योजना आयोगल्ााई बोझ

योजना आयोगल्ााई बोझ
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री भट्टराईल्ो मधेशी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकका नेता राजल्ााल्ा यादवल्ााई बिनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरेपछि त्यसको बोझ योजना आयोगल्ााई परेको छ । यादवल्ााई योजना आयोगका आर्थिक क्षेत्र हेर्ने सदस्य र आर्थिक विश्ल्ोषण महाशाखा हेर्ने सहसचिव पुष्पल्ााल्ा शाक्यको कार्यकक्षमा राखिएको छ । एक जना सदस्य र सहसचिवको कार्यकक्षमा मन्त्री यादवको कार्यकक्ष पीए कोठा र भेटघाट कक्ष बनाइएको छ । योजना आयोगमा हाल्ा उपाध्यक्षसहित चार जनामात्र सदस्य छन्ा तर पूरै सदस्य नियुक्ति भइसकेपछि आयोगमा सदस्य र सहसचिवका ल्ाागि कार्यकक्षको अभाव हुने चिन्ता योजनाका अधिकारीहरुको छ ।
अबैध सामान छुटाउने मन्त्रीपरिषदको निर्णय
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डाक्टर वावुराम भट्टराईको जम्बोमन्त्रीपरिषदको बैठकले नेपालमा आयात हुने सामानमा पुन छुटको व्यवस्था लागु गरिदा ठूलोमात्रामा भन्सार राजस्व नोक्सानी हुने भएको छ । लामो समयदेखि मुलुकमा हाल सम्म साचालनमा रहेका भन्सार नाकाका स्थानीय बासिन्दालाई भनेर दिएको भन्सार सुविधाको प्रयोग ठूला व्यापारीले गर्न थाले पछि भन्सार विभागले वाध्य भएर सो सुविधालाई हटाई सय रुपैयाँका सामानको आयातमा समेत भन्सार कर लागु गरेको ६ महिना वित्न नपाउदै गत मंगलबार मन्त्रीपरिषदको निर्णयले सो दरलाई हटाई नयाँ दर राखेको छ । मन्त्रीपरिषददे एक सयको ठाउँबाट बढाई सो करदर रेट एक हजार रुपैयाँकोमा पुर् याएपछि भन्सार राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष प्रभाब पदै गएको विराटनगर भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रीपरिषदको सो निर्णयले भन्सार नाकाबाट अबैध सामान छुटाउनकालागि विशेष सहयोग पुर् याएको समेत ठहर भन्सार कार्यलयहरुले गरको छ । यस प्रकारको निर्णयले लक्षित भन्सार राजस्व संकलन हुनेमा समेत शंका उत्पन्न भएको भन्सार विभागका एक कर्मच्ाारीले बताए । अब सरकारले लक्षित भन्सार राजस्व संकलन गर्न कठिनाई उत्पन्न भएको छ । भन्सार नाकाबाट अधिकाशंले घरायसी प्रयोजनकालागि भन्दै सामान आयात गर्ने भएकाले सो लक्षित राजस्व संकलनमा गिरावट आउने विभागको अनुमान रहेको छ । विभागले प्रायः ठूला भन्सार कार्यालयबाट घरायसी प्रयोजनका लागि भन्दै दैनिक करोडौं मूल्य
बराबरको सामान आयातमा वृद्धि हँुदै गएपछि बाध्य भएर सो प्रथालाई खारेजी गरी गत जेठ महिनामा सय रुपैयाँको सामानमा समेत भन्सार कर लाग्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयबाट प्रत्येक वर्ष लक्षित राजस्व संकलन गर्न असमर्थ रहेका भन्सार कार्यालयले लक्षित मुलुकको मुख्य भन्सार कार्यालयबाट पछिल्लो चरणमा ठूला
व्यापारीहरुले भरियाको माध्यमबाट सामान आयात गर्ने कार्य गरेका कारण करोडांै रुपैयाँको भन्सार राजस्व छली भएकाले
राजस्व संकलनमा गिरावट आएको निष्कर्ष भन्सार विभागको एक अध्ययन टोलीले निकालेको थियो । सोही टोलीको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा सबै भन्सार कार्यालयबाट सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कर लागू गरेको भन्सार विभागले जनाएको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट झिटीगुन्टा र हजार रुपैयाँको सामानको आयात गरिँदा भन्सार कर नलाग्ने निर्णयपछि दैनिक ६०÷७० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलनमा ह्रास आउने सम्बन्धित भन्सार नाकाले जनाएको छ ।
सय रुपैयाँको सामानमा भन्सार कर लागू गरेपछि दिनहँु हुने भन्सार परिसरको भीडसमेत हटेको र राजस्व संकलनमा समेत वृद्धि भएको थियो । तर सो निर्णयबाट पुनः भन्सार नाकामा भीड बढ्न गई राजस्वसमेत गुम्ने प्रमुख भन्सार अधिकृत निर्मलहरि अधिकारीले बताए । अधिकृत अधिकारीले भने ुसरकारबाट हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिँदा उत्तरी नाकाबाट मात्र दैनिक सरदर ७० हजार रुपैयाँसम्म भन्सार
राजस्व घाटा पर्छ ।ु फेरि झोलेपोकेहरुले भन्सारनाकामा दुःख दिन सुरु गर्ने चिन्तासमेत अधिकृत अधिरकारीले
गरेका छन् । दक्षिणी नाकाबाट दैनिक यस छुटबाट १
करोडभन्दा बढीको राजस्व चुहावट हुने अनुमान विभागले गरेको छ । यसरी ६ महिना अगाडी भन्सार विभागले सो सुविधा कटाउदाँ ठूला व्यवसायी भन्न रुचाउने सिन्धुपाल्चोक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको अगुवाईमा तातोपानी भन्सार कार्यालय अबरुद्ध पार्दै सो निर्णय नमान्ने अभिव्यक्ती दिएका थिए । सोही निर्णयलाई उल्याटाउनकालागि श्रेष्ठले लाखौ रुपैयाँ खर्च गरि भन्सार नाकामा आन्दोलन समेत गरेका थिए । अधिकाशं सामान श्रेष्ठले भरियामार्फत सामान आयात गर्ने कार्यमा सकृय रहेका छन । उनीले नक्कली भ्याट विल प्रयोगगरि लाखौ रुपैयाँ भन्सार
राजस्व चुहावट गरेको विभागको अनुमान रहेको छ । भन्सार विभागले लागू गरेको सो करबाट भन्सार नाकामा बढ्दै गएको विकृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको थियो । सरकारले सबै सामानमा सो छुटको व्यवस्था नगरेको भए पनि सो हजार रुपैयाँसम्मको सामानमा भन्सार छुट दिँदा त्यसको असर राजस्व संकलनमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष पर्ने विभागका मूल्यांकन शाखाका शरदकान्त अधिकारीले बताए । उनका अनुसार कुनै पनि भन्सार नाकाबाट निश्चित सामानमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रुपमा भन्सार राजस्वमा पर्ने गर्दछ । यसरी
घरायसी प्रयोजनका नाममा करोडौं रुपैयाँका सामानहरु आयात गर्नेमा मेची विराटनगर काचनपुर भैरहवा तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट स्थानीय बासिन्दालाई प्रयोग गरी सामान आयात गरिँदै आएको छ ।