेस र यिनै मधेशवादी दलहरुलाई साथमा लिएर सरकार बनाउँदा त्यसलाई माओवादीले ुअप्राकृतिकु ुकठपुतलीु ुरिमोट कन्ट्रोलुबाट साचालित भनेर लगातार निन्दा गर्दै आएको थियो र मधेशवादी दललाई ुभारतको गोटीु को संज्ञा दिँदै आएका अहिले तिनै मधेशवादी दलहरु माओवादीका लागि पवित्र पात्र बनेका छन् । मधेशी मोर्चाले एकीकृत माओवादीसँग चार बुँदे सहमतिका साथ समर्थन गरेको थियो । प्रस्तुत छ चारबुँदे सहमतिको अंश ः
सारमा माओवादी र मधेशी मोर्चाले मुलुकको विद्यमान सबैभन्दा मुख्य विषय नै शान्ति प्रकि्रया विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुसार सार्थक निष्कर्षमा पुर् याउन र राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राज्यको रुपान्तरणसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानसभाबाटै निर्माण गर्नलाई प्राथमिकता दिएका छन् । अर्थात् संविधानसभाबाटै संविधान निर्माण गर्न मुख्य सवाल रहेकोमा दुवै पक्षबीच सहमति हुनुलाई राम्रै संकेतका रुपमा लिन सकिन्छ । तर सहमति भएका बुँदाहरुको अक्षरशः पालना नभएसम्म जनताले विश्वास गर्ने आधार देखिँदैन ।
डा। भट्टराईले प्रधानमन्त्री यदि मधेशी मोर्चासँग गरिएको सम्झौताका कतिपय बुँदालाई लिएर कतिपय पार्टीले विरोध र आलोचना समेत गर्न थालेका छन् । जस्तो सेनामा समूहगत प्रवेश विगतमा भएका अपराधमा आममाफी दिने कुरा मधेशी समुदायबाट दसौं हजारको संख्यामा नेपाली सेनामा सामूहिक प्रवेश र छुट्टै पल्टन बनाउने कामलाई राम्रो र समावेशी चरित्रको सुरुवातको रुपमा लिन सकिन्छ । तर मधेश आन्दोलन थरुहट आन्दोलनलगायतका विभिन्न आन्दोलनका क्रममा अपराध गरेर कानूनी कारबाही प्रकि्रयामा रहेका र मुद्दा चलाइएका व्यक्तिमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने वा खारेज गर्ने कार्य च्युभ कतबतगभ कानूनी राज्य विधिको शासन र सुशासनको सिद्धान्त विपरीत छ । सत्ताका भक्त मानिने मधेशी मोर्चामा सम्बद्ध मधेशवादी दलहरुलाई आर्थिक दृष्टिले फाइदा हुने राम्रा-राम्रा आयआर्जन हुने मन्त्रालय माओवादीले दिएर मधेशका मुद्दालाई र मुद्दासँग साट्ने चालबाजी डा। भट्टराईको देखिन्छ ।
अहिले मधेशका सम्वेदनशील र जायज मागहरु जस्तै संघीयता स्वायत्तता एक मधेश स्वायत्त प्रदेश आत्मनिर्णयको अधिकार अग्राधिकार सेनामा समूहगत प्रवेश लगायतका मागहरु मधेशी मोर्चासम्बद्ध दलहरुले उठाउँदै आएका छन् । तर विश्लेषकहरुका अनुसार सरकारमा जाने बित्तिकै यी मागहरु अब चटक्कै बिस्रने अनुमान गरिएको छ । तर अब भने मधेशवादी भनाउँदा मधेशी मोर्चामा सम्बद्ध मधेशवादी राजनीतिक दलहरुले मधेशी जनतालाई भ्रमजालमा पारेर मधेशका मुद्दा मुद्रासँग साट्नु हुँदैन । त्यसो भयो भने अब मधेशी युवाहरु चुप लागेर हातमा दही जमाएर बस्नेवाला छैन । मजस्ता हजारौं लाखौं मधेशी युवाहरु अहिलेसम्म कसैले नसोचेका मधेशमा नयाँ क्रान्तिको लहर ल्याउन तत्पर हुनेछौं र त्यसको परिणाम के हुन्छ मधेशवादी दलहरु र ूमधेशवादीलाई सहजै फकाउनुू भनी ठानेको एमाओवादी स्वयम् पनि बुझ्नु जरुरी छ । परिवर्तन चाहने माओवादी र मधेशवादीबीच नयाँ गठबन्धन बनेको छ । यो शुभ संकेत हो तर यसलाई कसैले आयआर्जन गर्ने अवसर वा मधेश मधेशीको भविष्यमाथि खेल्ने र मधेशी शहीदको सपनामाथि तुषारापात गर्न खोज्यो भने त्यसको परिणाम घातक हुन्छ ।
मधेश दपर्ण फिचर सेवा