युटिएल ले ९४ करोड रुपियाँ बाँकी रोयल्टी तिर्न नसक्ने

काठमाडौ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड युटिएल ले ९४ करोड रुपियाँ बाँकी
रोयल्टी तिर्न नसक्ने बताउदै सरकारलाई तिर्नु पर्ने रकममा व्यवास्ता गरको छ । सार्वजनिक लेखा समितिमा सोमबार युटिएलका उच्च अधिकारीहरुले रोयल्टी दर पुन निर्धारण गर्न आग्रह गदै आएको छ राम्रो सेवा समेत दिन यो कम्पनीले
रोयल्टी रकममा पुनविचार गरियोस भन्दै आएको छ । तिर्न बाँकी रोयल्टीमा सरकारले कडाई गरेमा कम्पनी बन्द गर्ने घुर्कि लगाएको छ । टेलिफोनको नियामक दूरसाचार प्राधिकरण युटिएलले तिर्नु पर्ने बक्यौता ९५ करोड रुपैयाँ पुगेकोले तिर्न ताकेता गरिरहेको छ । रोयल्टी नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले युटिएललाई ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना समेत तिराउने र
नतिरेमा कम्पनी नै बन्द गराउने निर्णय गत चैतमा
गरिसकेको छ । यो निर्णय विरुद्ध युटिएलले साचार मन्त्रालयमा रहेको पुनरावेदन समितिमा निवेदन गरेको थियो ।
पुनरावेदन समितिमा निवेदन गरेको थियो ।
पुनरावेदन समितिले प्राविधिकरणकै निर्णयलाई सदर गदै ९५ करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्ने निर्णय शुक्रबार गरेको थियो । सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गत गठन भएको पि्रुक्वेन्सी छानविन उपसमितिको बैठकमा युटिएलका अध्यक्ष र दुई साचालकहरु उपस्थित भएर ९५ करोड रुपैयाँ कुनै पनि अवस्थ्ाामा तिर्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । उनीहरुले बारम्बार
रोयल्टी पुनविचार गर्न माग गरिरहेपनि तिर्न इच्छुक दर बारे भने केही उल्लेख गरेनन् । युटिएलका अध्यक्ष िसंहले भारतिय सरकारी कम्पनी भएकोले नेपालमा नाफा कमाउन नभै गुुुणस्तरिय टेलिफोन सेवा दिन आएको बताएका थिए । युटिएलका भारतको ८० प्रतिशत सेयर छ । यसमा नेपालको पहिलो निजी टेलिफोन सेवा प्रदायक युटिएलले सिडियमए प्रविधिमा फिक्स र मोवाइल टेलिफोन साचालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणको रिपोर्ट अनुसार यसका ग्राहक ५ लाख ६३ हजार छन् । युटिएलको सेवा ४४ जिल्लामा पुगिसकेको छ भने सन् २०११ भित्र नेपालका अरु १६ जिल्लामा विस्तार गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । तर युटिएलका सेवा कुनै पनि जिल्लामा गूणस्तरिय भने छैनन् । लेखा समितिका सदस्य रविन्द्र अधिकारीले युटिएलको लागि भनेर लिमिटेड मोविलिटी सुरु गर्दा अवधारणानै दुरुपयोग भएर यो क्षेत्रमा समस्या थपिएको र वक्यौता रोयल्टीको विषयमा प्रतिवद्धता मागेका थिए । त्यसो त युटियलका अधिकारीहरुले सबै कम्पनीलाई समान व्यबहार सरकार र प्राधिकरणले नगरेको २०६१ सालमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि ६३ दिन सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिएका थिए । त्यतिखेर बन्द हुदाँ भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति बापत सरकारले २०६२ सालमा १८
करोड ९० लाख रुपैयाँ रोयल्टी मिनाहा गरेको थियो ।