चारबुँदे सहमतिले एमाओबादीमै भद्रगोल

एकीकृत नेकपा माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाबीच सरकार बनाउन गत भदौ ११ गते भएको चारबुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुदै बल्झिएको छ । उक्त समझौता प्रति चौतर्फी प्रहार भए पछि सम्झौता संकटमा परेका हो । चारबुँदे सहमतिले नै एमाओवादीलाई सत्तारोहण गराएको हो । सत्तारोहणका लागि माओवादीले मधेशी मोर्चा सँग अस्वभाबिक सम्झौता गरेकै कारण थप संकटमा परेको हो ।
संसद्िभत्र र बाहिर रहेका विपक्षी राजनीतिक दलहरु उक्त सहमति विरुद्ध एकजुट नै हुन पुगेका छन भने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा समेत मुकदर्शक बन्नु बाहेक बिकल्प छैन यस्तै रहे मधेशी मन्त्रीहरु मन्त्रालय मै ब्यस्त रहन्छन यता अर्को गठबन्धन समेत बन्न बेर छैन । त्यस्तै स्वयं माओवादीभित्रै पनि कन्टेनर साँचो विवादमा असहमत कित्तामा उभिन पुगेका वैद्य खेमाका नेताहरुले समेत चार बुँदे समुझौता मार्फत माओवादी मधेशवादी समक्ष आत्मसर्पण गरेको आरोप लगाएका छन । यता बिपक्षी शक्त्ति चारबुँदेको विरुद्धमा उत्रिने तयारीमा रहेको छ । मधेश सरोकारका सामुदायिक सवालमा संविधान निर्माण प्रकि्रयामा आरम्भदेखि नै विभिन्न पक्षबीच गु_िम्सएर रहेका द्वन्द्वहरु यतिखेर प्रकट भएर आएको छ र यो द्वन्द्व समग्रमा राज्यपुनस्रंरचनाको तमाम सवालहरुलाई छिनाफानो गर्दै मुलुकलाई
राजनीतिक निकास दिनमा असफल हुने विश्लेषकहरुको धारणा छ । त्यसो त प्रमुख प्रतिपक्षय दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाल्ोका नेताहरु चारबुँदे सहमतिलाई लिएर विरोधमा उत्रिए । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति तथा संसदीय दल्ाका नेता रामचन्द्र पौडेलले त पत्रकार सम्मेलन नै आयोजना गरी चारबुँदे सहमति विगतका सम्झौता र ऐन कानून विपरीत रहेको बताउँदै घोर आपत्तिजनक
रहेको बताए त्यस्तै एमाले केन्दीय समितिले चारबुँदे विरुद्ध विशेष प्रस्ताव नै पारित गर्दै उक्त सहमतिके बिरोध गरेका छन एनेकपा माओवादीका मोहन वैध पक्षधर नेता सीपी गजुरेलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र मधेशी दलबीच भएको चारबुँदे सहमतिप्रति असहमति जनाउदै उक्त सहमती एमाओवादीको नभएको स्पस्ट पारेछन । यता माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम
भट्टराईले विभिन्न अवसरहरुमा माओवादी मधेशी मोर्चा चारबुँदे सहमति स्वाभाविक भएको बताउँदै आएका छन ।