कांग्रेसको विवाद अझै मिलेन

कांग्रेसको विवाद अझै मिलेन
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आन्तरिक कलहमा फसेको छ । भातृसस्था विगठनको विषयले कांग्रेस प्रष्ट रुपमै दुई खेमामै विभाजित देखिएको छ । भित्री रुपमा संगठनको विकास विस्तार प्रशिक्षण लगायतका विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरु आयोजना गरी पाटी भित्रको आन्तरिक कुरा सहमति र छलफलमा हुनु पर्नेमा त्यसो नभई साना साना कुरामा समेत विभिन्न प्रकारका समस्या कांग्रेस भित्र देखिन थालेका छन् । केन्द्रिय समितिको बैठकले बहुमतीय प्रकि्रयाबाट भातृसस्था विगठनको निर्णय लिएपछि सुरु भएको नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद समाधान हुन सकेको छैन । स्पष्ट रुपमा दुई गुट रहेको कांग्रेसमा भातृसस्था विगठनका बेला आफुले राखेको अडानबाट कुनै पक्ष पछि नहटेपछि पार्टी भित्रको विवाद समाधानको साटो झन बल्झीदै गएको हो । दुवै पक्ष विवाद समाधान गर्न तर्फ लाग्नुको साटो आफुले गरेको निर्णय ठिक हो भन्ने तर्फ समर्थन जुटाउन लागेपछि विवाद समाधान हुन नसकेको हो । पछिल्लो समयमा गुटको नेतृत्व
गरेका नेताहरु आफ्नो अडानबाट पछि हटेमा प्रतिष्ठा गुम्ने हो कि भन्ने डरले पनि त्यो गर्न सकेका छैनन । कांग्रेसमा दुई गुट मध्ये एकको नेतृत्व सभापति सुशील
कोइरालाले र अर्को गुटको नेतृत्व वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले गरेका छन । केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकले देउवा पक्षको नेतृत्व रहेका भातृसस्था तरुण दल नेपाल महिला संघ आदीवासी जनजाती संघ र प्रजातन्त्र सेनानी संघ विगठनको निर्णय लिएको थियो । चार भातृसस्था विगठनको प्रस्ताव बैठकमा पेस भएपछि वरिष्ठ नेता देउवा पक्षले टुकि्रएको पार्टी एक हुदा भएको सहमति र धुलीखेलमा सम्पन्न जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले दिएको म्याण्डेट विपरित भन्दै बहिस्कार गरेपछि सस्थापन पक्षले बहुमतीय प्रकि्रयाबाट विगठन गरेको थियो । आफुहरुले नेतृत्व गरेका सस्था विगठनको निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा आमरण अनसन बसेका आफु पक्षीय कार्यकर्ताको माग प्रति सस्थापन पक्षले १० दिनसम्म वास्ता नगरेपछि देउवाले पार्टीको केन्द्रिय सदस्यबाट राजीनामा दिएर अनसन तोडाएका थिए । देउवा पक्ष पार्टी एकिकरणका बेला भएको सहमतिलाई लत्याएर लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता विपरित कार्यकर्ताको भावनालाई ध्यान नराखी गरेको निर्णय फिर्ता नलिदासम्म आफुहरुले आन्दोलन चर्काउने तयारी सुरु गरेको छ । नेता देउवाले सार्वजनिक रुपमै भातृसस्थाको विषयमा बहुमतबाट केन्द्रिय समितिले गरेको निर्णय फिर्ता नहुदासम्म कुनै सहमति नहुने बताइसकेका छन । सस्थापन पक्ष भने केन्द्रिय समितिका
े बैठकले गरेको निर्णय कुनै पनि हालतमा फिर्ता हुन नसक्ने तर सहमतिका लागि विगठन गरिएका भातृसस्थामा नयाँ नेतृत्व चयनका लागि बन्ने महाधिवेशन तयारी समिति निर्माण गर्दा सहमतिमा अगाडि बढ्न लचिलो बन्न सकिने बताउदै आएको छ । सभापति सुशील कोइरालाले सार्बजनिक रुपमै र पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकले नेता देउवालाई आफुले पदबाट दिएको
राजीनामा फिर्ता लिएर सहमतिको बातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरिसकेका छन । तर देउवा पक्षले पहिला निर्णय फिर्ता लिएपछि मात्र सहमतिका लागि कुरा गर्न सकिने बताउदै आएको छ । पछिल्लो समयमा सभापति कोइरालाले नेता देउवाको प्रस्ताव आफु मान्न तयार रहेको प्रस्ताव पठाएका छन । तर त्यसमा उनले अहिले विघठन गरिएको तरुण दल र महिलासंघका अध्यक्ष दुबै पार्टीको केन्द्रिय सदस्य र संविधानसभाको सभासद पनि रहेकाले नयाँ नाम सिफारिस गर्न प्रस्ताव गरेका छन । तर देउवाले त्यो प्रस्ताव स्वीकारेका छैनन । देउवा पक्षले अव बन्ने महाधिवेशन तयारी समितिमा आफ्नो पक्षका पहिलाकै अध्यक्षहरुलाई संयोजक बनाएमा सहमति हुने बताउदै आएको छ । दुवै पक्षको आ आफ्नो अडानका कारण विवादमा मुछिएको कांग्रेसले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन । विवाद साम्य हुन नसक्नु नेताहरुले आफुले लिएको अडानबाट पछि हटे प्रतिष्ठा गुम्ने डर उनीहरुका भनाईबाट स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । विवाद मिलाउनका लागि मध्यमार्गीको भुमिका निर्वाह गरेका केन्द्रिय सदस्य अर्जुननरिसंह केसी नेताहरुमा देखिएको असमझदारी जुङ्गाको लडाई र अहमताको भावनाले गर्दा भएको बताउछन । ुभातृसस्था विगठन पछि देखिएको विवाद धेरै ठुलो होइन तर साथीहरुका विचमा देखिएको केही असमझदारी केही र नेताहरुमा रहेको अहमताको भावनाले बल्झीदै गएको होु नेता केसीले भने तर बाहिर आएका हल्ला जस्तो भित्र चर्को विवाद छैन र यसै कारणले पार्टी फुटदैन । विवादका कारण पार्टी नफुटने त दुवै पक्षका नेताहरुले बताईसकेका छन । विवाद साम्य पार्न कुनै पक्ष लचिलो नभएपछि फुट्ने हो कि भन्ने आकलन पनि गर्न सकिन्ो एक नेताले अभियान टाइम्स लाई बताए । कांग्रेसमा देखिएको यो विवाद पहिलो भने होइन । १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि केन्द्रिय समितिको बैठकले गर्ने निर्णयमा प्रत्येक पटक विवाद देखिदै आएको छ । यसभन्दा पहिला सभापतिले मनोनयन गर्ने उपसभापति र महामन्त्रीको मनोनयनका समयमा पनि यस्तै विवाद देखिएको थियो । त्यो विवाद सभापति कोइरालाले सहमतिमा टुङ्गयाएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चयनका बेलामा पनि विवाद देखिएको थियो । त्यो पनि सहमतिमा टुङ्गीयो । यस पटक भने सहमतिमा विवाद टुङ्गयाउनुको साटो कोइरालाले बहुमतको प्रकि्रया रोजे । प्रत्येक पटक आफुहरु लचिलो बनेर सहमति गरेको तर त्यही लचिलो पनको दुरुपयोग गर्दै सस्थापन पक्षले आफुहरुलाई पेलेर जाने निर्णय अख्तियार गरेको भन्दै यस पटक देउवा पक्ष पछि नहट्ने पक्षमा छ । सस्थापन पक्ष जसरी भएपनि गलाउने भन्नेमा लागेको छ । विवादको जड यहि देखिएको छ । तर सभापति कोइरालाले अन्य कि त पहिलो पटक देखिएको विवादबाटै बहुमतीय प्रकि्रयाको अवलम्वन गर्नुपर्ने थियो । त्यो प्रकि्रया सुरु नगरेपछि अहिले पनि सहमतिबाटै अगाडि बढन पर्नेमा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।
सहमतिले आशा जगायो कार्यान्वयनमा चुनौती
काठमाडौ÷ पाँच वर्षअघिदेखि अल्झेको शान्ति प्रकि्रया टंुग्याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमत भएका छन । यससंगै अल्झिएको शान्ति प्रकि्रया सहमतिमा पुग्ने आशा जनतामा पलाएको छ । सहमतिमा मंगल्ाबार राति हस्ताक्षर गरेपछि सहमतिलाई ऐतिहासिक भन्दै बुधबारदेखि एकताबद्ध भएर कार्यान्वयन सुरु गर्ने प्रतिबद्धता समेत नेताहरुले जनाएका थिए । जस अनुरुप कार्यान्वयनको प्रकि्रया थाल्न बुधबार सेना समायोजन विषेश समितिको बैठक बस्यो । समितिको बैठकले सहमतिलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रकि्रया थाल्ने निर्णय गरेको छ । दलहरुका बीचमा भएको सहमतिमा एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेपनि
वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन बैद्यपक्षले असहमति जनाएको छ । सहमतिमा ५ वर्षदेखि अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका माओवादीका ६ हजार ५ सय लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्ने उल्लेख छ । पुनःस्थापन गर्ने लडाकुल्ााई ६ देखि ९ ल्ााख रुपैयाँ बराबरको प्याकेज र स्वैच्छिक अवकाशमा जान चाहनेलाई ५ देखि ८ ल्ााख रुपैयाँ नगद दिने सहमति भएको छ । सहमतिको कार्यान्वयन प्रकि्रया अघि बढेपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण थाल्ानी गर्ने राष्ट्रिय सरकार बनाउन र सहमति कार्यान्वयनमा सघाउन उच्चस्तरीय
राजनीतिक संयन्त्र बनाउने निर्णय दलहरुका बीचमा भएकॊ छ ।
माओवादी कांग्रेस एम्ााल्ो र मधेसी मोर्चाबीच बाल्ाुवाटारमा भएको बैठकमा शान्ति प्रकि्रया टुंग्याउने विषयमा भएको ७ बुँदे सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल्ा दाहाल्ा कांग्रेस सभापति सुशील्ा कोइराल्ाा एमाल्ो अध्यक्ष झल्ानाथ खनाल्ा र संयुक्त ल्ााेकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट विजयकुमार गच्छदारल्ो हस्ताक्षर गरेका छन्ा । सहमति पत्रमा हस्ताक्षरल्ागतै माओवादी उपाध्यक्ष वैद्य पक्षल्ो असहमति जनाएको थियो । सहमतिल्ो ५ वर्षदेखि अड्केको शान्ति प्रकि्रया टुंगिनेमा दल्ाका नेताहरु विश्वस्त देखिएका छन । यसल्ो संविधान निर्माणमा सहमति जुटाउने आधारसमेत तयार गरेको उनीहरुको भनाई छ । सात बँुदे सहमतिल्ााई बुधबार बसेको विशेष समिति बैठकल्ो अनुमोदन गरेको छ । सहमति भएका महत्त्वपूर्ण बुँदाहरु मंसिर ७ भित्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय दल्ाहरुको बीचमा भएको छ सहमतिका महत्त्वपूर्ण काम पूरा गरेपछि मंसिर १४ मा संविधानसभाको म्याद थप गर्ने सहमतिसमेत उनीहरुबीच भएको छ । तर यसल्ााई सार्वजनिक गरिएको छैन ।
समायोजन हुने ल्ाडाकुहरुल्ााई नेपाल्ाी सेनाअन्तर्गत बन्ने महानिर्देशनाल्ायमा राखिने छ । यसले विकास निर्माण वन सुरक्षा औद्योगिक सुरक्षा र विपत व्यवस्थापनको काम गर्ने सहमति बनेको छ । त्यसमा सुरक्षा निकायका ६५ र माओवादी ल्ाडाकु ३५ प्रतिशत हुने छन्ा । समायोजनमा सामेल्ा ल्ाडाकुल्ो सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने मापदण्डमा ल्ाडाकुको शिक्षा उमेर र वैवाहिक स्थितिमा भने ल्ाचकता अपनाइने सहमति दलहरुको बिचमा भएको छ । शिक्षामा एक तह र तीन वर्षसम्म बढी उमेरमा ल्ाचकता अनपाउने नेताहरुले बताएका छन । दर्जा सुरक्षा निकायको मापदण्ड हुने तथा सुरक्षा अंगमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचल्ाित व्यवस्था र हाल्ाका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण हुने छ । ल्ाडाकुहरुको समयावधि गणना अनमिनल्ो प्रमाणीकरण गर्दा उल्ल्ोख गरेको प्रवेश मितिका आधारमा हुनेछ । सुरक्षा निकायको बि्रजिङ कोस्र र ताल्ािम पूरा
गरेपछि ल्ाडाकुहरुल्ो तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउनेछन्ा ।
पुनःस्थापनामा शिक्षा ताल्ािम र व्यावसाियक अवसर उपल्ऽब्ध हुनेछ । स्वैच्छिक अवकाश ल्ािने माथिल्ल्ााे तहल्ााई ८ ल्ााख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाल्ााई क्रमशः ५ ६ ल्ााख र तल्ल्ााे तहकाल्ााई ५ ल्ााख रुपैयाँसम्म दिइनेछ । यस्तो रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा दिइनेछ । यो प्याकेजअनुसार ल्ाडाकुहरुको पुनर्वर्गीकरण ७ दिनभित्र सुरु गरी मंसिर ७ भित्र पूरा
गरिनेछ । विगतका सहमति कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न मंसिर ७ भित्र कब्जा सम्पत्ति फिर्ता वाईसीएल्ाको अर्धफौजी संरचना र गतिविधि अन्त्य गर्ने माओवादील्ो प्रयोग गरिरहेका गाडीहरु नियमअन्तर्गत ल्याइसक्ने सहमति भएको छ । कब्जा सम्पत्ति फिर्तामा
अवरोध भए प्रशासन ल्ागाउने र त्यसका ल्ाागि प्रमुख दल्ाहरुल्ो स्थानीय स्तरमा सघाउने निर्णय भएको छ । कब्जा भएको अवधिको आयस्ता बापतको क्षतिपूर्ति सम्बद्ध व्यक्तिल्ााई दिने पनि सहमतिमा उल्ल्ोख छ । बेपत्ता छानबिन आयोग सत्य निरुपण तथा मेल्ामिल्ााप आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित गरी एक महिनाभित्र गठन गरिसक्ने र सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार अपांग बेपत्ता परिवार विस्थापितहरुल्ााई बिना भेदभाव राहत उपल्ाब्ध गराउने उल्ल्ोख छ । राज्य पुनस्रंरचनाको टुंगो ल्ागाउन विज्ञ समूह बनाई एक महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा निर्माण आरम्भ गर्ने सहमति भएको छ । उच्चस्तरीय
राजनीतिक संयन्त्रल्ो शान्ति र संविधान निर्माणल्ााई तीव्रता दिने भएको छ । विशेष समितिल्ो समायोजन प्रकि्रया अघि बढाउने सरकारल्ो सम्पत्ति फिर्ता विशेष समितिल्ााई सहयोग वाईसीएल्ाको संरचना खारेज कब्जा सम्पत्ति फिर्ता ल्ागायतमा केन्द्रित हुने र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रल्ो संविधानका विषय टुंग्याउने र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रकि्रयाका ल्ाागि संवादल्ााई निरन्तरता दिनेछ । तर माओवादीकै एक खेमाले विरोध गरेकाले सहमति यस अगाडि भएका सहमति जस्तै यो सहमति पनि कागजमा मात्रै सिमित हुने हो कि भन्ने संका यथावत छ । यद्यपी दलका नेताहरुले सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेकाले त्यो आंशंका केहि मेटिएको छ तर कार्यान्वयन हुने नहुने भन्ने विषय भविष्यले देखाउला । माओवादीले यसअघि गरेका धेरै सम्झौता कागजमा सिमित भएकाले यस पटक पनि आशंका उव्जीएको हो । २०६३ मंसिरमा ५ मा सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौत्ाा भएयता माओवादीका १९ हजार ५ सय ७५ ल्ाडाकु ७ मुख्य र २१ सहायक शिविरमा रहँदै आएका छन्ा । शान्ति सम्झौतामा ६ महिनाभित्र शान्ति प्रकि्रया टुंगो ल्ागाउने भनिए पनि समायोजन हुने ल्ाडाकुको संख्या दर्जा पुनःस्थापना प्याकेजल्ागायत विषयमा सहमति नबन्दा यो प्रकि्रया त्यत्तिकै अड्केको थियो ।