ुसात बुँदेको यथार्थता बाहिर आएको छैनु झलनाथ खनाल अध्यक्ष नेकपा एमाले

० सात बुूदे सम्झौता भइसकेपछि अब राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने छ त
बिलकुल बन्ने छ । ७ बुूदे सहमतिको मुख्य उद्देश्यनै त्यही हो । शान्ति प्रकि्रयालाई तार्किक निष्कर्शमा पुर् याउन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नै अपरिहार्य बिकल्प हो ।
० शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउन तपाईंको पार्टी नेकपा एमाले नेतृत्वका दुईवटा सरकारले अथक प्रयत्न गर्दा पनि सम्भव हुन सकेको थिएन अहिले एकाएक कसरी सहमति जुट्न सम्भव भयो
शान्ति प्रकि्रया भनेको एउटा लामो र बाङ्गोटिङ्गो प्रकि्रया हो । यो प्रकि्रया निश्चित विन्दुबाट सुरु भयो र निश्चित विन्दुमा पुगेर टुङ्गिन्छ । यो बीचमा बनेका सबै सरकारले शान्ति प्रकि्रयालाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा निरन्तर प्रयत्न गर्दै आए । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि केही गरेको थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि केही कुरा अगाडि बढेका थिए । मेरो नेतृत्वको सरकारका पालामा पनि हामीले केही महत्वपूर्ण आधारहरु निर्माण गरेका थियौू । तिनै आधारहरुमाथि उभिएर अहिले तीन दलका बीचमा सहमति भयो । र सहमति अत्यन्तै महत्वपूर्ण उचाइमा हामी आइपुग्यौू । त्यसैले शान्ति प्रकि्रयालाई कुनै एउटा हठात् हुने घटनाका रुपमा होइन क्रमिक रुपले विकसित हुूदै सम्पन्न हुने प्रकि्रयाका रुपमा बुझ्नुपर्छ । त्यसरी हेर्दा खासखास कालखण्डमा महत्वपूर्ण प्रगति भएको हामी देख्छौू ।
० माओवादीले त यो सहमतिलाई चामत्कारिक र ऐतिहासिक भनेर व्याख्या गरेको छ नि
यो कुनै चामत्कारिक निर्णय हुूदै होइन । ऐतिहासिक रुपले नै हामी एउटा नयाू निष्कर्षमा पुगेका हौू यो चाहिू सत्य हो । तर यो निष्कर्षमा कैयौू पक्षहरुमा हामी पहिले नै पुगिसकेका थियौू । मेरो नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा अन्तिमतिर मैले एउटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थिएू । जुन ढाूचा हामीले भनेका थियौू त्यही ढाूचामा अहिले आएर सहमति बन्यो । ढाूचामा त्यतिबेलै सहमति बनेको हो भन्न सकिन्छ । समायोजित हुने सङ्ख्याका बारेमा अरु सबै कुरा मिलेको खण्डमा बढीमा सात हजारसम्म लडाकुको सङ्ख्या समायोजित हुन सक्ने कुरा मैले अगाडि सारेको थिएू । लगभग त्यसैको सेरोफेरोमा आएर अहिले हामी सहमतिमा पुगेका छौू । समायोजनको मापदण्डको सन्दर्भमा पनि भर्ना मिति वैवाहिक स्थिति शैक्षिक योग्यताजस्ता कुराहरुमा लचकता अपनाइने कुरा हामीले अगाडि सारेका थियौं त्यही कुरामा अहिले सहमति भएको छ । दर्जा निर्धारणका सम्बन्धमा पनि सुरक्षा निकायमा जुन ढङ्गले दर्जा निर्धारण गरिन्छ त्यही ढाूचाअनुसार नै गरिन्छ भन्ने कुरा अहिले सहमति भएको छ । स्वेच्छिक अवकाशमा जाने र पुनःस्थापना प्याकेजका सन्दर्भमा हामीले पाूचदेखि आठ लाखसम्म दिने कुरा अगाडि सारेकै थियौू अहिले पनि त्यही सेरोफेरोमा सहमति भएको छ । त्यसैले शान्ति प्रकि्रयालाई टुङ्गोमा पुर् याउने सन्दर्भमा पाूचवटा मुद्दाहरु थिए ती मुद्दा नेकपा एमाले ले नै पहिलोपटक अगाडि सारेको हो । होटल अन्नपूर्णमा भएको छलफलमा ती मुद्दा हामीले अगाडि सारेका हौू । ती मुद्दामा नै हामी पटकपटक छलफल गर्दै आयौू । पछिल्लोपटक मेरो नेतृत्वको सरकारका बेला हामी सहमतिको धेरै नै निकट पुगेका थियौू । त्यसलाई ुडिलु गर्न मात्र बाूकी थियो । अहिले खास परिस्थितिमा आइपुगेपछि त्यसमा सहमति बन्योकुरा यति मात्र हो ।
० तपाईंले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावमा भन्दा लचिलो भएर माओवादी सहमतिमा आयो त्यसबेला चाहिू के कुराले अवरोध खडा गर् यो
मैले अगाडि सारेको प्रस्तावको बेलाभन्दा अहिले माओवादी पनि लचिलो भएर आयो नेपाली काङ्गे्रस पनि लचिलो भएर आयो । यी दुवै पार्टी लचिलो हुनुको परिणाम नै हामी एउटा विन्दुमा सहमत हुन सक्यौू । यसका पछाडि राजनीतिक परिस्थितिमा थपिएको अनुकूलतालाई नै हामीले हेर्नुपर्छ । हाम्रा आन्तरिक परिस्थिति र बाह्य परिस्थितिका बीचमा पनि एउटा नयाू तादाम्यता मिल्न पुग्यो । त्यसको परिणामस्वरुप माओवादी र काङ्गे्रस लचिलो हुन बाध्य भए ।
० माओवादीकै केही नेताले भनेझैू माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारतीय गुप्तचर संस्था ुर सूगको भेटघाट र प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणपछि ऊ लचिलो हुनुमा तेस्रो पक्षले भूमिका खेलेको अनुमान लगाउन सकिन्छ
यो सहमति बन्नुमा भित्री बाहिरी धेरै पक्षको भूमिका छ । धेरै तत्वहरुले काम गरेको छ । कैयौू व्यक्तिहरुले पनि काम गरेका छन् । अहिले म ती कुराहरुको
गहिराइमा जानु त्यति उपयुक्त ठान्दिनू । तर इतिहासले यी सबै कुराहरु विस्तारै खोतल्छ र बाहिर ल्याऊछ । अहिले यति मात्र भन्नु उपयुक्त हुन्छ हाम्रो देशमा शान्ति प्रकि्रया टुङ्गिने परिस्थिति बनेको छ । यो अत्यन्तै सकारात्मक र महत्वपूर्ण छ । यसलाई हामीले स्वागत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । देशमा दुईटा सेना हुने स्थितिलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । नेकपा माओवादी लाई एउटा नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ र शान्तिपूर्ण ढङ्गले
राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गरेर मुलुकलाई अग्रगामी दिशातर्फ अगाडि बढाउने आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
० पछिल्लोपटक नेकपा एमाले लाई ुवाइपास गरेर शान्ति प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउने सम्बन्धमा काङ्गे्रस र माओवादीबीच भद्र सहमति भएको थियो भन्ने सुनिन्छ के साूच्चै त्यस्तो सहमति भएरै काङ्गे्रस पनि लचिलो बनेको हो
हामी कुनै भद्र सहमतिको कुरा जान्दैनौ । कसैले भद्र सहमति गरेको छ भने त्यो उनीहरुको खपतको कुरा हो । आफ्नो रुचिको कुरा हो । आफ्नो मनोराजनको कुरा हो । नेकपा एमालेसूग त्यस्ता कुनै ुभद्रअभद्रु सहमति भएका छैनन् । हामी ती भद्र सहमतिको पक्षमा पनि छैनौ । यदि नेकपा एमाले लाई अलग्याएर कुनै प्रकारले कसैका बीचमा कथाकथित ुभद्रु सहमति भएको छ र त्यसअनुसार मुलुकलाई अगाडि बढाउन खोजियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरा म अहिले नै घोषित गर्न चाहन्छु ।
० सातबुूदे सहमति भएको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्रीले भद्र सहमति भएको कुरा बताउनुभयो भने माओवादी अध्यक्षले अमेरिका जानुअघि चुनावी सरकारको नेतृत्व काङ्गे्रसलाई दिने सहमति भएको बताउनुभएको छ नि
विभिन्न पार्टीहरुबीचमा अलग-अलग गठबन्धन बन्नु भिन्नै कुरा हो । मधेसी मोर्चासूग पनि उहाूहरुले गठबन्धन कायम गरेर एउटा बहुमतीय सरकार बनाउनु नै भएको छ । तर माओवादीले जो-जोसँग सहमति गर्दै जान्छ हामी त्यसको पिछा लाग्ने काम गर्दैनौ । त्यसरी नै काङ्ग्रेसले जोजो सूग सहमति गर्छ हामी त्यसलाई पछ्याउने काम पनि गर्दैनौू । नेकपा एमाले एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम शक्ति हो । यो शक्ति आफ्नै दृष्टिकोण विश्लेषण र संश्लेषणका आधारमा अगाडि बढ्छ । हामी राष्ट्रिय सहमतिका पक्षमा छौ । राष्ट्रिय सहमतिको कुनै विकल्प छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन । तर फेरि पनि बहुमतीय ढाूचाकाूचाका कुनै भद्र सहमति गरिएका छन् भने ती कुरा हामीलाई मान्य हुूदैन । मुलुकलाई राष्ट्रिय सहमतिमा लानुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको एउटा महत्वपूर्ण खम्बा नेकपा एमाले हो । नेकपा एमालेबिना को राष्ट्रिय सहमति सम्भव छैन भन्ने कुरा सबैले राम्रोसूग बुझ्न जरुरी छ ।
० सातबुूदे सहमतिमा कतिपय अमूर्त कुरा पनि उल्लेख छन् । जस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकारकै बारेमा पनि अमूर्त कुरा उल्लेख छ कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमति भन्ने कुरामा केही छलफल नै नभएको हो
हामीले अहिले शान्ति प्रकि्रयालाई प्राथमिकता दिएका छौ । शान्ति प्रकि्रया टुङ्गिदै अगाडि बढोस् त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अनुभूति हो । सातबुँदे सहमतिमा पनि यो विषयलाई हामीले त्यही रुपमा इङ्गित गरेका छौू । राष्ट्रिय सहमति अनिवार्य छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकार पनि अनिवार्य छ तब मात्र शान्ति र संविधानका प्रकि्रयाहरु पूर्णतामा पुग्छन् भन्ने कुरा पनि प्रस्ट छ ।
० सहमति त गर्नुभयो कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ कति जटिल देख्नुभएको छ
सहमति गर्न धेरै लामो समय लाग्यो । हामीले बाङ्गोटिङ्गो बाटो हिूड्नुपर् यो । तर अन्त्यमा हामीले सहमति गर् यौ यो आफैूमा एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । तर प्रत्येक सहमतिको जीवन त्यसको आत्मा त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुन्छ । कुनै पनि सन्धि र सहमतिहरु यदि कार्यान्वयनमा जाूदैनन् भने त्यो जतिसुकै महत्वपूर्ण किन नहोस् त्यसको कुनै अर्थ हुूदैन । अहिले हामीले कात्तिक १५ गते गरेको सातबुूदे सहमतिको जीवन पनि यसको कार्यान्वयनमा मात्र देख्न सक्छौ । ठीक ढङ्गले योजनाबद्ध ढङ्गले समयतालिकाअनुरुप प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन भयो भने मात्र यो सहमतिको ऐतिहासिकता जीवित रहन्छ । अन्यथा त्यसको कुनै अर्थ हुूदैन । त्यसैले नेकपा एमाले यसलाई समयबद्ध ढङ्गले तालिकाबद्ध ढङ्गले कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भन्ने पक्षमा दृढ छ ।
० मंसिर ७ सम्म कार्यान्वयनको सीमा तोकिएको छ यो आफैमा छेटो समय हो त्यसमाथि माओवादीभित्रकै एउटा पक्षले सहमतिको चर्को विरोध गरेको छ समयको सीमा र माओवादीभित्रकै विरोधमध्ये कुनै कुराले कार्यान्वयनमा बढी जटिलता निम्त्याउने देख्नुहुन्छ
मंसिर ७ गतेलाई हामीले एउटा सीमारेखा मानेका छौू । यो एक प्रकारको लक्ष्मणरेखा जस्तै हो । त्यो लक्ष्मणरेखाभित्र धेरैजसो काम सम्पन्न भइसक्नुपर्छ ।
धेरैजसो सहमति कार्यान्वयन भइसक्नुपर्छ । त्यसकारण यी तीन हप्ताको समय हाम्रा निम्ति अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । यी तीन हप्ताका प्रत्येक दिन प्रत्येक घन्टा र पलाहरुलाई कार्यान्वयनका सिलसिलामा महत्वका साथ लिनुपर्छ । कार्यान्वयनका क्षेत्रमा धेरैधेरै चुनौती छन् । त्यसमध्ये नेकपा माओवादी भित्र रहेको परम्परा आफैूमा एउटा चुनौती छ । त्यो भनेको सहमति चाहिू गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने । दोस्रो माओवादीभित्रै अन्तरद्वन्द्वहरु देखापरेका छन् । ती अन्तरद्वन्द्वले यसको कार्यान्वयनमा कति धेरै असर पार्छ भन्ने कुरा अर्को चुनौतीको विषय हो । अरु चुनौतीका कुरा त छूदै छन् तर यी दुईटा चुनौती ठीक ढङ्गले व्यवस्थापन भए भने यो कार्यान्वयन हुन्छ ।
० यी चुनौतीका बीचमा त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ कति छ
म अहिले आशावादी छु । हामीले आशावादी भएरै अगाडि बढ्नुपर्छ । यो आशालाई हामीले विश्वास र व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ । अहिले भएको सहमतिले सर्वत्र नै आशाको साचार गराएको छ । आम जनसमुदायलाई नै आशावादी बनाएको छ राष्ट्र आशावादी बनेको छ । सबै राजनीतिक पार्टी आशावादी बनेका छन् । विदेशमा रहेका तमाम नेपाली दाजुलाई मात्र होइन विदेशी मित्र पनि आशावादी बनेका छन् । त्यसैले यो आशा एउटा बलवान् आशाको रुपमा देखापरेको छ । यसलाई विश्वासमा रुपान्तरण गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र परिस्थितिलाई नयाू उचाइमा उठाउनुपर्छ ।
० मंसिर १४ मा संविधानसभाको थपिएको समय सकिूदै छ फेरि म्याद थपेर संविधान लेखनलाई पूर्णता दिन पनि अहिलेको सहमतिको कार्यान्वयन अपरिहार्य नै छ नि हैन
यो सहमति कार्यान्वयन हुूदै गएन भने मंसिर १४ सङ्कटका रुपमा आउन सक्छ । यो कुरालाई सबै राजनीतिक शक्तिहरुले बुझ्न जरुरी छ ।