भाग्यमानी परेवा

भाग्यमानी परेवा
देवमान हिराचन
विदेशमा झन्डै बीस वर्ष बिताएर नेपाल्ऽ आएपछि काठमाडौं घुम्ने मौका मिल्ऽेको थियो । कस्तो भयो होल्ऽा काठमाडौं के के परिवर्तन भए होल्ऽान् मनमा यस्तै अनेक कौतूहल्ऽ थियो । यस्तै कौतूहल्ऽ _िल्ऽएर यताउति घुम्दाघुम्दै असन पुगेको थिएँ म । तर २० वर्षअघि र अहिल्ऽेमा त्यति फरक देखिएन । घरहरु पनि धेरैजसो पहिल्ऽेकै स्थितिमा थिए । बेच्न राखिएका सामानमा पनि कुनै परिवर्तन देखिएन । पसल्ऽ थाप्ने तरिका सामान सामानको गुणस्तर र व्यापारीका व्यवहार सबै पहिल्ऽेजस्तै थिए । केवल्ऽ मानिसको सफ्या भने अति नै बढेको देखियो । काठमाडौंमा बाहिरका मानिसहरुको बसोवास बढेकाल्ऽे यस्तो भएको होल्ऽा भन्ने अनुमान ल्ऽगाएँ मैल्ऽे ।
यसरी मानिसको घुइँचोल्ऽाई छिचोल्ऽ्दै र पसल्ऽ हेर्दै जाँदा असनकै एउटा पसल्ऽ अगाडि मेरो आँखा टक्क रोकियो । त्यो पसल्ऽको अगाडि बोराका बोरा विभिन्न किसिमका रासन बेच्न राखिएको थियो । मुख खुल्ऽा पारेर राखिएका ती बोरामा चामल्ऽ दाल्ऽ मकैल्ऽगायत ९-१० किसिमका रासन देखिन्थे । ती रासनका बोरामाथि केही परेवा बसेका थिए कसैल्ऽे चामल्ऽ कसैल्ऽे मकै त कसैल्ऽे दाल्ऽ र अन्य गेडागुडी खाँदै थिए । उनीहरु घरी एउटा बोरा त घरी अर्काे बोरामा सर्दै आफूल्ऽाई मन ल्ऽागेकॊ ुमेनु’ परिवर्तन गर्दै खाँदै थिए । यसरी ुमेनु’ फेरी-फेरी स्वाद _िल्ऽइरहेका परेवाहरुमा कसल्ऽे मिठो खायो कसल्ऽे धेरै खायो कसल्ऽे कम खायो भनेर एक अर्कामाथि न रिसराग गरेको देखिन्नथ्यो न त झैझगडै गरेको देखिन्थ्यो । फेरि पसल्ऽको साहु पनि कति जाती कति उदार १ परेवाहरुल्ऽे जति खाए पनि उसल्ऽे केही वास्ताव्यास्तै गरेको देखिएन । यो दृश्य मल्ऽाई निकै रमाइल्ऽो र आनन्ददायक ल्ऽाग्यो । त्यसैल्ऽे मैल्ऽे निकै बेरसम्म यस दृश्य हेरी नै रहें ।
अघाएका परेवाहरु उड्दै थिए । भोकाहरु आउँदै थिए र आ-आफ्नै सुरमा आहारा टिप्दै थिए । कसैल्ऽे धेरै खायो कि कसैल्ऽे आफूल्ऽे भन्दा मिठो पो खायो कि भन्ने शंका गरेको देखिएन । कसैल्ऽे कसैमाथि डाहा वा इष्र्या पोखेको पनि देखिएन । यो दृश्य देखेपछि मल्ऽाई ल्ऽाग्यो ुअहा यी परेवा कति भाग्यमानी रहेछन् । खान मन ल्ऽागेको अन्नमाथि नै बसेर आफ्नो इच्छाअनुसार खान पाउनु कति सुखद् कुरा । न आपसमा झैझगडा गर्नु जरुरी छ न त अरु कसैको हस्तक्षेपकै डर बोक्नु आवश्यक छ । तिनल्ऽाई न आफ्ना ल्ऽागि सम्पति जोड्नु परेको छ न त ठूल्ऽॊ घर चाहिएको छ न त भो_िल्ऽका ल्ऽागि भनी सोच्नु नै परेको छ । कति निस्वार्थी र कति शान्तिपि्रय परेवा ।’
ती परेवाको अवस्था आपसी सम्बन्ध र व्यवहार देखेपछि मेरो मनमा ुनेपाल्ऽ त स्वर्गको देशजस्तै’ आभास भयो । त्यसबेल्ऽा त्यो दृश्यल्ऽे मल्ऽाई केही सिकाएझै अनुभूति भयो । काठमाडौंको असनजस्ता रासन पसल्ऽमा मात्र होइन मठमन्दिरका परिसरदेखि अन्य कतिपय सार्वजनिक स्थल्ऽमा परेवा बथानका बथान भेटिन्छन् । जहाँसुकै भेटिएका परेवाका बथानको आपसी सम्बन्ध यस्तै पाएको छु । शान्ति मेल्ऽमिल्ऽाप आपसी सद्भाव र प्रेमल्ऽे भरिएको सम्बन्ध ल्ऽोभ र द्वन्द्व नभएको सम्बन्ध ।
ल्ऽामो समयपछि नेपाल्ऽ आउँदा मैल्ऽे परेवाको सन्सारचाहिँ यस्तो देखें भने मान्छेको चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्ऽ्टो देखें । मान्छेहरु भने ल्ऽोभ अशान्ति झैझगडा आपसी वैरभाव र घृणाल्ऽे व्याप्त भएको सम्बन्ध पाएँ । आफ्नो स्वार्थका ल्ऽागि अर्काल्ऽाई धोका दिने दुःख दिने काममा नि_िल्र्ऽप्त रहेको देखें । मान्छेहरु आफ्ना स्वार्थ र हितका ल्ऽागि जस्तोसुकै दुष्कर्म गर्न पनि तयार । आफू मात्रै जान्ने आफू मात्रै सही र आफूल्ऽाई मात्र मा_िल्ऽक ठान्ने प्रवृत्तिल्ऽे ग्रस्त । आपसमा हानाहान खुट्टा तानातान र छिनाझपटीमा व्यस्त । नेपाल्ऽी समाजभित्र अझ त्यसमाथि पनि आफूल्ऽाई देश चल्ऽाउने ठेकेदारै सम्झने राजनीतिक दल्ऽहरुभित्र यस्तै प्रवृत्ति व्यवहार र नियत पाएँ मैल्ऽे । अनि मेरो मनमा प्रश्न उब्जियो किन यस्तो भएको होल्ऽा मानिसमा देखिने यस्ता प्रवृत्ति र व्यवहारल्ऽे कस्तो नतिजा दिएका छन् त मनमनै हिसाब गरें मैल्ऽे । अहँ नराम्रोबाहेक राम्रो नतिजा त केही पनि पो दिएका छैनन् १ यस्तै व्यवहारकै कारण मानिसका आपसी सम्बन्ध बिगि्रएको देखियो । िहंसा र आपराधिक गतिविधि मौल्ऽाएको पाइयो । सामाजिक सद्भाव बिथो_िल्ऽएकॊ दृश्य हेरियो । अझ खतरनाक कुरा त देशको भविष्य नै तहसनहस बनाउन खोजेको सुनियो । हिसाबै गर्दा सत्ता र शक्तिको िसंढी चढ्न पाएका अथवा चढ्ने कसरत गरिरहेका व्यक्तिहरुल्ऽे व्यक्तिगत वा गुटगत आधारमा शक्ति र सम्पतिको फाइदा उठाएका होल्ऽान् । तर आम नेपाल्ऽी जनताल्ऽे त सुखभन्दा दःुखै बढी पाएका रहेछन् । प्राकृतिक सम्पदाल्ऽे भरिपूर्ण हाम्री नेपाल्ऽआमाल्ऽे विकासभन्दा विनासका चोटै बढी खेपेकी रहिछन् ।
त्यसैल्ऽे नेपाल्ऽका राजनीतिक नेताहरुल्ऽे र आफूल्ऽाई देशको अगुवा ठान्ने अन्य व्यक्ति-विशेषहरुल्ऽे पनि असनमा मैल्ऽे पाएको परेवाको सन्देशबाट सिक्नुपर्ने र प्रेरणा _िल्ऽनुपर्नेजस्तो ल्ऽाग्यो मल्ऽाई । मानौं उनीहरुल्ऽे सोधिरहेझैं ल्ऽाग्यो ुतिमीहरु किन भगडा गर्छाै किन आफ्नो स्वार्थका ल्ऽागि मात्र ल्ऽड्छौ खा_िल्ऽ ुम’ मात्र किन भन्छौ ।’ हो उनीहरुल्ऽे नेपाल्ऽी नेताहरुका गल्ऽ्ती र कमजोरील्ऽाई औंल्ऽ्याउँदै भनेझै ल्ऽाग्यो ुएक पल्ऽ्ट राम्रोसँग सोच तिमीहरुको जिम्मेवारी यो देशमा दिगो शान्ति कायम गराउनु हो नयाँ संविधान बनाएर नयाँ नेपाल्ऽ बनाउनु हो सबै जात-जाति र भाषा-भाषीका नेपाल्ऽीबीच आपसी सद्भाव र सम्मान कायम गराउनु हो ।’
उनीहरुल्ऽे दिएको सन्देश मैल्ऽे त ग्रहण गरें यहाँहरुल्ऽे कत्तिको गर्नुभएको छ धेरैजसो नेपाल्ऽील्ऽे शान्ति सुरक्षा संविधानल्ऽाई साथ दिएर सन्देशल्ऽाई आत्मसात् गरेको महसुस भएको छ । अब त्यसल्ऽाई अनुभूत गर्ने र व्यवहारमा ल्ऽागू गर्ने पाल्ऽो नेपाल्ऽी जनताका राजनीतिक अगुवाहरुको जस्तो ल्ऽाग्छ । नेपाल्ऽको मुटु घुम्दा यी शान्तिका दूतबाट केही प्रेरणा पाएझैं अनुभव गरें । यही प्रेरणाल्ऽाई मैल्ऽे व्यवहारमा उतार्ने प्रण गरेको छु सकेसम्म ल्ऽागू पनि गर्दैछु । अब खा_िल्ऽ आफ्ना नेताहरुका गल्ऽ्ती-कमजोरील्ऽाई औंल्ऽ्याउने र उनीहरुको टीकाटिप्पणी गर्ने मात्रै मेरो जिम्मेवारी कदापि हुन सक्दैन भन्ने थाहा पाएँ । हो मेरो देश नेपाल्ऽ र मेरा सम्पूर्ण नेपाल्ऽी दाजु-भाइ दिदी-बहिनीको सुख शान्ति आपसी सद्भावका ल्ऽागि उनीहरु सबैको सम्मान र समृद्धिका ल्ऽागि म आफैं पनि सकि्रय भएर ल्ऽाग्नुपर्छ भन्ने कर्तव्यबोध भएको पनि अनुभव गरें । यसरी त्यो दिन परेवाहरुल्ऽे मेरो मनल्ऽाई आनन्दित मात्र तुल्ऽ्याएनन् आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्वको बोधल्ऽाई पनि अझ गहिर् याए । धन्य छन् यी शान्तिका दूतहरु १
विश्वकै दुल्र्ऽभ सात पंक्षी परासीमा
काठमाडौं । विश्वमै दुल्र्ऽभ मानिएका पंक्षीमध्ये सात प्रजातिका पंक्षीहरु नवल्ऽपरासीमा पाइएको एक तथ्याङ्कल्ऽे जनाएको छ । नेपाल्ऽमा पाइने ८६७ प्रजातिका पंक्षीमध्ये १२१ प्रजातिका पंक्षी नवल्ऽपरासीका वन क्षेत्रमा पाइएको नेपाल्ऽ पंक्षी संरक्षण सङ्घल्ऽे सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा उल्ऽ्ल्ऽेख गरिएको छ । त्यसमध्ये विश्वमै दुल्र्ऽभ मानिएका नेपाल्ऽमा पाइने ३५ प्रजातिका चरामध्ये सात प्रजातिका चराहरु जिल्ऽ्ल्ऽाको वन क्षेत्रमा पाइएको समेत तथ्याङ्कमा उल्ऽ्ल्ऽेख छ । तीमध्ये डङ्गर गिद्ध खैरो गिद्ध सुन गिद्ध अति नै सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । यसैगरी भुँडीफोर गरुड जीवहार महाचील्ऽ राज गिद्ध र बगाल्ऽे बगेडी संवेदनशील्ऽ अवस्थामा रहेको तथ्याङ्कमा उल्ऽ्ल्ऽेख छ । तीमध्ये ९८ प्रजाति आवासीय १३ प्रजाति हिउँदे आगन्तुक सात प्रजाति ग्रीष्म आगन्तुक र तीन प्रजाति स्थानीयरुपमा घुमफिर गर्ने गरेकोसमेत तथ्याङ्कमा उल्ऽ्ल्ऽेख गरिएकोछ ।



सुरक्षा बल्ऽको गोल्ऽी ल्ऽाग्दा सिरियामा ४५ को मृत्यु
काठमाण्डौँ । सरकारी सुरक्षा बल्ऽल्ऽे चल्ऽाएको गोल्ऽी ल्ऽागी सिरियामा ४५ जना प्रदशर्ननकारीको ज्यान गएको छ । प्रदर्शनमा उत्रेका हजारौ नागरिकहरुल्ऽाई नियन्त्रणमा _िल्ऽन सिरियाल्ऽी सुरक्षा बल्ऽल्ऽे अरब _िल्ऽगका पर्यवेक्षककै अगाडि गोल्ऽी चल्ऽाएको बीबीसील्ऽे जनाएको छ । दमिस्क सहरमा मस्जिदबाट प्रार्थना सकेर बाहिर निस्किरहेका हजारौ नागरिक र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको भन्ने प्रत्यक्षदर्शीको भनाइ उद्धृत गर्दै बीबीसील्ऽे जनाएको छ । सिरियाल्ऽी सरकारल्ऽे अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकारहरुल्ऽाई आन्दोल्ऽनको रिपोर्टिङका ल्ऽागि प्रतिबन्ध ल्ऽगाएको छ । शान्तिको प्रस्ताव सिरिया सरकारल्ऽे ल्ऽागू गरे नगरेको बुझ्न पुगेको अरब _िल्ऽगल्ऽे आफ्नो प्रस्तावमा िहंसाको अन्त्य गर्दै सिरीयाल्ऽी सरकारल्ऽे सडकबाट सुरक्षा बल्ऽ हटाउन तथा राजनीतिक बन्दी रिहा गर्नुपर्ने उल्ऽ्ल्ऽेख गरेको छ । पर्यटन वर्ष २०११- नारामै सीमित
पर्यटन वर्ष २०११ पूर्वी नेपाल्ऽका ल्ऽागि कागल्ऽाई बेल्ऽ पाक्यो हर्ष न विस्मात सावित भएर सकिएको छ । पूर्वी नेपाल्ऽ धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोण प्रचुरता भएको क्षेत्र हो । धार्मिक पर्यटनसँगै पूर्वी नेपाल्ऽ प्राकृतिक मनोरम दृष्यावल्ऽोकनका दृष्टिल्ऽे पनि महत्वपूर्ण स्थान भएको क्षेत्र हो । सबैभन्दा बढी ल्ऽाल्ऽीगुराँसको फूल्ऽ फुल्ऽ्ने क्षेत्र पनि पूर्वााचल्ऽ क्षेत्रमा नै रहेको छ । तर पर्यटन वर्षभरि ल्ऽाल्ऽीगुराँसको राजधानी भनेर परिचित तेह्रथुमको मिल्ऽ्के जल्ऽजल्ऽे क्षेत्रमा पर्यटक अवल्ऽोकनका ल्ऽागि जान कतैबाट प्रेरित गरेको पाइएन । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणल्ऽे धेरै धार्मिक तीर्थस्थल्ऽ भएका झापा सुनसरी र सप्तरी जिल्ऽ्ल्ऽामा पनि खासै पर्यटक आएनन् भने सुनसरीको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा पनि पर्यटन वर्षमा आन्तरिक एवम् बाह्य पर्यटक आएको देखिएन । पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्दै आएका होटल्ऽ व्यवसायील्ऽे पनि पर्यटनको दृष्टिकोणल्ऽे यस वर्ष पूर्वी नेपाल्ऽ निराशाजनक नै रहेको बताउँछन् । स्थानीयस्तरमा महोत्सव ल्ऽगाउने बाहेक सरकारल्ऽे योजनाबद्ध ढङ्गल्ऽे पर्यटकल्ऽाई भ्रमण गराई पूर्वी नेपाल्ऽका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थानको महत्वका बारेमा जानकारी दिएको उदाहरणसमेत यो वर्षभरि नै कतै पाइएन ।

धनकुटाको भेडेटार पनि मनोरम दृष्य हेर्नका ल्ऽागि आकर्षक पर्यटकीयस्थल्ऽ मानिन्छ । तर त्यहाँका होटल्ऽ व्यवसायील्ऽे यस वर्षभरि विगतमाझैँ आउने स्थानीय तहका पर्यटकबाहेक योजनाबद्ध ढङ्गल्ऽे वास नै बस्ने गरी कोही नआएको बताउँछन् । धार्मिक पर्यटनको दृष्टिकोणल्ऽे महत्वकारुपमा रहेको सुनसरीको वराहक्षेत्र विष्णुपादुका रामधुनी धरान विजयपुर क्षेत्रको पिण्डेश्वर दन्तकाल्ऽी बुढासुब्बाल्ऽगायतका मन्दिर परिसरमा पनि पर्यटक खासै नदेखिएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्राल्ऽय तथा नेपाल्ऽ पर्यटन बोर्डल्ऽे पूर्वी नेपाल्ऽका धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा थप सुधार ल्ऽ्याउनका ल्ऽागि झन्डै रु एक करोडभन्दा बढी बजेट निकासा गरेको गाइँगुईं हल्ऽ्ल्ऽा चल्ऽे पनि त्यो कुन निकायमार्फत् आयो र कहाँ खर्च गरियो भन्ने कुराको कसैल्ऽे आधिकारिक उत्तर दिएका छैनन् । जिल्ऽ्ल्ऽा विकास समितिमार्फत् त्यस्ता बजेट आएको भनिए पनि जिल्ऽ्ल्ऽा विकास समितिल्ऽे आफूहरु मार्फत् त्यस्तो बजेट नआएको बताएका छन् भने जिल्ऽ्ल्ऽा प्रशासन कार्याल्ऽयल्ऽे पनि पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार विकासमा रकम आएको भनाइमा आश्चर्य जनाएका छन् । नेपाल्ऽ पर्यटन बोर्ड काँकडभिट्टा कार्याल्ऽयल्ऽे ल्ऽाखाँै रुपैयाँमा केही स्थानमा पर्यटनसम्बन्धी काम गरेको प्रमाण फेल्ऽा परेका भए पनि ती कति ल्ऽागत र कसल्ऽे बनाएको भन्ने कुराको हिसाबकिताब नभएको इटहरी नगरपा_िल्ऽकाका कर्मचारील्ऽे बताएका छन् ।धरानको दन्तकाल्ऽी पिण्डेश्वर शिवाल्ऽयको मर्मत सुधार तथा धरान भ्यूप्वाइन्ट निर्माणमा पनि पर्यटन बोर्डबाट काम भएको भनिए पनि धरान नगरपा_िल्ऽकाल्ऽे आफूहरुल्ऽाई जानकारी नभएको बरु आफैँल्ऽे दन्तकाल्ऽी मन्दिर नजिक धरान भ्यूप्वाइन्ट बनाएको दाबी गरेको छ ।
अर्को क्षेत्रीय पाटीको घोषणा
काचनपुर । केन्द्रीय राज्यसत्ताल्ऽे सुदूरपश्चिमल्ऽाई विभेद र अन्याय गरेको भन्दै ुसुदूरपश्चिम शक्तिवाहिनी’ नामक नयाँ पार्टी गठन गरिएको छ । मुल्ऽुकमा राजनीतिक परिवर्तनका ल्ऽागि भएका विभिन्न सङ्घर्षमा सुदूरपश्चिमल्ऽे ब_िल्ऽदान गरेको भए पनि यस क्षेत्रका नेताहरु विभेदविरुद्ध नबढेकाल्ऽे नयाँ पार्टी गठन गरिएको केन्द्रीय अध्यक्ष शक्तिद्वारा शुक्रबार इमेल्ऽमार्फत् जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राजनीतिक उद्देश्यका साथ गठन भएको भए पनि दल्ऽल्ऽे हाल्ऽ भूमिगतरुपमा आफ्ना गतिविधिहरु साचाल्ऽन गर्ने बताइएको छ ।

संघीयता र उत्पीडित वर्गको नेतृत्व राजाराम अधिकारी

संघीयता र उत्पीडित वर्गको नेतृत्व
राजाराम अधिकारी
मुलुक यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । इतिहासले दिएको शिक्षालाई भुल्नु हुँदैन । २००७ सालदेखि २०६२ सालबीच करिब ५५ वर्षसम्म राजनीतिक दलहरुका बीचमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा न्यूनतम् सहमति राजनीतिक मुद्दाहरुमा नहुँदा राजतन्त्रले लामो समयदेखि नेपाली जनताको मुटुको धडकनमा हृदयघात बनायो । खासगरी वि।सं। २००७ सालमा नेपाली जनताले गरेको क्रान्ति र संविधानसभाको पहिलोपटकको मागलाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरुले आत्मसात् गरेको भए २००७ सालमा नै राजतन्त्र नष्ट भई ऐतिहासिक परिवर्तन नेपालमा स्थापित भइसक्थ्यो । तर राणा शासनविरुद्ध लागेका राजनीतिक दलहरुले क्रान्तिपछि पहिलो प्रधानमन्त्री तिनै राणा परिवारका मोहन शमशेर जंगबहादुर राणालाई बनाए भने ७८ वर्षे मध्ययुगीन पतन भएको राजतन्त्रलाई फेरि सामन्तवादको रुपमा स्थापित गर्न उदारवादी सामन्ती राजनीतिक दलहरु र दिल्लीको सम्झौतालाई स्वीकार गरे । यो ठूलो राजनीतिक बेइमानीको श्रेय प्रमुख रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ । तसर्थ संविधानसभालाई बिसे्रर राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको संसदीय चुनावलाई स्वीकार गर्दा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वी।पी। कोइरालालाई अपदस्थ गरी निरंकुश शैलीमा २०१७ साल पुस १ गते सैनिक ुकु मार्फत ३० वर्षे पाचायती व्यवस्थालाई जन्म दिन पुगे । फलस्वरुप २०२९ सालको झापा विद्रोह २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०४६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले जन्माएको पहिलो जनआन्दोलनको सूत्रपात भयो ।
तर पटक-पटक धोका खाएका राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनताले चाहेको वास्तविक रुपको संविधानसभाको मागलाई लत्याएर दैविक र प्रभुको कृपाको िसंहासन कुसर्ीमा सत्ताको भोक मेटाउँदै सामन्तवादसँग मिलेर सामन्ती चरित्रमा लागि जनतालाई दास बनाए । यसबाट नेपाली जनताको हकअधिकार ग्यारेन्टी हुने कुनै सम्भावना भएन र तिनै सामन्ती वर्ग र मुठ्ठिभरका शासकवर्गको समिपका विज्ञ भनिएका र राजनैतिक सामन्तवादलाई मल जल गर्ने गराउनेहरुबाट कागजी र सामन्ती व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न ९० दिने ड्राफ्टलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरे । यो संविधान नेपाली जनताको आधिकारिक जनप्रतिनिधिले नभई प्रभुहरुको आदेशमा एउटा सामन्ती राजतन्त्रलाई संधिवान भन्दामाथि स्थायी रुपले राखे तिनै सामन्ती संस्कार बोकेका नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरुले । यसको असर २०५९ पछि २०६१ माघ १९ को घाइते सर्पले टाउको निकाली तिनै नेपालका राजनैतिक भ्यागुताहरुलाई डस्यो । फलस्वरुप नेपालका राजनीतिक दलहरु सर्पको विषको औषधी उपचार गर्न र राजनीतिक सत्ता प्राप्ति गर्न दिल्ली दौडाहामा शयर भई प्रभुको पहलमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी जसले देश र जनता खासगरी उत्पीडित र्ग मध्यम वर्ग मधेशी महिला आदिवासी जनजातिलगायतको आडमा जनयुद्ध छेडेको थियो उसैसँग मिली बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता भयो । त्यसपश्चात् २०६२÷६३ १९ दिने जनआन्दोलन-२ २०६२ चैत २४ देखि २०६३ बैशाख ११ सम्म को जनआन्दोलनले नेपालको निरंकृुश शासकलाई सत्ताच्युत गरेको इतिहास छ । २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीचको बृहत शान्ति सम्झौता पछि माओवादी सम्मिलित सरकार र सदनले २०६३ माघ १ गते जारी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तिनै सामन्ती वर्गको उत्थानमा केन्द्रित रह्यो । फलस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सामन्ती वर्गलाई उत्थान गरी मधेशी महिला जनजाति उत्पीडित वर्ग आदिवासीलगायतलाई बेवास्ता गरेको भन्दै २०६३ माघ २ गतेदेखि माघ २४ गतेसम्म ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन २०६३ विस्फोट भयो र यसैले सामन्ती राज्यसत्तालाई ध्वंश गरी पुनर्निर्माण स्वरुप संघीयता र समावेशी सहभागितामुलक नयाँ नेपाललाई संविधानमा नै ग्यारेन्टी गर्ने परिकल्पना गर् यो ।
परिणामस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गरी मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक उल्लेख गरी संघीयता समावेशी र सहभागितामुलक नयाँ नेपालको परिकल्पना संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ को चुनावपछि आज कार्यान्वयनको घडी पनि साढे तीन वर्ष बित्तिसकेको छ । संविधानसभा पछाडि मुख्य राजनैतिक शक्तिको रुपमा उदाएको एनेकपा माओवादी दोस्रो तेस्रो र चौथो शक्तिको रुपमा क्रमशः नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम र २५ राजनैतिक दलहरुको पहिलो पटक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ भने उत्पीडित महिला मधेशी जनजातिलगायतको विगतमा नगन्य उपस्थितिको यसले क्रमभंग गरी प्रमुख भूमिकाको जिम्मेवारी दिएको छ । फलस्वरुप नेपालको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि मधेशी नै हुन् भने हालको भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय मधेशीहरुको पकडमा हुनु र मन्त्रीमण्डलमा पनि बहुसंख्यक मधेशी र जनजाति हुनु ऐतिहासिक गौरवको विषय बनेको छ । खासगरी संविधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सवालमा उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुकहरुले स्वतन्त्रता पश्चात संविधान निर्माण गरेको अवस्था जस्तैः भारत पाकिस्तान पूर्वी टिमोर आदि । गृहयुद्ध वा देशभित्रको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन भई नयाँ राजनैतिक मान्यतामा प्रवेश गर्दाको अवस्था जस्तै ः प्रुान्स रुस इटाली दक्षिण अपि्रुका मुलुकमा विद्यमान रहेको संवैधानिक संकटको समाधानको निमित्त समेत संधिवानको आयोजना भएको पाइन्छ जस्तै केन्या । नेपालमा हाल स्थापित संविधानसभा बुँदा नम्बर दुईमा आधारित परिवर्तनको मोडमा उभिएको जसमा नयाँ संविधानको निर्माण हो ।
संविधानसभाको निर्माणसँगै अर्धसामन्ती मुलुकको राज्यको आमुल संरचनाको क्रमभंग गरी वा भनौं पुरानो संरचनाको ध्वस्त गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्नु जसलाई राज्य पुनसर्ंरचना भनिन्छ । खासगरी राज्य पुनस्रंरचनाभित्र जोडिएको विषय भनेको राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट शक्ति विकेन्द्रीकरण मात्र नभई केन्द्र र प्रदेशबीचको शक्ति बाँडफाँट र प्रदेशहरुको स्वायत्तता र स्थानीय जनतालाई वास्तविक अर्थमा मालिक बनाउने कार्य हो । यसलाई अर्को अर्थमा संघीय प्रणाली भनिन्छ । खासगरी संघीयतालाई प्राथमिकता बनाएर गरिने राज्यको पूर्व संरचना वा भनौं संघीयताभित्रको राज्य पुनस्रंरचना सम्बन्धी धारणामा वि।सं। २०६८ कार्तिक २६ गते संविधानमा संशोधन गरी राज्य पुनस्रंरचना आयोगको ठाउँमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी समाजशास्त्री भूगोलशास्त्रीलगायतका सदनमा समेत प्रस्तुत गरेको विधेयकमा राज्य पुनस्रंरचनाको समानान्तर कमिटी बनाइयो भनेर एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष वैद्य निकट नेता देव गुरुङ मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका दलहरुले विरोध गरेपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिइयो भने २०६८ मंसिर ६ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरु एनेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाबाट दुई-दुईजना विज्ञहरु क्रमशः स्टेला तामाङ मल्लके सुन्दर रमेश ढुंगेल सावित्रा गुरु्र सर्वराज खड्का भोगेन्द्र झा कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो नियुक्त भएका छन् । यसमा दलित सभासद्को विरोधका कारण पछिल्लोपटक राज्य पुनस्रंरचना उच्चस्तरीय आयोग डा। मदन परियार संयोजकसहित नियुक्त भएका छन् जसले वर्णानुक्रम अनुसारको बैठकको अध्यक्षताको पनि अन्त्य गरी एउटा ऐतिहासिक नेतृत्व राज्यको पुनस्रंरचना उच्चस्तरीय आयोगमा हुनु एउटा ऐतिहासिक अवसर हो ।
मुलुकमा गठन हुने महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आयोगहरु बाहुन बाहुल्य बनाइने परम्परा विपरीत नवगठित आयोगमा आठ जना सदस्यमा चारजना जनजाति र दुईजना मधेशी समुदायबाट मनोनित भएका छन् । त्यसैगरी आयोगको अध्यक्षता वर्णानुक्रमअनुसार हुने भनेकोमा पछिल्लो पटक दलित सभासद्को विरोधका बाबजुद प्रमुख राजनीतिक दलहरु आयोगमा दलत प्रतिनिधि थप्न सहमत भई पछिल्लोपटक आयोगका संयोजकमा दलिततर्फबाट डा। मदन परियारलाई नियुक्ति पाएका छन् । यसबाट ऐतिहासिक राज्य पुनस्रंरचना अन्तर्गतको संघीयतामा पछिल्लोपटक बहुसंख्यक जनजाति दलित र मधेशीको बाहुल्यता छ भने बाहुन क्षेत्रीको अल्पमत वा भनौं एक-एक कोटा आरक्षणमा परेको देखिन्छ । यसबाट राज्यको पुनस्रंरचना लगायतले गर्ने कार्यमा पनि उत्पीडित वर्गको नेतृत्व र हक अधिकार सुरक्षित हुने देखिन्छ । यसअघि अन्तरिम संविधान मस्यौदा तयारीका लागि गठित आयोगमा १ जना मधेशी रहेको २०४७ सालको संविधान निर्माणका लागि गठित आयोगमा १ जना मधेशी रामानन्द प्रसाद िसंह रहेको र २०३७ सालको जनमत संग्रह गराउन गठित १५ सदस्यीय आयोगमा ३ जना मधेशी भगवती प्रसाद िसंह केवल चौधरी र जियाउल हक थिए । आयोगलाई राज्य पुनस्रंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट छ । आयोगले प्रतिवेदन दिँदा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने मयान्डेट दिएको छ भने प्रतिवेदन दिँदा २२ महिनाअघिको संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्न भनिएको छ । पहिचान र जन्मजातको आधारमा संघीयताको टुंगो लगाउन कार्यक्षेत्र दिइएको आयोगमा पहिचान केलाई मान्ने र सामथ्र्यमा केन्द्र र प्रदेशबीचको शक्ति बाँडफाँट र कतिवटा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषयमा जनजाति दलित र मधेशीको संयोजकसहित बाहुल्यता हुनुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हुनतः निर्णयहरु सकेसम्म सर्वसम्मत गरिने भने पनि यसलाई महत्वपूर्ण मान्ने थुप्रै आधारहरु छन् । खासगरी पहिचान जन्मजात भएकाले जातलाई मान्ने हो भने पनि सदायमा भएका उपेक्षित जनजातिले र मधेशीले आफ्नो उत्पीडित वर्ग र जातिको उत्थानको पक्षमा नै कार्य गर्नेछन् र भूगोल भाषा संस्कृति लगायतलाई पहिचान बनाउने हो भने पनि उनीहरुले उत्पीडित क्षेत्र र भौगोलिक बनोटलाई प्राथमिकता दिने निश्चित छ ।
खासगरी यसअघि संविधानसभाले पेस गरेको राज्य पुनस्रंरचनाको प्रतिवेदनमा ६÷७ वटा प्रदेश जातीय आधारमा र वादी८÷७ वटा भौगोलिक र अन्य आधारमा गरी १४ वटा प्रदेशको अवधारणाको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो । अर्को सामथ्र्यको आधारमा संघीयता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा प्रमुख प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा यसलाई दोस्रो वा गौण बनाउन खोजिएको छ जसले केन्द्रिकृत अर्थ औपनिवेशिक शासनसत्तालाई नै निरन्तरता दिनै छ । खासगरी सामथ्र्य मुख्य बनाइनुपर्ने हो किनभने २४० वर्षदेखिको एकात्मक सामन्ती राज्य संरचनाले गर्दा नेपालमा तराई÷मधेश लगायतका क्षेत्रहरु उत्पीडनमा पर्दै आएको पाइन्छ । आजै तिनै उत्पीडित वर्गका मधेशी जनजाति र दलित समुदायका प्रतिनिधि आज सामथ्र्य अन्तर्गत केन्द्र र प्रदेशको शक्ति बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यसबाट पनि ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएका उत्पीडित वर्गका आदिवासी जनजाति दलित अन्तर्गतका समुदायले ऐतिहासिक सामथ्र्यको बाँडफाँट गर्ने जुन जिम्मेवारी पाएका छन् यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हो ।
त्यसैले यी उत्पीडित वर्गले सामथ्र्यलाई महत्वपूर्ण ढंगले मनन गरेर केन्द्र र प्रदेशको निर्माण गर्दा सामाजिक आर्थिक भौगोलिक र स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिनेछन् र केन्द्रमा भन्दा प्रदेशमा शक्ति बढी प्रदान गरी प्रदेशमा स्वायत्तता प्रदान गर्नेछन् । खासगरी पछिल्लो समयमा उब्जिएको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संविधानमा राखेपनि छुट्टिन नपाउने र टुकि्रन नपाउने व्याख्या गरी संविधानमा राख्न सकिनेमा दलहरु सहमत भएका छन् । आज खासगरी सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरुको पहिचान र स्वायत्तता दिनुपर्ने र नाममात्रको संघीयता नभई वास्तविक जनताले खोजेको संघीयता जसमा सबै प्रदेशहरुमा स्वायत्तता प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग आर्थिक सम्भाव्यता उत्पीडित वर्ग आदिवासी जनजाति दलित मधेशीपिछडिएको वर्ग गैरमधेशी लगायत सबैमा एकरुपता हुनेगरी पहिचान गरिनुपर्ने र शताब्दीऔंदेखिको केन्द्रिकृत सामन्ती राज्य संरचनाको वास्तविक पुनःस्रंरचना गर्नुपर्ने र मुठ्ठिभर र वर्ग विशेषको शासन सत्ता नभई सबै वर्गको शासनसत्ता हो भन्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हो र त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलले हृदयम गरी उत्पीडित वर्गको नेतृत्वमा बाहुल्यता रहेको राज्य पुनसर्ंरचनाले पहिचान र सामथ्र्यको यथार्थता र यसमा पनि सामथ्र्यलाई प्रमुख बनाउनुपर्ने र सकारात्मक प्रतिवेदन ल्याउँछ भन्ने बहुसंख्यक नेपालीको भावना र चाहना छ । मधेश दपर्ण फिचर सेवा

कुस्रर्ी छाड्न नेपाल्ाको आग्रह

कुस्रर्ी छाड्न नेपाल्ाको आग्रह
वीरगाज । नेकपा एमाल्ऽेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल्ऽल्ऽे वर्तमान सरकारल्ऽे शान्ति र संविधान निर्माणल्ऽाई निष्कर्शमा पुर्याउन चासो नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराईल्ऽाई तत्काल्ऽ सरकारको नेतृत्व छोड्न आग्रह गर्नु भएको छ । बाराको सिमरा विमान स्थल्ऽमा शनिवार साचारकर्मीसाग कुराकानी गर्दै नेता नेपाल्ऽल्ऽे स्वेच्छिक अवकाशमा जान माओवादी ल्ऽडाकु तयार भएपनि माओवादी नेतृत्वको सरकारल्ऽे यस बिषयल्ऽाई गम्भीर रुपमा न_िल्ऽएका कारण सरकारको चरीत्रमाथी आशंका उब्जिएको वताउनु भयो । माओवादीका कारण संविधान निर्माणमा ढिल्ऽाई भएको बताउँदै नेता नेपाल्ऽल्ऽे आफु प्रधानमन्त्री हुदा शान्ति प्रकि्रयामा उल्ऽ्ल्ऽेख्य काम भएको स्मरण गर्नुभयो ।उहाँल्ऽे माओवादीको नेतृत्वमा संविधान निर्माण हुन नसक्नेमा कांग्रेस र एमाल्ऽेको एक मत भएको वताउनु भयो । संबिधान निर्माणको ल्ऽागी बाँकी रहेको समय प्रयाप्त भएको बताउनुभएको छ । नेता नेपाल्ऽल्ऽे जेठ १४ मा संविधान जारी गर्न राजनितीक दल्ऽहरुसँग प्रायाप्त समय भएको बताउनुभयो । उहाँल्ऽे राजनितिक दल्ऽहरु संबिधान निर्माण प्रती ल्ऽचक भए संबिधान निर्माणको ल्ऽागी अरु समय थप्न नपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
घुस लिने प्रहरी सहायक निरीक्षक पक्राउ
पस्रा । जिल्ऽ्ल्ऽा प्रहरी कार्याल्ऽय पस्राल्ऽे अस्थायी प्रहरी चौकी डोकैल्ऽा बहुवरीका इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक मनोज मिश्रल्ऽाई घुस _िल्ऽएको अभियोगमा पक्राउ गरेको छ । जिल्ऽ्ल्ऽा प्रहरी कार्याल्ऽय पस्राको अपराध नियन्त्रण तथा अनुसन्धान शाखाका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक सन्तु जयसवाल्ऽको कमान्डमा गएको प्रहरी टोल्ऽील्ऽे सहायक निरीक्षक मिश्रल्ऽाई रकम _िल्ऽँदै गरेको अवस्थामा शुक्रबार रङ्गेहात पक्राउ गरेको हो । मिश्रल्ऽे अवैध कारोवारल्ऽाई संरक्षण दिएको आरोपमा थुनामा राखिएको जिल्ऽ्ल्ऽा प्रहरी कार्याल्ऽय पस्राका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीन्द्र केसील्ऽे जानकारी दिनुभयो । पक्राउ परेका मिश्रल्ऽे पस्राको राष्ट्रिय वनबाट अवैध फँडानी गरी भारततर्फ बिक्री गर्ने समूहल्ऽाई संरक्षण दिन रु १७ हजार लिएका थिए ।
फास्टट्र्याक निर्माण हुने
खोटाङ । खोटाङको बैंकचोक वाम्राङ वुइपा विजयखर्क राजापानी हुँदै रेग्मिटार जोड्ने फास्टट्र्याक सडकखण्ड शिल्ऽान्यास गरिएको छ । प्रमुख जिल्ऽ्ल्ऽा अधिकारी शिवराम गेल्ऽाल्ऽल्ऽे एक कार्यक्रमबीच शनिबार सडकको शिल्ऽान्यास गर्दै सिमित व्यक्तिको पहल्ऽमा जिल्ऽ्ल्ऽाको विकास सम्भव नहुने भएकाल्ऽे जनसहभागितामा काम गर्न समुदायल्ऽाई सुझाव दिनुभएको छ । स्थानीय विकास अधिकारी वसन्तकुमार भण्डारील्ऽे मानवीय स्रोत साधनल्ऽाई प्रयोग गरेर सडक निर्माण गर्नुपर्ने र बजेटको अभाव हुन नदिने बताउनुभएपछि स्थानीय समुदाय चाँडै सडक निर्माण हुने कुरामा आशावादी छन् । सडक निर्माणका ल्ऽागि वाम्राङ गाविसको रु एक ल्ऽाख ९१ हजार जिविस खोटाङको रु दुई ल्ऽाख ८० हजार र केन्द्रीय बजेट रु सात ल्ऽाख प्राप्त भएको छ । यस सडकखण्डअन्तर्गत दिक्तेल्ऽ-बैंकचोकबाट बाम्राङ कट्टीसम्मको छ किल्ऽोमिटर भने सर्वेक्षण गरिसकिएको छ । दिक्तेल्ऽस्थित झुसेपुस्थित भएको शिल्ऽान्यास कार्यक्रममा उपस्थित जिल्ऽ्ल्ऽाका कि्रयाशील्ऽ राजनीतिक दल्ऽका प्रतिनिधिहरुल्ऽे जिल्ऽ्ल्ऽाको विकासका ल्ऽागि राजनीतिकरुपमा एकजुट हुने बताउँदै सडक विस्तारसँगै व्यावसायिक कृषि व्यवसायमा ल्ऽाग्न समुदायल्ऽाई आग्रह गरेका छन् । दिक्तेल्ऽ बजारको बैंकचोकबाट सुरु हुने यो सडक दिखुवा खोल्ऽाको दोभान हुँदै रेग्मिटारमा गएर माथिल्ऽ्ल्ऽ्ल्ऽो सगरमाथा राजमार्गअन्तर्गत निर्माणाधीन महुरे-फो_िक्सन्टार सडकसँग जोडिनेछ ।

देवकोटा पुरस्कार पाँचल्ऽाई
काठमाडौं । पाँच दशकको साहित्ययात्रामा कविता तथा गीत रचनामा आर्जित गुणस्तरीय उत्कृष्टता र ल्ऽोकपि्रयताका आधारमा कविता विधामा काल्ऽीप्रसाद रिजाल्ऽल्ऽाई र आधा शताब्दीदेखि मुख्यतः नेपाल्ऽी समाल्ऽोचनाका परम्परा र आंशिकरुपमा निबन्धात्मक संस्मरण ल्ऽेखनमा कि्रयाशील्ऽ रहँदै प्रामाणिक तथ्यसङ्गत प्राज्ञिक विश्ल्ऽेषणात्मक एवम् अनुसन्धानात्मक समाल्ऽोचना ल्ऽेखी गरेको योगदानबापत निबन्धरसमाल्ऽोचना विधामा प्रा डा केशवप्रसाद उपाध्यायल्ऽाई प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्राल्ऽयल्ऽे जनाएको छ । यसैगरी आख्यान विधामा मदनमणि दीक्षित र सात दशकदेखि नेपाल्ऽी ल्ऽोकगीतको सङ्कल्ऽन र गायनका साथसाथै ल्ऽोकल्ऽयमूल्ऽक काव्यको रचना तथा ल्ऽोकसाहित्यको अनुसन्धान गरेबापत ल्ऽोक साहित्यतर्फको पुरस्कार धर्मराज थापाल्ऽाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । पाँच दशकदेखि नेपाल्ऽी कविता र निबन्धका साथै नेपाल्ऽी समाल्ऽोचना ग्रन्थको ल्ऽेखन सम्पादन र नेपाल्ऽी शिक्षा परिषद्मा आबद्ध रही गरेको कार्य आधारमा भाषा साहित्य सेवा विषयक्षेत्र तर्फको पुरस्कार रमा शर्माल्ऽाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । पुरस्कारका ल्ऽागि सिफारिस गर्न मन्त्राल्ऽयल्ऽे प्राज्ञ प्रा डा महादेव अवस्थीको संयोजकत्वमा प्रा केशव सुवेदी भुवन ढुङ्गाना डा रामदयाल्ऽ राकेश र डा विष्णुविभु घिमिरे रहेको समिति गत कात्तिकमा गठन गरेको थियो । प्रत्येक पुरस्कारको राशि जनही रु एक ल्ऽाखको हुनेछ । घोषित पुरस्कार यसै वर्ष प्रदान गरिने मन्त्राल्ऽयल्ऽे जनाएको छ ।









भागवद्गीतालाई प्रतिबन्ध लगाउने मुद्दाको विरोध
काभे्र । भागवद्गीतालाई उग्रवादी साहित्य भनि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने माग राख्दै रुसमा दायर भएको मुद्दाको विरोधमा श्रीमद् भागवत प्रचार प्रसार सेवा संघ काभ्रेले ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलााचोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रनाथ बस्याल मार्फत प्रधानमन्त्री समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । संघका केन्द्रिय उपाध्यक्ष एवं काभ्रे जिल्ला अध्यक्ष रामप्रसाद तिम_िल्सनाद्धारा जारी विज्ञाप्तिमा रसियन भाषामा अनुदित प्रकाशनलाई अतिवादी साहित्यको संज्ञा दिदैँ भागवद्गीतालाई प्रतिबन्ध लागाउनुपर्ने माग सहित साइबेरियाको त्इःक्प् टाम्स्क अदालतमा दायर गरिएको मुद्दामा गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । ुमानव मात्रलाई ज्ञान योग कर्मयोग र भक्तियोगको महानतम शिक्षादिने भागवद्गीता जस्तो पावन ग्रन्थले सामाजिक विद्वेष फैलाउने भन्ने बादिको जिकिर आफैमा अत्यन्त हास्यास्पद छु विज्ञाप्तिमा भनिएको छ । यसैबीच संघले हिजो बनेपामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी नेपालका प्रधानमन्त्रीले रुसी समकक्षीसँग कुटनीतिक पहल गरी मुद्दा तत्काल फिर्ता गराउनु पर्ने रुसी सरकारले मुद्दा फिर्ता गरी मुद्दा दायर गर्ने व्यक्तिमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्ने लगायत ५ बुदेँ माग समेत अघि सारेको छ ।

फैसल्ाा काँग्रेसल्ााई स्वीकार्यः केसी

फैसल्ाा काँग्रेसल्ााई स्वीकार्यः केसी
कल्ौया । नेपाल्ाी काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरिसंह केसील्ो सर्वाेच्च अदाल्ातल्ो संविधानसभाबारे गरेको निर्णयल्ााई आफ्नो पार्टर्ील्ो स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ । प्रेस युनियनद्वारा गत शनिबार आयोजित पत्रकारभेटघाट कार्यक्रममा उहाँल्ो स्वतन्त्र न्यायपाल्ािकाको निर्णयल्ााई राजनीतिक मुद्धा बनाइनु हुँदैन सबैल्ो मान्नुपर्दछ भन्नुभयो । नेता केसील्ो नेपाल्ाी जनता सर्वाेच्च भएकाल्ो उनीहरुल्ो संविधानसभाको म्याद २ वर्ष दिएकोमा आफ्नो म्याद आफैँल्ो थप्नु न्यायोचित नभएको बताउँदै यससम्बन्धमा सर्वाेच्च अदाल्ातल्ो गरेको निर्णयल्ााई विवादमा ल्याउनु राम्रो नभएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँल्ो शान्ति र संविधानका ल्ाागि विगतमा भएको सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन भएमात्र माओवादीप्रति जनविश्वास बढ्ने बताउनुभयो ।

जनमोर्चा द्वारा सर्वाेच्चको फैसल्ाा स्वागत

हाम्रो पार्टी जनमोर्चा नेपाल्ऽ संवैधानिक सर्वाेच्चताको मान्यता राख्ने भएकोल्ऽे संविधानसभाको सीमा सम्बन्धि २०६८ मंसिर ९ गते सर्वाेच्च अदाल्ऽतबाट भएको फैसल्ऽाको स्वागत गरेको थियो । उक्त फैसल्ऽा उल्ऽ्ट्याउने उद्देश्यल्ऽे सरकार र संसदको तर्फबाट गरेको पुनरावल्ऽोकन दरपीट गर्ने न्यायल्ऽयको नियमित प्रत्रृुया भएको हाम्रो ठहर रहेको छ । साथै हामी के प्रष्ट गर्न चाहन्छौ भने म्याद गुज्रेको वर्तमान संविधानसभाल्ऽे ूएकथान संविधानू बाहेक जनताको समस्या सम्बोधन गर्ने खाल्ऽको अग्रगामी संविधान दिन नसक्न७३द्दघठद्धस पार्टीको ठहर रहदै आएको छ । सके तोकिएको समयभित्र संविधान ल्ऽेख्ने र जारी गर्ने नसके संविधानसभाबाटैे्र अन्य उपयुक्त विकल्ऽ्पहरुबारे मार्ग प्रसस्त गर्न पनि पुनः आग्रह गर्दछ । संविधान ल्ऽेख्न र जारी गर्न संविधानसभाको प्रसस्त समय हुँदा हुँदै जन चाहना तथा जनमतमा प्रहार गरी आफैल्ऽे आफ्नो समय थपिरहने विगतमा पल्ऽ्केको परम्पराल्ऽाई निरन्तरता दिन चाहने सरकार तथा संरदल्ऽे सफा मनसाय नराखेकोमा हाम्रो गंभीर आपत्ती रहेको प्रष्ठ गर्दछौं ।




काँग्रेस तत्काल्ऽ प्रधानमन्त्री बदल्ऽ्ने मुडमा छैन महत
पोखरा । नेपाल्ऽी काँग्रेसका नेता डा रामशरण महतल्ऽे काँग्रेस तत्काल्ऽ प्रधानमन्त्री बदल्ऽ्ने मुडमा नरहेको वताउनु भएको छ । प्रधानमन्त्री बदल्ऽ्ने एजेन्डा काँग्रेसको नरहेपनि शान्ति र संविधान निर्माण प्रकि्रयाल्ऽाई अगाडी वढाउन नसके सरकारको विकल्ऽ्प खोज्न काँग्रेस बाध्य हुने नेता महतको भनाई छ । नेपाल्ऽ प्रेस युनियन कास्कील्ऽे पोखरामा आइतवार विहान आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता महतल्ऽे सातबुँदे सम्झौता अनुसार एकिकृत माओवादील्ऽे इमान्दारिता नदेखाएको आरोप ल्ऽगाउनुभयो । उहाँल्ऽे शान्ति प्रकि्रया बाँकी रहेका विषय नटुङ्गिकन संविधान घोषणा गरिए त्यसल्ऽे मुल्ऽुकमा ठूल्ऽो खतरा निम्त्याउने वताउनु भयो । महतल्ऽे शान्ति प्रकि्रया इमान्दारीपूर्वक अघि बढेमा एकीकृत नेकपा माओवादीसाग सहकार्य सम्भव रहेको समेत वताउनु भयो । महतल्ऽे एकिकृत माओवादीका शिविरमा रहेका ल्ऽडाकुको पुनःस्र्थापना र समायोजन हतियारको व्यवस्थापन र कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने हो भने माओवादीसाग सहकार्य गर्न नसकिने जिकिर गर्नुभयो । एक महिनादेखि माओवादीका ल्ऽडाकुको पुनःस्थापना स्वेच्छिक अवकास र समायोजनका विषयमा कुनै प्रगति नभएको गुनासो बताउदै उहाँल्ऽे देशल्ऽे धान्न सक्ने समानुकूल्ऽ र दिगो हुन सक्ने सङ्घीयताको स्वरुप बनाउनुपर्ने वताउनु भयो ।



पर्यटन वर्षमा करोडौ भ्रष्टाचार
काठमाडौं । जब पर्यटन बोर्डका निर्देशक काशीराज भण्डारी पर्यटन वर्षको सदस्यसचिवमा नियुक्त भए । त्यसपछि पर्यटन वर्षमा भ्रष्टाचारको शृंखल्ऽा सुरु भयो । यही गुटल्ऽे विदेशी साचारमाध्यमसाग पर्यटन प्रचारप्रचार गर्न सम्झौता गरेर करोडौ रुपैया असुल्ऽ्न सफल्ऽ भएको बोर्ड सम्बद्ध कर्मचारीहरु बताउाछन् । वर्तमान सरकार आफू अनुकूल्ऽ भएको भन्दै आफूल्ऽाई हिसिल्ऽा यमीको किचेन क्याविनेटको बताउने भण्डारी र प्रधानमन्त्री भट्टराईको विश्वासपात्र मानिने जनक शाहका भाइ खड्गविक्रम शाह केवी शाह० पर्यटन वर्ष मात्र नभई पर्यटन बोर्ड नै आफू अनुकूल्ऽ चल्ऽाउने प्रपाच गरिरहेको बोर्ड सम्बद्ध स्रोत बताउाछ । पर्यटन वर्षका हरेक काममा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कमिसन खाएर काम गरिरहेका भण्डारी र शाहविरुद्ध हेल्ऽो सरकारमा उजुरी परेको महिनौा दिन बितिसक्दा पनि कुनै सुनुवाई नहुनुल्ऽे पनि उनीहरुको पहुाच उनीहरुल्ऽे भन्ने गरिएअनुसार नै भएको पुष्टि गर्दछ भन्दै पर्यटन बोर्डका एक कर्मचारी भन्दछन् ुअन्य निकायको विरुद्धमा हेल्ऽो सरकारमा उजुरी पर्दा तत्काल्ऽ कारवाही गरेको हौवा पिट्ने सरकार पर्यटन वर्षमा भएको करोडौाको भ्रष्टाचारमा किन नजरअन्दाज गरिरहेको छ भन्दै उनी प्रश्न गर्छन् ।ु पर्यटन वर्षमा भ्रष्टाचार भयो कमिसनका खेल्ऽल्ऽे समग्र पर्यटन वर्षको कामल्ऽाई नै प्रभावित बनायो भन्दै दैनिकजसो पत्रपत्रिका अनल्ऽाइन समाचारहरुमा समाचार प्रकाशित भइरहन्छन् न यस विषयमा सरकारल्ऽे ध्यान दिन्छ न राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्र न सार्वजनिक ल्ऽेखा समितिल्ऽे वास्ता गर्छ न अख्तियारल्ऽे नै छानबिन थाल्ऽेको छ यसल्ऽे हामी सबैल्ऽाई चकित तुल्ऽ्याएको छ । किन यस विषयमा सम्बन्धित सबै निकायल्ऽे नजरअन्दाज गरिरहेका छन् भन्दी उनी आश्चर्य प्रकट गर्दछन । यसै विषयमा बोर्डका अर्काे कर्मचारी भन्छन् ुयहाा त आ७३टज्ञछठटसनो तस्विरसहित भ्रष्टाचारी भनेर छापिएको पत्रिका हातमा _िल्ऽादै आफूल्ऽाई डन सावित गर्दै भ्रष्टाचारीहरु आफूल्ऽाई कुनै निकायल्ऽे केही गर्न नसक्ने भन्दै डुकि्रादै हिाड्छन् । यो कस्तो मुल्ऽुक हो भ्रष्टाचारीहरु आ७३टज्ञछठटसनो कर्तुत सार्वजनिक हुादा पनि रत्तिभर नअत्ता_िल्ऽने र सम्बन्धितसागै निकाय मूकदर्शक बनेर भ्रष्टाचारीको मनोबल्ऽ बढ्ने मौका दिइरहने शायद नयाा नेपाल्ऽ भनेको यही होल्ऽा भन्ने व्यङग्य गर्दै उनी अगाडि थप्दछन् ुप्रधानमन्त्री डा। भट्टराईको सुशासन सायद यही होल्ऽा उहाा कै नाम भजाएर भ्रष्टाचार गरिरहादा पनि आाखा चिम्ल्ऽेर कान थुनेर बस्ने भन्दै भ्रष्टाचार आरोपी माथि कारवाही नचल्ऽाइएकोप्रति तीव्र रोष प्रकट गर्दछन् । यसैगरी पर्यटन बोर्डल्ऽाई निर्देशक काशीराज भण्डारी र केवी शाहल्ऽे रात्रि क्ल्ऽबमा परिणत गरेको भन्दै बोर्डका एक सुरक्षाकर्मी गुनासो गर्दै भन्छन् हाम्रा हाकिमसाुबहरुको चरित्रमाथि नै हामील्ऽाई शंका ल्ऽाग्न थाल्ऽेको छ । हाम्रा केही महिल्ऽा कर्मचारीहरुल्ऽाई उहााहरुल्ऽे राति ८९ बजेसम्म कार्याल्ऽयमा बस्न नमानेको भन्दै शाखा सरुवा गरिदिएका छन् यो रहस्यमय छ भन्दै यस्तो ज्यादति कति दिन सहने के हाकिम हुा भन्दैमा कसैल्ऽाई रातभर कार्याल्ऽयमा बस्न बाध्य पारिनु न्यायसङ्गत हो भन्दै उनल्ऽे पर्यटन बोर्डल्ऽाई भण्डारी र शाहल्ऽे रात्रि क्ल्ऽब बनाउन खोजेको र उनीहरुको यस्ता कि्रयाकल्ऽापविरुद्ध निकट भविष्यमा संगठित भएर आवाज उठाउने बताए । साथै यस विषयमा आगामी दिनमा सबुत प्रमाणसहित मिडियाल्ऽाई जानकारी गराउने प्रतिबद्धतासमेत उनल्ऽे व्यक्त गरे ।


एक खुट्टाकै नृत्य

दुबई । जस्को खुट्टा छैन उ दौडिन सक्दैन हाम्रो समाजमा सपाङ्गल्ऽाई भन्दा अपाङ्गल्ऽाई एक तह तल्ऽ हेरिने परम्परा छ । अपाङ्गल्ऽे केहीपनि गर्न सक्दैन तर नेपाल्ऽमा त्यस्ता अपाङ्गहरु पनि छन् जस्ल्ऽे सपाङ्गल्ऽे गर्न नसकेको काम गर्न गर्छन् ।
गत शुक्रवार यूएईको एक होटल्ऽमा तमूहरुको ल्ऽ्होछार कार्यक्रम देखिउको एउटा यस्तै दृष्यल्ऽे नेपाल्ऽीहरु भावुक भए । स्थानिय कल्ऽाकारहरु एक पछि अर्काे नृत्य तथा गितहरु प्रस्तुत गर्दै थिए । त्यहि भिडमा थिइन एक युवती जसको खुट्टा सानैमा दैवल्ऽे चुडाएको थियो । उनी बैषाखीको साहाराल्ऽे यूएईमा आफ्नो कल्ऽा प्रस्तुत गर्न आएकी थिइन् । कार्यक्रममा उनल्ऽे सपाङ्गल्ऽे जत्तिकै आनन्द दिइन दर्शकस्रोताल्ऽाई । एक खुट्टा नहुँदा पनि उनल्ऽे देखाएको कल्ऽा र आत्मबिश्वासल्ऽे दर्शक भावबिभोर भएका थिए । पोखराको अमरिसंह चोकको स्टेप बाई स्टेपमा ११ मा अध्ययनरत क_िल्ऽल्ऽो उमेरकी अाजना तमुस्यो पहिल्ऽो चोटी आएकी थिईन् । पढाईको अल्ऽावा उनी कल्ऽा क्षेत्रमा पनि ल्ऽागेकी छिन् । सानैमा आगोबाट अपाङ्ग हुन पुगेकी उनी एक खुट्टाल्ऽे सजिल्ऽै नाच्न सक्छिन् । सानैदेखि नाच्न र गाउन रुचि राख्ने उनल्ऽे बढि फोकस गायनमा दिने बताईन् ।
थारु महोत्सव हुने
परासी । नवल्ऽपरासीको अग्यौल्ऽी९ डन्डामा आउँदो पुस २० गतेबाट नवल्ऽपरासी थारु सांस्कृतिक महोत्सव हुने भएको छ । दस दिनसम्म चल्ऽ्ने थारु सांस्कृतिक महोत्सवमा जिल्ऽ्ल्ऽाभित्र र छिमेकी भारतीय बजारबाट समेत एकल्ऽाख दर्शक भित्रयाउने ल्ऽक्ष्य रहेको थारु सांस्कृतिक महोत्सवका अध्यक्ष मझील्ऽाल्ऽ थारु थनेतल्ऽे बताउनुभयो । महोत्सवमा कृषि व्यापारील्ऽगायतका गरी १५० वटा स्टल्ऽ रहने छन् । महोत्सवमा महिल्ऽा र पुरुषको खुल्ऽ्ल्ऽा भ_िल्ऽबल्ऽ प्रतियोगितासमेत समावेश गरिने आयोजकल्ऽे जनाएको छ । डन्डामा थारु सङ्ग्राहल्ऽय निर्माणार्थ सहयोग जुटाउने उद्देश्यल्ऽे गर्न ल्ऽागिएको महोत्सवमा थारु नेवार गुरुङ मगर मुसहर तामाङल्ऽगायतका विभिन्न जातजातिको संस्कृति झल्ऽ्कने विभिन्न स्टल्ऽको साथै ती जातजातिको परम्परागत परिकार पनि राखिने छ ।

नहेर न ल्ााज ल्ऽाग्छ सुनिल्ा सङ्गम

नहेर न ल्ााज ल्ऽाग्छ
सुनिल्ा सङ्गम

नहेर न ल्ऽाज ल्ऽाग्छ अझै हुन्छ कस्तोकस्तो
के के गर्याै के के गर्याै म त भएँ पानि जस्तो
ख्याल्ऽ ठट्टा गर्दै थियौ कति खेर मात चढेछ
पत्तै नपाई ढुक्ढुक्ढुक्ढुक् ढुक्ढुकीको चाल्ऽ बढेछ
सम्झीसम्झी ल्ऽाज ल्ऽाग्छ मनै हुन्छ कस्तो कस्तो
के के गर्याै के के गर्याै म त भएँ पानि जस्तो

अंगाल्ऽेर म्वाई खायौ झनै माया मनमा गढेछ
न्यान्योन्यान्यो स्पर्शल्ऽे मुहारभरि ल्ऽाल्ऽी चढेछ
भन्न पनि ल्ऽाज ल्ऽाग्छ तनै हुन्छ कस्तोकस्तो
के के गर्याै के के गर्याै म त भएँ पानि जस्तो
नहेर न ल्ऽाज ल्ऽाग्छ अझै हुन्छ कस्तोकस्तो
के के गर्याै के के गर्याै म त भएँ पानि जस्तो

एमाल्ोमा ८ र १२ प्रदेशको प्रस्ताव

केन्द्रीयस्तरको दुईदिने आवासीय भेल्ाा भक्तपुरमा
काठमाडौं । सङ्घीयताबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन नेकपा एमाल्ोको केन्द्रीयस्तरको दुईदिने आवासीय भेल्ाा भक्तपुरको बोडेमा सम्पन्न भएको छ । संसदीय दल्ाको आयोजनामा भएको संघीय मामिल्ाा विभाग प्रमुख परशुराम मेघीगुरुङल्ो ८ र १२ प्रदेशको प्रस्ताव पेश गर्नु थियो । संघीय मामिल्ाा विभाग प्रमुखका हैसियतल्ो मैल्ो ८ र १२ प्रदेशको प्रस्ताव पेश गरेको छु गुरुङल्ो बताए । गुरुङल्ऽे सांस्कृतिक पहिचानको सहअस्तीत्व र सामथ्र्यको आधारमा ८ प्रदेश निर्माण गर्ने प्रस्ताव गर्नु भएको छ भने जाती जनजातिगत पहिचानको अधारमा १२ प्रदेश निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि पार्नु भएको छ । यसैगरी आफ्नै क्याविनेट हुने १० स्वयत्त महानगरपाल्ाीका र करिव ९ सय स्थानीय सरकार बनाउने गुरुङको प्रस्ताव छ । छल्ाफल्ामा आएका सुझावसहित पार्टी प्रस्ताव ल्ौजाने गुरुङल्ो जानकारी दिनुभयो । ुप्रस्तावमाथि छल्ाफल्ा भएको छ । भेल्ााल्ााई सम्बोधन गर्दै एमाल्ो अध्यक्ष झल्ानाथ खनाल्ाल्ो मुल्ाुकको एकात्मक शासन पद्धतिल्ााई सङ्घीयतामा ल्ौजान शान्ति र संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु अति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । मुलुाकको सङ्घीय प्रणाल्ाी र यसका विविध पक्षका बारेमा एमाल्ोको अवधारणा बनिनसकेको अवस्थामा भेल्ााल्ऽे त्यसमा ठूल्ााे टेवा पुर्याउने बताएका थिए । भेल्ाामा एमाल्ोका स्थायी समिति सदस्यहरु केन्द्रीय पदाधिकारी सभासद एवं पार्टीका बुद्धिजीवीहरुको सहभागिता रहेको छ ।
ल्होछार मेल्ाासम्पन्न २१ जना सम्मानित
पोखरा । सभासद किरण गुरुङल्ो आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न सदन सडक दुवै संघर्ष आवाश्यक रहेको बताएकाछन । पोखरेल्ाी तमुहरुल्ोपहिल्ााे पटक संयुक्त रुपमा गत बुधवारदेखि पोखरा प्रदर्शनी केन्द्रमा आयोजित ल्होछार मेल्ााको समापन कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथी गुरुङल्ो नयाँ बन्ने संविधानमा आदिवासी जनजातिका अधिकार सुनिश्चित गर्न आदिवासी जनजाति सभासदका संजाल्ा ककसल्ो सदनमा पार्टर्ी भन्दा माथि उठी दवाव दिइरहेको जानकारी गराए । तमु ल्ागायत आदिवासी जनजातिहरुको सडकबाट दवाव दिन आग्रह गर्नुभयो । नेकपा एमाल्ोकाकेन्द्रिय सदस्य समेत रहनु भएका नेता गुरुङल्ो डां बाबुराम भट्टराई सरकारल्ो आदिवासी जनजातिल्ऽाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप ल्ागाउदै त्यसका विरुद्ध ककस सघर्षरत रहेकोबताउनुभयो । मेल्ऽामा आयोजित रस्साकस्सी प्रतियोगितामा दुधपोखरा तमु समाज प्रथम हुदै ४ हजार र गुरुङ फिल्म एशोसियसन नेपाल्ाका टोल्ाी २ हजार प्रमाणपत्रबाट पुरस्कृत भयो । यसैगरी घैटोफुटाउने खेल्ामा दुधपोखरी तमु समाजकै जुमप्रसाद तमु घैटो फुटाउदै पुरस्कृत भयो । यसैगरी तमु िधं नेपाल्ाका अध्यक्ष कर्म तमुल्ो स्थापना गर्नुभएको कर्णेल्ा तीर्थकुमारी समाज सेवासम्मानबाट विगत १८ वर्ष तमु धिँ नेपाल्ाको कोषाध्यक्षमा कार्यरत क्याम्पटेन अमरबहादुर तमुल्ााई १७ हजार रुपैया सहित सम्मानपत्रल्ो तमु िधंका अध्यक्ष कर्म तमु र छोरा आशिक तमुल्ो सम्मानित गरॆ । यसैगरी माजुतमुल्ााई आकृति छात्रवृत्ति समिर तमु र पुजा तमुल्ााई तमु िधं छात्रवृत्ति पाँच पाँच हजारप्रदान गरियो । यसरी नै तमु विद्यार्थी समितिद्धारा स्थापित सुनिल्ा छात्रवृत्तिबाट काल्ािका उच्चमाविका आसबहादुर तमु र राष्ट्रिय उच्च माविका अमिर तमुल्ााई पाँचपाच हजार प्रदानगरिएको थियो ।

६ देखि ८ मात्र प्रदेश कांग्रेस

६ देखि ८ मात्र प्रदेश कांग्रेस
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल्ाी काँग्रेस संविधानसभा संसदीय दल्ाको बैठक दल्ाका उपनेता मा। प्रकाशमान िसंहज्यूको अध्यक्षतामा दल्ाको कार्याल्ाय िसंहदरबारमा बसेको थियो ।
नेपाल्ाी कांग्रेस संसदीय दल्ाल्ो राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी आफ्ना सभासदहरु बीच चल्ााएको बृहद छल्ाफल्ाको पहिल्ााे श्रृंखल्ाा सम्पन्न भएको छ । नगरकोट मंसिर २६ पार्टी कार्याल्ाय ८ पुस ११ र १३ संसदीय दल्ऽ िसंहदरबारमा गरी यो बैठक चार पटक सम्म निरन्तर चल्ािरहेर यो चरण सम्पन्न भएको हो । यो क्रममा नेपाल्ाी कांग्रेसका ६७ जना माननीय सभासदहरुल्ो यो विषयमा अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक आफ्ना राय सुझाव धारणा राख्नु भएको छ ।
यी बैठकहरुमा केन्द्रिय सभापति महामन्त्री केन्द्रिय सदस्य तथा विज्ञहरुको पनि उपस्थिति रह्यो । पुस १३ को बैठकल्ााई समापन गर्दै उपनेता प्रकाशमान िसंहल्ो यी सबै छल्ाफल्ाल्ााई उतार गरी केन्द्रिय समितिमा राख्ने र केन्द्रिय समितिको धारणा सहित फेरी त्यसल्ााई दल्ाको बैठक मार्फत्ा सदस्यहरु बीच प्रस्तुत गरेर यसल्ााई आधिकारिक धारणाका रुपमा प्रस्ताव गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ ।
यी बैठकहरुमा राज्यको संख्या मा ६ देखि ८ सम्म हुनुपर्नै िसंहदरबारको शक्ति गाउँघर आमजनतासम्म पुग्नुपर्ने स्थानीय सरकारको अधिकारका बारे संविधान मै स्पष्ट हुनुपर्ने राज्यको सिमाङकन रेखाङकन र नामाङकनमा सबैल्ो आफ्नो राज्यको स्वामित्व महसुस गर्ने खाल्ाको हुनुपर्ने राज्य निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यल्ााई आधार बनाउनुपर्ने जस्ता धारणा राख्नु भएको छ ।



प्रमुख दल्ालेनै ल्ाुकाउछन खर्च
६७ दल्ा आयव्यय छैन
काठमाडौं । प्रमुख राजनितीक पार्टर्ीहरुको अर्पादर्शी आयव्यय विवरण भएकाले हरेक बर्ष आयव्यय गोप्य राख्दछन । वर्षेनि आयोगल्ााई बुझाउनुपर्ने भए पनि आफ्नो आयव्यय अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगल्ााई बुझाउदैनन् । वर्षेनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्ल्ांघन गर्दै आएका छन्ा । आफ्नो पार्टर्ीको संचाल्ानको अपारदर्शर्ी खर्च ल्ाुकाउन दल्ाहरुल्ो कानुनबमोजिम आयव्यय विवरण बुझाउन अटेरी गर्दछन । राजनीतिक दल्ासम्बन्धी ऐन २०५८ मा आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्रमा आफ्नो वार्षिक आयव्यय विवरण मान्यताप्राप्त ल्ोखा परिक्षकबाट ल्ोखा परिक्षण गराई अनिवार्य रुपमा आयोगल्ााई बुझाउनुपर्ने र आयोगल्ााई बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगल्ो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयव्यय विवरण बुझाउन दल्ाहरुल्ऽाई आह्वान गर्ने तयारीसमेत गर पनि दलहरुलाई भने केहि चासो समेत छैन । संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्ष भइसक्ता पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार एमाओवादी कांग्रेस एमाल्ो मधेशी दल्ा कुनैल्ो पनि निर्वाचन आयोगल्ााई लेखा परिक्षण गराएकाछैनन । एमाओवादी कांग्रेस एमाल्ो र मधेशी दल्ासहित आयोगमा दर्ता भएका ७९ वटा दल्ामध्ये ६७ दल्ाल्ो आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन्ा बुझाउनेमा संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका साना दल्ामात्र छन्ा । कुनै पनि दल्ाल्ो आफ्नो पार्टीलाई २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिने संगठित संस्था या व्यक्तिको विवरण वर्षेनि आयोगल्ााई दिनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्ल्ांघन गरिरहेका छन्ा । संविधानसभा चुनाव भएको चार वर्ष हुन ल्ाागिसक्ता पनि एक चौथाइ उम्मेदवारल्ो कानुन मान्दैनन । निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा ठूल्ऽा दल्ाका उम्मेदवारसमेत छन्ा । एमाओवादी कांग्रेस एमाल्ो र मधेशी जनअधिकार फोरम प्रत्येकका १५ देखि २० उम्मेदवारल्ो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्ा

३७ वटा चोरीलाई गाडीमा सबै छुट
काठमाडौं । सरकारल्ो कानुनविपरीत गएर माओवादी नेताल्ो चढ्दै आएका ३७ वटा गाडी सम्पूर्ण कर छुट दिई एमाओवादी पार्टीको नाममा स्थायी दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात कार्याल्ायल्ााई निर्देशन दिईसकेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको पछिल्ल्ााे बैठकको निर्णयअनुसार ३७ वटा गाडी भन्सार अन्तः शुल्क र मूल्यवृद्धि कर सबै पूर्णरुपमा छुट दिई एमाओवादीका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारल्ो भन्सार चोरीका गाडी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको उल्ल्ांघन भएको छ । ुभन्सार ऐनअनुसार सरकारल्ो भन्सार छल्ाीका गाडील्ााई सर्वप्रथम जफत गर्नुपर्छ । भन्सार छल्ाी गर्नेल्ााई नै गाडी दिन मिल्ने कुनै व्यवस्था कानुनमा छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयल्ो भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐन मानेको छैन । भन्सार छल्ाीका गाडील्ााई माओवादीका नाममा स्थायी दर्ता दिएर कानुनी बनाउन मिल्दैन । प्रचलीन र विद्यमान नियमकानुनअनुसार पार्टर्ील्ााई गाडीमा कर छुट दिन नमिल्ने उल्ल्ोख गर्दै यातायात विभागका एक अधिकारील्ऽे भने । वर्तमान कानुन र हाल्ासम्म चल्दै आएको प्रचल्ानअनुसार सरकारल्ो एम्बुल्ोन्स शारीरिक अशक्ततामैत्री सवारी गैर नाफामूल्ाक अस्पताल्ा र विद्याल्ायल्ााई मात्र गाडीमा कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था मात्र छ । जिप र कारमा भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क गरेर एक थानका ल्ाागि २ सय १५ प्रतिशत कर पर्छ । माओवादी नेताल्ो चढेका भन्सार छल्ाीका गाडीमा धेरैजसो स्कर्पियो र बोल्ोरो छन्ा तिनको वास्तविक मूल्यमा भन्सार अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट िदंदा सरकारल्ााई १५ करोड नोक्सान छ । माओवादी २०६३ साल्ामा शान्ति प्रकि्रयामा आउँदा सशस्त्र द्वन्द्वकाल्ादेखि चढ्दै आएका भन्सार नतिरेका ९४ वटा गाडी थिए ती गाडी माओवादी नेता र तिनका कमान्डरल्ो प्रयोग गर्दै आएका थिए । तत्काल्ाीन सरकार र माओवादीबीच भएको सातबुँदे समझदारीमा शान्ति प्रकि्रया पूरा नभएसम्म ती गाडी माओवादी नेताल्ो चढ्ने र त्यसपछि स्वतः शान्ति मन्त्राल्ायल्ााई हस्तान्तरण हुने प्रावधान थियो । त्यो समझदारील्ााई तत्काल्ऽीन गिरिजाप्रसाद कोइराल्ाा र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल्ा दाहाल्ा नेतृत्वको सरकारल्ो अनुमोदन गरेका थिए । शान्ति प्रकि्रया पूरा नभइन्जेल्ाका ल्ऽागि ती गाडी बा ००० अ १ देखि ९४ नं राखी अस्थायी दर्ता गरिएको थियो ।
यति बेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदल्ो माओवादी नेताल्ो सहमति र पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयविपरीत माओवादी नेताल्ो चढ्दै आएका ३७ वटा पार्टर्ीका नाममा र ल्ाडाकुल्ऽे प्रयोग गर्दै आएका ५७ वटा गाडी शान्ति मन्त्राल्ायका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बा ००० अ १ देखि ३ नंका गाडी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल्ा दाहाल्ा ४ नं को प्रधानमन्त्री भट्टराई १५ नं को उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ५ नं को महासचिव रामबहादुर थापा १९ नं को कृष्णबहादुर महरा २१ नं को ल्ोखराज भट्ट २७ नं को गाडी नन्दकिशोर पुनल्ो प्रयोग गर्दै आएका छन्ा । त्यसैगरी माओवादी नेताहरु सीपी गजुरेल्ा देवेन्द्र पौडेल्ा पोष्टबहादुर बोगटी नेत्रविक्रम चन्द दिनानाथ शर्मा वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा खड्गबहादुर विक शक्तिबहादुर बस्नेत गोपाल्ा किराँती हरिभक्त कँडेल्ा हिसिल्ाा यमी पम्फा भुषाल्ा ल्ागायतल्ो अस्थायी नम्बर प्ल्ोट राखेर भन्सार छल्ाीको गाडी चढ्दै आएका छन्ा । अध्यक्ष दाहाल्ऽ प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि कसैल्ो पनि ती गाडीको वार्षिक कर तिरेका छैनन्ा । प्रधानमन्त्री मन्त्री भए पनि माओवादीका नेताल्ो ती गाडी प्रयोग गर्न छाडेका छैनन्ा ।
माओवादील्ो ती ९४ वटै गाडीको वार्षिक करसमेत तिरेका छैनन्ा । ०६३ देखि अस्थायी नम्बर राखी चढ्दै आए पनि कुनैको पनि वार्षिक कर तिरिएको छैन पाँच वर्षमा यस्तो कर र जरिवानासमेत ७५ ल्ााख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदल्ो हाल्ऽसम्मको वार्षिक करसमेत छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रील्ऽे दिए ।

शीर्ष नेताल्ााई स्वरुपको जिम्मा
काठमाडौं । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाल्ाीबारे सहमति गर्ने जिम्मा शीर्ष नेताहरुल्ााई दिइएको छ । विवाद समाधान उपसमितिको गत आइतबार बसेको बैठकमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाल्ाीबारे सहमति खोज्न भोल्ाि शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने सहमति भएको हो । बैठकमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाल्ाीबारे अहिल्ोसम्म भएका छल्ाफल्ाको समिक्षा भएको थियो । उपसमितिल्ो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेपनि अधिकार बाँडफाँडबारे सहमति हुन बाँकी छ । यस्तै मिश्रति निर्वाचन प्रणाल्ाीमा सहमति भएपनि समानुपाति र प्रत्यक्ष कति कति प्रतिशत भन्ने टुङ्गो ल्ााग्न बाँकी छ । कांग्रेसल्ो प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ भने माओवादी र एमाल्ोल्ो ५०र५० प्रतिशतको अडान ल्ािएका छन्ा ।