भण्डारीका कारण लोकतान्त्रिक फोरममा विवाद चर्कियो

काठमाण्डौ । विवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण रक्षा मन्त्रीबाट बाहिरिन बाध्य फोरम लोकतान्त्रिकका बरिष्ठ नेता शरदिसंह भण्डारीका कारण पार्टी भित्र विवाद चर्किएको छ । भण्डारीलाई पुन रक्षा मन्त्रीमा फर्काउन केही सभाषद्ले अध्यक्ष विजय गच्छदार लाई बारम्बार तागेदा गरेपछि पार्टी को ढिक्कामा समस्या थप जटिल भएको छ । पार्टीमा भण्डारीको गुट मजबुद देखिएपनि गच्छदार समुहले रक्षा मन्त्रीको सिफारिस गर्न सकेको छैन् । त्यसो त विवादकै बिच रक्षा राज्य मन्त्रीको नाम भने डा। बाबुराम भट्टराईको जम्बो मन्त्रीमण्डलमा सामेल गरि सकेका छन् । चर्को विवाद भएपछि रक्षा मन्त्रीबाट बाहिरिएका भण्डारी मधेस जागरण अभियान अन्तरगत तराईका विभिन्न जिल्ला क्षेत्र घुमेर काठमाण्डौ भित्रिएका छन् । फोरम भित्र गच्छदार पछि दोस्रो नेताका रुपमा आफुलाई स्थापित गराईसकेका भण्डारीले आफ्नो अभिव्यक्तिलाई केही व्यक्तिको झुण्डले बङगाई टिङगाई गरी आफ्नो राजनीतिक यात्रामा अबरोध गर्ने दुषप्रयास भएको उनको तर्क छ । त्यसो त भण्डारी पक्षका सभाषद् कार्यकर्ताले नियोजित रुपमा नेतालाई फसाउदा पार्टी खुलेर वकालत गर्न नसकेकोमा गच्छदार र सभाषद् लगाएत सँग आन्तरिक रुपमा रोष प्रकट गरेका छन् । विभिन्न कारणले धरापमा झेलिदै आएको भट्टराई नेतृत्वको सरकार भण्डारीलाई दोषी देखाउदै आफुुहरु राम्रो हुने सत्ताको आयु लम्बाउने असफल प्रयास भएको भण्डारी निकट एक सभाषदले अभियान टाइम्सलाई बताए । व्यक्ति हत्या अभियोगमा सम्लग्न रहेका तत्कालीन भुमिसुधार मन्त्री प्रभु शाह सँगै भण्डारीको अभिव्यक्ति प्रकरणले सर्वाधिक चर्चा पाए पछि दुबैको हविगत एउटै भएको थियो । पदबाट हटेपछि शाह गुम्नाम भए भने भण्डारी मधेस जागरण अभियान सहित दौडीए । लोकतान्त्रिक फोरम भित्र विजय गच्छदार पछिकै नेता भएका कारण पुन मन्त्रीमा फर्काउदा विवाद चर्किन सक्ने भएकाले तत्काल चुप लागेर बस्नु ठिक हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । भण्डारीको अभिव्यक्तिमा खुलेर पाटीले बचाउ गर्न नसक्नुमा गच्छदार समुहको हात रहेको एक सभाषदले दावी गरे ।
ढुंगेल्ाको सजाय माफीका विकल्प
काठमाडौं । सभासद् बाल्ाकृष्ण ढुंगेल्ाको सजाय माफीका ल्ाागि सरकारल्ो गरेको सिफारिसबारे राष्ट्रपतिसामू चार विकल्प देखिएका छन्। । स्वीकार गर्ने पुनर्विचारका ल्ाागि फिर्ता पठाउने ढिल्ाा गर्ने अस्वीकार गर्ने । राष्ट्रपति रामवरण यादवका ल्ाागि ती चारै विकल्प पि्रय भने हुने छैनन्। स्वीकार गर्नु भनेको सर्वोच्च अदाल्ातको फैसल्ााको असम्मान हो । पुनर्विचार ढिल्ााइ वा अस्वीकार भनेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँगको सम्बन्धमा चिसोपन ल्याउनु हो । राष्ट्रपतिको अधिकार क्षेत्रबारे पुनः बहस निम्त्याउनु हो । प्रमुख राजनीतिक दल्ाबीच शान्ति प्रकि्रयासम्बन्धी सात बुँदे सम्झौतापछिको सकारात्मक वातावरणमा िसंहरदरबार र शीतल्ानिवास बिच अनायास द्वन्द्वका कारण सहमतिको वातावरणमा असर पुग्ल्ाा कि भन्ने चिन्ता राष्ट्रपति रामवरण यादवल्ााई ल्ाागेको हुनुपर्छ ।
तर सिफारिस सदर गर्दा भने उनल्ााई धेरै अवगाल्ा आउनेछ । सर्वाेच्च अदाल्ातल्ो सुनाएको फैसल्ाा सभासद् ढुंगेल्ाल्ो स्वीकार गरेका छैनन्। सर्वोच्च अदाल्ातको सम्मान नगर्ने नागरिकल्ााई राष्ट्रपतिल्ो माफी दिल्ााउन हुन्छ कि हुँदैन सर्वाेच्चल्ो जिल्ल्ाा अदाल्ातको फैसल्ाा सदर गर्दा एकपक्षीय फैसल्ाा गरेको थियो किनभने पुनरावेदन अदाल्ातबाट मुद्दा जितेर संविधानसभा चुनाव ल्ाड्न गएका उनल्ो मुद्दा सर्वाेच्चमा पुगेको वेवास्ता गरे सर्वाेच्चमा उपस्थित हुने आदेश अस्वीकार गरे ।
म्ााओवादी प्ा्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधनको पक्षमा
काठमाडौं÷एकिकृत नेकपा माओवादी संविधानसभा अन्र्तगतको राज्य पुर्नसंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँड समितिल्ो पेश गरेको प्रतिवेदकै आधारमा विज्ञ समितिल्ो काम गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको माओवादी स्थायी समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उपाधयक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए । पार्टीभित्रैको बैद्य समूहल्ो समितिको कार्य क्षेत्रल्ााई समेत कमजोर बनाउने गरि राज्य पुर्नंसंरचनामा सुझाव दिन विज्ञ समूह गठन गरिए संविधान संशोधनको विपक्षमा मत हाल्ने बताएपछि विवाद समाधान गर्नका ल्ाागि स्थायी समितिको बैठक बसेको थियो । स्थायी समितिल्ो राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्राविधिक काम गर्ने गरी बिज्ञ समितिको टीओआर तोक्ने निर्णय गरेको स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङल्ो जानकारी दिए । माओवादीको वैद्य पक्ष आदिवासी जनजाति ककसल्ागायतल्ो राज्य पुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदन र कार्यक्षेत्र संकुचन हुने गरी समिति गठन गर्न नहुने भन्दै संविधान संशोधन प्रस्तावमा संशोधन हाल्ोको छ । उक्त प्रतिवेधनको आधारमा काम गर्ने गरी विज्ञ समूह गठन गरे मान्य हुन्ो नत्र हाम्रो संशोधन यथावत रहन्छ गुरुङले साचारकर्मीहरुलाई जानकारी दिए । अर्थमन्त्री बर्षमान पुनल्ो पनि पार्टील्ो समितिको प्रतिवेदनको आधारमा काम गर्ने गरी बिज्ञ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाल्ो अन्य पक्षहरुसँग पनि छल्ाफल्ा गरेर संविधान संशोधनको प्रकृया अघि बढाइने बताए । माओवादी सचिव सीपी गजुरेल्ाल्ो बैठकपछि समितिको कार्यक्षेत्रल्ााई हस्तक्षेप हुने गरी विज्ञ समितिको गठन गरे मान्य नहुने बताए ।
क्षेत्राधिकारको बिषयमा दलहरु विवादित
काठमाडौं÷राज्य पुर्नसंरचनाका लागि गठन गरिने विज्ञ समितिको क्षेत्राधिकारको विषयलाई लिएर प्रमुख राजनीतिक दलहरुका बीचमा विवाद देखिएको छ । विज्ञ समुहका विषयमा देखिएका विवादमा सहमति जुटाउनका लागि बुधबार िसंहदरवारस्थित शान्ति मन्त्रालयमा बसेको तीन दलका शिर्ष नेताहरुको बैठकमा विज्ञ समुहको क्षेत्राधिकारमा सहमति हुन नसकेको हो । बैठकले माओवादीको बैद्य पक्षको असहमति बिच पूर्व सहमति अनुसार सरकारले संसदमा पेस गरेको संविधानको एघारौं संशोधनको प्रस्ताव अक्षरस पारित गर्ने सहमति भने गरेको छ । विज्ञ समुहले यसअघि राज्य पुर्नसंरचना समितिले तयार हैसियतमा पुन काम गर्न पाउने भन्नेमा दलहरुका बीचमा विवाद गरेको प्रतिवेदनमा प्राविधिक सुझाव मात्र दिने या संबैधानिक समितिको देखिएको हो । काग्रेसले विज्ञ समुहले यसअघि गठन हुने भनिएको आयोग सरह अधिकार हुनुपर्ने अडान राखेको छ । तर माओवादीको मोहन बैद्य पक्षले भने राज्य पुर्नसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिको बाँकी काम पुरा गर्नका लागि मात्र आयोगले काम गर्न पाउने अडान राखेपछि सहमति नभएको हो । विज्ञ समुहमा प्रतिनीधित्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा पनि दलहरुका बीचमा सहमति हुन बाँकी छ । तर यसमा गैर
राजनीतिक ब्यक्तिहरु राख्नेमा दलहरु सहमति नजिक छन् । विज्ञ समुह गठन गर्ने समयमा आयोगको सट्टा विज्ञ समुह गठन गर्ने सहमति भएपनि त्यसलाई संबिधानमै ब्यवस्था गर्ने कुरा भएको थिएन । तर पछिल्लो समयमा संबिधानमै त्यो ब्यवस्था हुने भएपनि त्यसको क्षेत्राधिकार समेत संबिधानमै राख्नुपर्ने अडानमा माओवादी देखिएको छ । माओवादीको बैद्य पक्षले विज्ञ समुहले संबैधानिक हैसियत पाउदा यसअघिको समितिकेा प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नहुने र राज्य पुर्नसंरचनाको विषय नै ओझेलमा पर्ने भन्दै वैठकमा अन्तरिम संबिधान संसोधनको नै विरोध गरेको छ । बैठकमा वेपत्ता छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धमा छलफल भएपनि कुनै सहमति भएन । सात बुँदे सहमतिमा अविलम्ब आयोगहरु बनाउने उल्लेख छ । । बेपत्ता छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छन्