छल्दै चलाएको मोटरबोट बन्द कुलेखानीको बाटामा कर

छल्दै चलाएको मोटरबोट बन्द
कुलेखानीको बाटामा कर
काठमाडौं । कुल्ोखानीको जल्ााशय इन्द्रसरोवरमा विना स्वीकृति संचालन गरिएको मोटरबोट बन्द भएको छ । यसपटक पानी भरिएपछि त्यसको एकुदुई दिनमा नै सात किल्ााेमिटर ल्ाामो इन्द्रसरोवरमा एकाएक मोटरबोट चल्ोको थियो । विद्युत्ा प्राधिकरणको जिम्मामा पूर्ण सुरक्षा रहेको इन्द्रसरोवरमा बिना अनुमति मोटरबोट चल्न थाल्ोको थियो । कुल्ोखानी कै आयोजनाका प्रमुख र कर्मचारी ल्ााई जानकारी छैन । अरु बेल्ाा कुल्ोखानी आयोजनाको अनुमित नल्ािई सर्वसाधारणल्ो इन्द्रसरोवरको नजिक गएर हेर्न समेत पाउँदैनथे तर यसपटक तीन सातादेखि दिनहुँ हजारौं व्यक्ति इन्द्रसरोवरमा डुंगामा सयर गर्दा कुल्ोखानीका कर्मचारी टुल्ाुटुल्ाु हेरेर बस्न बाध्य थिए । कुल्ोखानी जल्ााशय प्राधिकरणको पूर्ण सुरक्षामा रहेको सम्पत्ति हो तर यसमा मोटरबोट या डुंगा चल्ााउन उपयुक्त छ छैन छ भने स्वीकृति बिना कुल्ोखानीमा बोट चलेको थियो । प्राधिकरणका कर्मचारीका अनुसार कुल्ोखानीको जल्ााशय भरिएर एकदम सुन्दर देखिएकाल्ो त्यसमा मोटरबोटमा शयर गर्न जानेको संख्या ह्वात्तै बढेको बताए । राजधानीबाट दिनहुँ हजारभन्दा बढी व्यक्ति कुल्ोखानी गएर जल्ााशयमा डुंगामा शयर गर्थे । सन्चाल्ाकहरुल्ो यात्रुहरुल्ााई दुइटा मोटरबोटबाट प्रतिव्यक्ति २ सय रुपैयाँ ल्ािएर सात किमी ल्ाामो जल्ााशयको शयर
गराउँदै बह्रमलुट मच्चाएका थिए । १० १० जना चढ्ने दुइटामात्र मोटरबोट भएकाल्ो यात्रुहरुल्ो डुंगामा शयर गर्न घन्टौं कुर्नुपर्छ । आयोजनाका कर्मचारीका अनुसार डुंगा संचाल्ाकल्ो मोटरबोट दुर्घटना भएमा यात्रुल्ााई बचाउन आवश्यक ल्ााइफ ज्याकेट उद्धार गर्ने डुंगा र जनशक्तिजस्ता सेफ्टी मिजर अपनाएको थिएन् । जिविसल्ो जल्ााशयमा माछा मार्ने समूहल्ााई डुंगा संचाल्ान समिति बनाउन ल्ागाएर दुइटा मोटरबोट ११ ल्ााख रुपैयाँमा खरिद गरी संचाल्ान गर्न दिएको हो । डुंगा संचाल्ान समितिसित मोटरबोट खरिद गर्ने पैसा नभएकाल्ो जिविसल्ो खरिद गरेर दिएको जिविसका कर्मचारी बताउँछन्ा् । कुल्ोखानी आयोजनाल्ो मकवानपुर जिविस जिल्ल्ाा प्रशासन र माछापाल्ान समूहल्ााई एक साताअघि पत्र ल्ोखी प्राधिकरणको सम्पत्ति जल्ााशयमा कसको अनुमतिमा कसल्ो डुंगा चल्ााइरहेको हो भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ । प्राधिकरणको स्वीकृतिबिना जल्ााशयमा कसैल्ो पनि डुंगा चल्ााउन पाउँदैन जल्ााशयमा डुंगा चल्ााउन दिने र नदिने कुनै नीतिसित प्राधिकरणल्ो बनाएको छैन पत्रमा छ । भीमफेदीबाट कुल्ोखानीको
जल्ााशयसम्म १६ किमी पिच बाटो कुल्ोखानी आयोजनाल्ो बनाएको हो त्यसको मर्मतसम्भारसमेत प्राधिकरणल्ो नै गर्छ । उता प्राधिकरणको सम्पत्तिका रुपमा
रहेको उक्त बाटामा जिविससहितल्ो तीन ठाउँमा ढाँट राखेर कर उठाउँछन्ा एक ठाउँमा जिविसको नाममा करको रसिद दिइन्छ बाँकी दुई ठाउँमा कसल्ो उठाएको हो त्यो प्राधिकरण र कुल्ॊखानीका कर्मचारी ल्ााई थाहा छैन । हामील्ो बनाएको मर्मतसम्भारसमेत हामील्ो नै गर्ने सडकमा जिविस ल्ागायतल्ो किन कर उठाइरहेका हुन्ा भन्ने औपचारिकता समेत छैन् कुल्ोखानीका कर्मचारील्ो भने । प्राधिकरणको बाटामा प्रतिमोटर २५ रुपैयाँ र प्रति मोटरसाइकल्ा १० रुपैयाँ कर असुल्ने गरिएको छ । राजधानीबाट कुल्ोखानी हुँदै तीन घन्टामा हेटौंडा पुगिने उक्त सडकमा दिनको सरदर हजारभन्दा बढी गाडी गुड्छन्ा् । उक्त सडकमा वर्षको करोडौं रुपैयाँ कर उठ्छ तर त्यसको केही अंश चरम घाटामा रहेको प्राधिकरणल्ो पाउनु त परको कुरा कर उठाइन्छ भन्ने औपचारिक जानकारीसमेत प्राधिकरणल्ााई छैन । जिविसल्ो कुल्ोखानी जल्ााशयको केही तल्ा ढाँट राखेर कर उठाउँछ ।

माओवादी विवादले शान्ति प्रकि्रया असफल
काठमाडौं÷शान्ति प्रकि्रयाका विवादित मुद्दा टुंग्याउने गरी तीन दलीय कार्यदलले शीर्ष बैठकमा मस्यौदा प्रस्तुत गरेपनि सत्तारुढ एकीकृत नेकपा माओवादीको आन्तरिक विवादले अन्तिम रुप दिन दलहरु असफल भएका छन् । रातभरको छलफलपछि कार्यदलले बुधवार बसेको शीर्ष बैठकमा शान्ति प्रकि्रयामा सहमति जुटाउने गरी मस्यौदा राखेको हो ।
मस्यौदामा सहमति जुटनै लाग्दा माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले आपत्ति जनाएपछि बुधवार कुनै निर्णय हुन सकेन । यद्यपि कार्यदलमा रहेका तीनै दलका नेताले प्रधानमन्त्री डा।बाबुराम भट्टराई भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै सहमति हुने दाबी गरेका छन् । सहमतिको सम्भावनासहितको मस्यौदा कार्यदलले शीर्ष नेतालाई बुझाए लगत्तै माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य र सचिव सीपी गजुरेलले पार्टीमा आन्तरिक छलफलै नगरी कुनै पनि विषयमा सहमति गर्न नसकिने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । वैद्यले कार्यदलका सदस्य हेरफेर नभएसम्म विवादित बुँदामा छलफल नै हुन नसक्ने अडान समेत लिएका थिए । स्रोतका अनुसार सैद्दान्तिक विषय मिलाउन जिम्मा दिइएको कार्यदलले प्राविधिक विषयहरुमा समेत सहमति नजिक पुग्न लागेको मस्यौदा ल्याएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका हुन ।
स्रोतका अनुसार कार्यदलको प्रस्ताव अनुसार छलफल सुरु हुनसाथ वैद्यको आपत्तिपछि प्रधानमन्त्रीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टै कानेखुसी गरेका थिए । दाहालले अहिल्यै केही गर्न नसकिने जनाउ दिई पार्टीमा मिलाएर मात्रै सहमति गर्न सकिने भन्दै प्रधानमन्त्रीका लागि समय छोटो भएकोले बैठक स्थगित गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । ुनमिलेका विषय बीचमा कार्यदलले थप गृहकार्य गरेर टुंग्याउँदै जाने र भारत भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै सहमतिमा पुग्ने दाहालको प्रस्तावपछि बैठक स्थगित भयोु सहभागी एक नेताले बताए । स्रोतका अनुसार कार्यदलले रातभर गृहकार्य गरेर प्रस्ताव तयार गरेको भनिए पनि टुंगिएका विषय उल्लेख गरेर लिखित मस्यौदा प्रस्तुत भएको थिएन । कांग्रेस एमाले र माओवादी केही लचक बनेको र सहमतिको सम्भावना रहेको प्रस्ताव मात्रै बि्रफिङ गरिएको थियो । स्रोतका अनुसार प्रस्तावित मस्यौदामा प्रस्तावमा कांग्रेस र एमाले ५ हजार र माओवादीले ७ हजारको संख्यामा समायोजन गर्नुपर्ने अडान उल्लेख छ ।
बैठकमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पुनस्र्थापना प्याकेजको रकम बढाएर मात्रै संख्या घढाउन सकिने जनाएका थिए । पुनस्र्थापनामा जाने लडाकूलाई कांग्रेस र एमालेले दर्जा अनुसार ४ देखि ७ लाख तथा माओवादीले ७ देखि ९ लाख रुपैयाको प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि कांग्रेस र एमाले ५ लाख र माओवादीले १० लाखसम्म प्रस्ताव गर्दै आएको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार माओवादीले भनेअनुसार प्याकेजमा केही लचक भएरै ५ देखि ६ हजारको बीचको संख्या सहमति नजिक पुगिएको छ । स्वेच्छिक अवकास रोज्ने लडाकूलाई भने कांग्रेस र एमाले २ देखि ४ तथा माओवादी ३ देखि ४ लाख रुपैया उपलब्ध गराउनु पर्ने पक्षमा छ । मोडालिटीमा भने लगभग सहमति भए पनि त्यसप्रति माओवादीको वैद्य पक्षले आपत्ति जनाउँदै समूहगत समायोजन बाहेक स्वीकार्न नसकिने अडान राखेको छ । ुवैद्यले समायोजनबारे दार्शनिक रुपमै समस्या देखियो कसरी सहमति गर्न सकिन्छ भनेपछि कार्यदलमै रहनुभएका वर्षमानजीले समेत खुट्टा कमाउनुभयोु कांग्रेसका एक नेताले भने वैद्यको असहमतिपछि वर्षमानले नै प्रस्तावमा सबै कुरामा मेरै सहमति छ भन्न सक्दिनँ छलफल गरौं भनेपछि हामी नै अचम्मित भयौं ।ुएमालेका नेता तथा कार्यदल सदस्य भीम रावलले कार्यदलको प्रस्तावलाई माओवादीसहितका नेताहरुले सकारात्मक टिप्पणी गरेको बताए । ुनेताहरुले सहमतिको धेरै नजिक पुग्यौं भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीको भ्रमणकै बीचमा पनि थप कुराकानी गर्ने सहमति भएको छु रावलले भने सकारात्मक सोच र व्यवहारको संकेत देखिएको छ हेरौं अब के हुन्छ ु कांग्रेस र एमालेले दर्जा निर्धारणको आधार नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन अनमिनको दर्तामा उल्लेख भर्ना मिति र शिक्षालाई आधार मान्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर माओवादीले भने समायोजनको मूल भावानालाई छाड्न नमिल्ने अडान राखेको छ । एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले छलफल सकारात्मक भए पनि समय अभावका कारण मुद्दाहरुबारे ठोस टुंगो लाग्न नसकेको बताए । लामो समय बसाई भएको भए टुंगिन सक्ने कुरा बताए ।
शान्ति प्रकि्रयामा कांग्रेस र एमाले


कांग्रेस-एमाले
संख्या ः ५ हजार
दर्जा निर्धारण ः सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्डपुनस्र्थापना प्याकेज ः ४ देखि ७ लाख तह हेरेर स्वेच्छिक अवकास रकम ः २ देखि ४ लाख तह हेरेर
प्रवेश मापदण्ड ः सुरक्षा निकायको स्थापित मापदण्ड तर वैवाहिक स्थिति शैक्षिक अवस्था र उमेरमा लचकता
माओवादी
संख्या ७ हजार प्याकेजमा रकम बढाइए संख्या घटाउन सकिने
दर्जा निर्धारण ः समायोजनको भावनालाई समेट्ने गरी लचिलो बन्ने
पुनस्र्थापना प्याकेज रकम ः ७ देखि ९ लाखस्वेच्छिक अवकास रकम ः ३ देखि ४ लाख तह अनुसार
मापदण्ड ः सुरक्षा निकायको स्थापित मादण्डमा लचिलो
सम्पादकीय…विद्यूत चुहावट रोकिएन
सरकारले सस्तो लोकपि्रयताका लागि विभिन्न प्रकारका सस्ता नारा प्रचारमा ल्याएर आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई विशेष गराउन लागि
परेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई असफल सावित हुने भएका छन् । प्रधानमन्त्री भएदेखि नै आफ्नै पाटी बाट अपहेलित हुदै आएका
भट्टराई अन्तत जनतासामु समेत सस्ता नाराले पछारिने भएका हुन् । धेरै क्षेत्रमा ठुला उद्देश्य सहित विभिन्न योजनाहरु ल्याए पनि कतै तिर सफल नभए पछि उनी थप संकटमा परेका छन् । त्यसो त केही समय अगाडि विद्युत्ा चुहावट नियन्त्रण गर्नका ल्ाागि सरकारल्ो अगाडि
सारेको ल्ाक्ष्य अलपत्रमा परेको हो । ऊर्जा मन्त्राल्ायल्ो छ महिनाभित्र विद्युत्ा चुहावट २० प्रतिशतमा सीमित गर्ने ल्ाक्ष्य अन्योलमा परेको छ । राजधानिमा समेत चुहावट रोक्न नसकेपछि योजना अलमलिएको हो । स्थानिय प्रशासन विभिन्न राजनितीक दलको अप्रत्यक्ष सम्बन्धका आधारमा चुहावट नियन्त्रण गर्न नसकिएको विज्ञहरुको धारणा छ । चुहावट रोक्नका लागि विद्युत प्राधिकरणको एक्लो प्रयास असम्भव जस्तै छ । जबसम्म स्थानिय स्तरमा जन चेतना फैलाउन सकिदैन राजनीतिक सहभागीता
गराउन सकिदैन तव सम्म प्राधिकरणको यो प्रयास असफल रहने छ वास्तवमा भन्ने हो भने व्यावहारिक कठिनाइका कारण यो ल्ाक्ष्य पूरा नहुने प्रष्ट छ । ऊर्जा मन्त्राल्ायल्ो नेपाल्ा विद्युत्ा प्राधिकरणल्ााई छ महिनाभित्र २८ दशमल्ाब ७३ प्रतिशतमा रहेको चुहावटल्ााई २० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो ।तर कार्यान्वयन तर्फ भने कुनै पनि कार्य योजना बढाएको छैन । चुहावट रोक्ने योजना सँगै स्थानिय स्तरको सुरक्षा
राजनीतिक दलको सहभागिता र आम नागरिकमा जनचेतना फैलाउनु नै उद्देश्य नजिक पुग्ने बाटाहरु हुन नत्र म पिटे झै गर्छु तिमी रोए झै गर बाहेक केही नहुने देखिन्छ । मन्त्राल्ायल्ो प्राधिकरणल्ााई तत्काल्ा के कसरी चुहावट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ त्ससको कार्ययोजना पेश गर्न भने पनि स्थानिय स्तरमा उपलब्धि निकाल्न नसकिने छलङ छ ।


विभागम्ँँ सिसी टिभीको निगरानी
काठमाण्डौ । वैदेशिक रोजगारीमा ल्ागिएका महिल्ााल्ााई वेश्यावृत्तिमा ल्ागाइएको अत्याधिक श्रम शोषण गरिएको ल्ागायतका गुनासो आइरहेकाल्ो त्यसल्ााई नियन्त्रण गर्न सम्बन्धित देशका राजदूतल्ााई कडा निर्देशन दिइएको वैदेशिक रोजगार विभागल्ो जनाएको छ । विभागका अनुसार मेनपावर कम्पनी वा दल्ााल्ाबाट गएका महिल्ाा कामदारहरुल्ो श्रम तथा शारीरिक शोषण भएका गुनासो आइरहेको छ । खाडीका विभिन्न मुल्ाुकमा आकर्षक कमाइको ल्ााेभ देखाएर ल्ौजाने दल्ााल्ाहरुल्ो विदेश ल्ागेपछि जबर्जस्ती वेश्यावृत्तिमा ल्ागाउने गरेको गनासो बढेको विभागल्ो जनाएको छ । कामदारको हकहितमा काम गर्न गएका राजदूतहरुको ल्ााचारीका कारण विदेशमा कामदारल्ो
दुःख पाउने त्रम जारी रहेकाल्ो यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन । वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाल्ाी नागरिकहरुल्ो धेरै दुःख पाएको भन्दै विभागल्ो नीतिगत सुधार गर्ने भएको छ । प्रधानमन्त्री डा । बाबुराम भट्टराईको सकि्रयता र विभागमा सिसी टिभी क्यामराको निगरानी बढेपछि महानिर्देशक
नरेन्द्रराज शर्माको विमागमा नीतिगत रुपमा रहेका केही समस्या समाधान गर्ने आइडिया फुरेको छ र त्यसल्ााई सुधार गर्न सरोकारवाल्ाा निकायसँग सहमति गरी केही दिनभित्रै अन्तिम रुप दिने भएका छन्ा । महिल्ााहरु हचुवाको भरमा विदेश जाने प्रवृत्तिल्ााई नियन्त्रण गर्न कुन देशमा के काम गर्न जाने हो कम्पनी कुन हो कसल्ो पठाउ