कांग्रेसले स्वाभाविक संसदीय लोकतान्त्रिक प्रकि्रया र नतिजा मानेको छ अर्जुननरिसंह केसी

माओवादी उपाध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गठित सरकार गठनप्रकि्रयालाई लोकतान्त्रिक पद्धति र संस्कार बोकेको पार्टीको नाताले नेपाली कांग्रेसले स्वाभाविक संसदीय लोकतान्त्रिक प्रकि्रया र नतिजा मानेको छ । महाभारतका दुई प्रेरक सन्दर्भमध्ये ुअर्जुनदृष्टि लिन्छु भन्ने कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री गए ुएकलब्यभावु लाई गुरु मान्ने कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्रीका रुपमा भित्रिए ।
विगतमा सरकार गठनका नाममा सातमहिनाभरिको अमूल्य अवसर अर्थहीन प्रयासमा खेर फालेर शान्तिप्रकि्रया र संविधान निर्माणको काम असम्भव बनाएको लज्जास्पद गतिविधि जनताले बिसे्रका छैनन् । वास्तबमा संविधानसभा निर्वाचनपछि शान्तिप्रकि्रया र संविधान निर्माणमा खर्चिनुपर्ने ऊर्जा लामो समयसम्म बारम्बार सरकार बनाउने र भत्काउने विसङ्गत र अलोकपि्रय खेलमा लगाउनुपरेको छ । त्यसैले देशमा विद्यमान अस्थिरता जटिलता अन्योल र चुनौतीलाई किनारा लगाउन संसदीय अभ्यासबाटै एउटा न एउटा पद्धति र प्रकि्रया आवश्यक थियो नै
। संसदीय अभ्यास तथा लोकतान्त्रिक पद्धतिका रुपमा भएको सरकार गठनबाट हामीले हडबडाउनुपर्ने होइन बरु यसले संसदीय पद्धति मान्दैनौँ भन्नेहरुलाई नयाँ प्रेरणा देला र संसदीय प्रकि्रयाबाट निर्मित कुनै पनि सरकार कठपुतली र दलाल हुँदैन भन्ने तत्वज्ञान प्राप्त होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।
नवगठित सरकारले शान्तिप्रकि्रया र संविधान निर्माणबारे के भन्छ भन्नेमा होइन के गर्दैछ वा गर्ला भन्नेतिर जनताको ध्यान गएको छ । शान्तिप्रकि्रयाका दिशामा भदौ ८ गते माओवादीबाट सार्वजनिक भएको प्रतिबद्धता र त्यसअघि दोहोर् याई-तेहर् याई लिखित रुपमा गरेका सहमति वा सम्झौता र प्रतिबद्धतालाई ब्यवहारमा पूर्ण पालना गर्दै सरकार अघि बढ्यो भने विद्यमान अन्योलको कालो बादल फाट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । क्यान्टोनमेन्टमा राखिएका लडाकु र हतियार तथा शान्तिप्रकि्रयालाई माआवादीले ४५ दिनभित्र टुंगो लगाइसक्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धतालाई हामी प्रतिपक्षबाट गम्भीरतासाथ प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ । सो प्रतिबद्धतापत्रको पहिलो नम्बरको ु×ु मा ुमाओवादी नेतृत्वमा सरकार गठनलगत्तै लडाकु हतियार र कन्टेनर मूर्त रुपमा विशेष समितिलाई हस्तान्तरण गर्नेु भन्ने उल्लेख गरेअनुरुप हस्तान्तरण गर्नका लागि कुनै जटिलता होला भन्ने देखिन्न । किनकि विशेष समितिको अध्यक्ष स्वयं प्रधानमन्त्री रहने ब्यवस्था छ । माओवादी उपाध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री भएको बेलामा हस्तान्तरण गर्न उसलाई कुनै आपत्ति हुँदैन ।
सरकार गठन भएको पाँच दिनभित्र लडाकू हतियार र क्याण्टोन्मेण्टको साँचो बुझाउने कार्यलाई हामीले शान्तिप्रकि्रयाउन्मुख कदमका रुपमा र सकारात्मक अर्थमा लिएका छौँ । तर २०६७ फागुन ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित राज्यका धेरैजसो माथिल्ला अङ्गका प्रमुखहरु कुटनीतिक प्रतिनिधिहरु एवं अन्तर्राष्ट्रिय समुदायवीच ठूलो तामझामका साथ माओवादी अध्यक्षले विशेष समितिलाइ लडाकूहरु हस्तान्तरण गरेकोजस्तो ब्यर्थ नदोहोरिएला भनेर ढुक्कको मनस्थितिमा भने हामी छैनौँ ।
लडाकू समायोजनबारे चर्चामा आएका विभिन्न कार्यपद्धतिबारे अहिलेसम्म भएगरेका विस्तृत शान्ति् सम्झौता र हतियार तथा लडाकूको ब्यवस्थापनसमेतका सहमति र सम्झौताका अक्षर र भावनालाई समेटेर त्यसैको आधारभूमिमा डेढमहिनाभित्र लडाकु र हतियार व्यवस्थापन गर्नु सरकारको पहिलो चुनौती हो । वाइसीएलको अर्धसैनिक संरचना र ब्यारेकीकृत अवस्थाको अन्त्य कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्नु पनि अर्को अनिवार्य जिम्मेवारी हो । माओवादीले पछिल्लोपटक मधेसी मोर्चासित गरेको चारबुँदे सम्झौतामा उल्लेखित ुकसैलाई पनि उसको कानुनअनुसार स्वामित्वको सम्पत्तिबाट बेदखल गरिनेछैनु भन्ने प्रतिबद्धताअनुसार पनि यसअघि कब्जा गरिएका घरजग्गा माओवादीले अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकार मधेसी मोर्चासित गरेको चारबुँदे सहमतिको आधारमा बनेको र अडेको छ । चारबुँदेमा गरिएका प्रतिबद्धतामाथि मनन गर्ने हो भने त्यसमा राजनीतिक सहमति हुन नसकेका मुख्य विषय भनेर निश्चित इकाइमा समायोजन गर्ने भनिएको कुन तहसम्म लडाकु कमान्डरहरुको समायोजन हुने समायोजन हुने यस्ता सम्भाव्य कमान्डरहरुको तह निर्धारण समायोजन हुने लडाकुको संख्या समायोजित सेनाको जिम्मेवारी पुनस्र्थापन प्याकेज वर्गीकरण र लडाकुका हतियार तथा कन्टेनरको हस्तान्तरणजस्ता विषयलाई थप स्पष्ट गरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ भनिएको छ । वाचा गरेअनुरुप परिमार्जनसहित सरकारले सहमतिको वातावरण बनाउनै पर्छ । शान्तिप्रकि्रया टुंग्याउने र संविधान निर्माणको विषय नै यतिखेरको सबैभन्दा जटिल र नेपाली जनताको सबैभन्दा ठूलो चासो तथा ०६२÷६३ को जनआन्दोलने निर्दिष्ट गरेको मूलभूत उद्देश्यसमेत भएकोले यस दिशामा सरकारले आफ्ना प्रतिबद्धताअनुरुप निर्धारित अवधिभित्र ठोस रुपमा काम सम्पन्न गर्ने अनिवार्य जिम्मेवारी छ ।
माओवादी र मधेसी मोर्चाबीच जसरी र जुन रुपमा चारबुँदे सहमति गरिएको छ यसको मूललक्ष्य सत्ताप्राप्ति नै हो । सत्ताकेन्द्रित स्वार्थबाट अभिप्रेरित हुँदाहुँदै पनि उक्त चार बुँदाभित्रैबाट पनि शान्तिप्रकि्रया र संविधान निर्माणमा केही न केही सम्भावना खोज्नु जरुरी छ । तर सहमतिका बुँदा अमूर्त छन् । ठाउँठाउँमा थप स्पष्ट र परिमार्जन गरिने भनेर त्यसलाई गोलमटोल रुप दिइएको छ । त्यो ुथप स्पष्ट र परिमार्जनु कसरी र कुन रुपमा कहिले ल्याईने हो त्यसको सुनिश्चितता अहिलेसम्म कतै देखिन्न ।
अन्तरिम संविधानले स्पष्ट रुपमा राज्य पुनसर्ंरचनाका निम्ति एउटा आयोग गठन गर्ने व्यवस्था गरेको विषयलाई चारबुँदेले ठाडै उपेक्षा गरेको छ । संविधानमै उल्लेखित विषयलाई लत्याउँदै केही दलले सत्ताका लागि सम्झौता गर्दैमा अवैध गतिविधिले संवैधानिक प्रावधान परिवर्तन हुन सक्दैन । परिवर्तन नै गर्नुपर्ने भएमा त्यसका निश्चित संवैधानिक तथा संसदीय प्रकि्रया र पद्धति हुन्छन् । तबमात्र त्यसमा ुपरिवर्तन र परिमार्जनु सम्भव छ । तसर्थ चारबँुदे सहमति वा सम्झौतालाई हामीले संवैधानिक प्रकि्रया र विधिको शासनमाथिको ठाडो अतिक्रमणको अर्थमा बुझेका छौँ ।
सम्झौतामा माओवादी युद्ध जनआन्दोलन मधेस आन्दोलन थरुहट आन्दोलन जनजाति आन्दोलन पिछडावर्ग आन्दोलनजस्ता विभिन्न आन्दोलनका क्रममा राज्यद्वारा पीडितका लागि विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने भनेर उल्लेखित छ । तर राज्यद्वारा पीडितलाई मात्रै होइन माओवादी र तराईलगायतका िहंसात्मक जत्थाबाट भएका गैरराज्य तथा गैरन्यायिक हत्या र यातना भोगिरहेका लाखौँ नेपाली नागरिकका लागि राज्यले समान तथा अनिवार्य रुपमा विशेष राहतको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । यो हाम्रो नयाँ माग होइन विगतका सहमति र प्रतिबद्धता पूरा गर्न ताकेता गरिएको हो । शान्तिप्रकि्रयाले जनतालाई दिनुपर्ने समान न्यायको रुप नै यही हो ।
माओवादी युद्ध मधेस आन्दोलन थरुहट आन्दोलनलगायतका आन्दोलनका क्रममा लागेका फौजदारीलागयतका सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने र आममाफी दिने प्रकि्रया थालिने भनी चारबुँदे सहमतिमा लेखिएको बुँदामाथि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । यस बुँदाले देशको फौजदारी कानुन विधिको शासन कानुनी मान्यता र न्याय प्रकि्रयाको अवहेलनामात्र होइन यसअघिका विभिन्न सहमति र शान्ति-सम्झौतामा उल्लेख भएको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर यस्ता मुद्दाको किनारा लगाउने भन्ने स्थापित सहमतिलाई पूर्णतः लत्याउने काम गरिएको छ । यस्ता अनेकौँ कारणले गर्दा चारबुँदे सहमति क्षणिक सत्तास्वार्थका कारण गरिएको र यसले शान्तिप्रकि्रयालाई टुंगोमा पुर् याउन सक्दैन र चाहनै छैन भन्ने अर्थमा हामीले बुझेका छौँ । यदि यही प्रकि्रया र पद्धतिबाट नेपाली कांग्रसको नेतृत्वमा सरकार बनेको भए एकथरी साथीहरुले त्यसलाई ुकठपुतली सरकारु ुविस्तारवादीको दलालहरुको सरकारु भनेर विषबमन गर्न बाँकी राख्दैनथे । तर लोकतान्त्रिक विधि र प्रकि्रयामा विश्वास गर्ने शक्ति भएको हुनाले यो सरकार गठनलाई हामीले सहज रुपमा स्विकारेका छौँ र सफलताको कामना गरेका पनि छौँ ।
सहमतीय सरकार गठनका लागि प्रयासहरु हुन्जेल माओवादीले ठोस प्रतिबद्धता जाहेर गरेन । तर बहुमतीय प्रकि्रयामा गईसकेपछि एक्कासी प्रतिबद्धताका नाममा माओवादीले जुन दस्ताबेज भदौ८मा सार्वजनिक गर् यो त्यसले पनि माओवादी सहमतीय सरकारप्रति दिलैदेखि प्रतिबद्ध थिएन भन्ने प्रस्ट भयो । पार्टीको लेटरप्याड र कुनै औपचारिकता तथा आधिकारिक हस्ताक्षरविना नै सार्वजनिक भएको पाँचबुँदे अवधारणापत्र माओवादी धारणाका नाममा आफैँमा अस्पष्ट र अरुलाई अलमल्याउने काइते तमसुकका रुपमा अगाडि देखापरेको छ । यसमा माओवादीले लडाकु समायोजनका क्रममा नेपाली सेनाको महानिर्देशनालय मान्ने तर महानिर्देशनालय गठन पद्धतिलाईचाहिँ नमान्ने प्रवृत्ति देखाइएको छ । लडाकू समायोजनबारे थप मोडालिटी र विशेष मापदण्ड बनाउने विषय अपरिभाषित रुपमा उल्लेखित छ ।
आफ्ना लडाकुलाई माओवादीले एउटा निश्चित इकाइका रुपमा ब्लकमा समूहगत रुपमा समायोजन गर्ने भनिरहेको छ । तर हामीले सुरुदेखि नै राष्ट्रिय सेनामा कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीको सेना रहन सक्दैन भन्ने अडान लिँदैआएका छौँ । राष्ट्रिय सेनाको राष्ट्रिय चरित्र गैरराजनीतिक स्वरुप तथा ब्यावसायिकतालाई भताभुङ्ग बनाउने गरी कुनै पार्टीको राजनीतिक सिद्धान्तबाट दीक्षित लडाकुलाई अलग समूहका रुपमा सेनामा राख्ने कुरा हुनैसक्दैन । तर माओवादी समायोजनपछि पनि आफ्ना लडाकुलाई आफ्नै चेन अफ कमान्डमा राख्न खोजिरहेको छ । यसैमा शान्तिप्रकि्रया गाँठो पर्नजान्छ ।
जहाँसम्म नेपाली कांग्रेसको वर्तमान सरकारमा सहभागिताको प्रश्न छ यथास्थितिमा माओवादी नेतृत्व स्विकारेर काँग्रेस सरकारमा जाने सम्भावना छैन । काँग्रेसको नेतृत्वमै सरकार बनाउन हामीले आफ्ना उम्मेद्वार प्रस्तुत गरेका हौँ । त्यो नैतिक अडान छोडेर सत्तामा जानु बााछनीय हुँदैन । नेपाली कांग्रेसले सुरुदेखि नै माओवादी हतियार र लडाकुबाट अलग नभएसम्म नागरिक पार्टी हुनैसक्दैन र नागरिक पार्टी नभएसम्म माओवादी नेतृत्व आफूलाई स्वीकार्य छैन भनेर स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्दै आएको सबैलाई थाहै छ । माओवादीले आपुूलाई नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण गर्ने सबै प्रकि्रया सम्पन्न गर् यो भने त्यो बेला नेपाली कांग्रेसले सोच्न सक्छ ।
चारबुँदे सहमतिबारे माओवादीभित्रैबाट विरोध सुरु भइसकेको अवस्थामा हामी निरास भने छैनौँ । किनकि प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई योग्य कुशल र लोकपि्रय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । उहाँले जुन खालको दृढतासाथ ४५ दिनभित्र एकलव्य बनेर शान्तिप्रकि्रया पूरा गर्ने र सबैलाई मिलाएर हिँड्ने भन्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई सकारात्मक अर्थमा नै लिएका हौँ । नेपाली काँग्रेससँगको सहकार्य भनेको सत्तासाझेदारी होइन एजेन्डामा साझेदारीे हो । शान्तिप्रकि्रया टुंग्याउने र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको एजेन्डामा साझेदारी हुनसक्छ भने यसमा हामी सम्पूर्ण रुपले सहर्ष स्वागत गर्दै सहयोगी हुन्छौँ । प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि डा। भट्टराईले इमानदारी देखाउने जुन इच्छा र तरखर देखाउनुभएको छ त्यसमा उहाँलाई सफलता मिलोस् शान्तिप्रकि्रया टुंग्याउन एकलब्य बन्ने जुन उद्घोष उहाँले गर्नुभएको छ ब्यवहारमा प्रमाणित होस् महाभारतमा झैँ हामी एकलब्यको हात र औँला लिएर अपाङ्ग बनाउन चाहन्नौँ । हामी शान्ति र लोकतान्त्रिक संविधान चाहन्छौँ । यसका लागि प्रधानमन्त्री सबल सक्षम र प्रतिबद्ध हुनुहोस् हाम्रो पूर्ण सहयोग र रचनात्मक भूमिका रहने छ र सफलताको शुभकामना छ ।