ु७ बुँदे सहमतिल्ो जनअधिकार कुण्ठित गरेको छु नेत्रविक्रम चन्द

ु७ बुँदे सहमतिल्ो जनअधिकार कुण्ठित गरेको छु
नेत्रविक्रम चन्द
नेता एकिकृत नेकपा माओवादी
मुख्य तीन राजनीतिक दलहरुबीच कात्तिक १५ गते भएको शान्ति प्रकृया टुंग्याउने महत्वपूर्ण सहमतिप्रति सवै दल्ा र आम जनता खुसी भइरहदा माओवादीकै एउटा हिस्सा भने चर्काे बिरोधमा उत्रिएको छ । सहमति कार्यन्वनयन हुन नसक्ने बताउँदै आएको बैद्य पक्षले कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने पार्टी निर्देशनको पनि अबज्ञा गरेको छ । सबै क्षेत्रल्ो स्वागत गरेको सहमतिप्रति माओवादीको वैद्य समूह किन असन्तुष्ट बनेको हो र उसको चाहना के हो अव सो पक्षका भनेर चिनिने लडाकुले अब कुन बाटो रोज्लान यसै विषयमा बैद्य पक्षका प्रभावशाली नेता नेत्रबिक्रम चन्द गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
७ बुँदे सहमति प्रति तपाईहरुका बिरोध किन
हाम्रो बुझाईमा कात्तिक १५ को रात बिसर्जनल्ााई बोकेर आएको अँध्यारो
रात हो । यसल्ो हाम्रो पार्टीको योजना र विचार लत्याउने काम गरेको छ । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईल्ो जनयुद्धकाल्ामा शहिद बेपत्ता र घाइते परिवारल्ााई देखाएको सपना नै उल्टाइदिनुभएको छ । सम्झौतामा जनमुक्ति सेनाल्ााई बिसर्जन गर्ने काम भएको छ । जनमुक्ति सेनाल्ााई हतियार विनाको कर्मचारीको रुपमा बदल्ोर उसको बल्ािदान र इतिहासमाथि नै कुठाराघात गर्ने काम भएको छ । कब्जा सम्पत्ति फिर्ता भनेर किसान र भूमिहीनहरुको जग्गा खोस्ने काम भएको छ । काम हेर्दा आत्मसमर्पणको झल्को देखेकाले हामील्ो यसको बिरोध गरेका हौं ।
शान्ति र संविधान निर्माणमा एउटा प्रकृया शुरु हुने बित्तिकै तपाईहरुले बिरोधलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ किन
यो बिरोधको कुरा होइन । यो त नयाँ नेपाल्ा सेनाको नयाँ संरचना बनाउने भन्ने सहमति कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने बहस हो । ल्ाागू भए संघर्षको उदेश्य अनुरुप हुन्छ नत्र जनताल्ो धोका पाउँछन्ा भनेर हामील्ो यो कुरा उठाएका हौं । हामील्ो कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा यस्तो गरेका होइनौं । बाबुराम जी प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै अरु दल्ाहरुसँग आन्दोल्ानको भावना बिपरीतका कामहरु हुँदैछन्ा भनेर नै हामील्ो खबरदारी
गरेका हौं ।
तपाईंहरुल्ो सहमतिको बिरोध गर्नुभएको छ तपाईंहरुको कुरा अनुसार जनसेनाको भविष्य के हुन्छ
जनमुक्ति सेना सुरक्षित रहन्छ । जनमुक्ति सेनाको औचित्य गौरव बल्ािदान र समर्पण नेपाल्ाी जनताको अधिकारसँग जोडिएको छ । जनताल्ो अधिकार नपाएसम्म जनमुक्ति सेनाको औचित्य रहन्छ । प्रचण्ड र
बाबुरामजील्ााई प्रधानमन्त्री बनाउनु र अरु दल्ासित सहमति गर्दामै जनमुक्ति सेनाको औचित्य सिकंदैन । जनमुक्ति सेनाको औचित्य समाप्त भएको छैन । जनताको अधिकार सुनिश्चित भैसकेको छैन । जनअधिकार सुनिश्चित नहुँदासम्म जनमुक्ति सेनाको औचित्य कायम रहन्छ । हामील्ो अरु दल्ालाई समेत भनिसकेका छौं प्रचण्ड र बाबुराम जीसित सहमति गर्दैमा शान्ति प्रकृया टुंगिदैन । जनताल्ााई एकातिर छाडेर कुसर्ीको हानथापको ल्ाागि गरिएका सहमतिको औचित्य समाप्त हुन्छ । यो बहस पाटार्ीभित्रको अन्तरसंघर्ष मात्रै होइन िसंगै नेपाल्ाको
राजनीतिक बहस हो । जनमुक्ति सेना कसरी रहन्छ भन्ने कुरा चािहं पछिको कुरा हो ।
यसोभए तपाईंहरुको विचार मान्ने ल्ाडाकु पुनस्र्थापनामा जाँदैनन्ा
जनमुक्ति सेनाका योद्धा पैसाको ल्ाागि ल्ाडेका होइनन्ा । यसल्ो ल्ाडाकुल्ााई दुखित बनाएको छ । अहिल्ोको सहमतिल्ो बिसर्जनको बाटो डोहार् याउँदैछ । ल्ाडाकूल्ााई बिसर्जनको बाटोमा ल्ौजाने सहमतिल्ााई हामी कार्यान्वयन हुन िदंदैनौं । हामी छल्ाफल्ा गर्दैछौं । यो गम्भीर विषय हो । सम्मानपूर्वक समायोजन हुने या आफ्नो रक्षा गर्ने यो विकल्प बाहेक जनमुक्ति सेना अरु बाटोमा जाँदैन । सम्मानपूर्वक नहुँदासम्म सेना समायोजन हुँदैन ।
पार्टीभित्र अल्पमतमा रहुनुभएका तपाईंहरुको कुराल्ो मान्यता पाउल्ाा त
अल्पमत र बहुमत कुरा होइन यो । अल्पमत हुन्छ भनेर सही कुरा उठाउन छोड्नुहुन्न । अहिल्ो संख्या थोरै देखिएपनि आखिरमा जित सत्य र इमान्दारिताकै हुन्छ । अल्पमत त फेरि बहुमत भैहाल्छ नि ।
सहमति नसच्चिए के गर्नुहुन्छ
यति मात्रै भनौं जनता र इतिहासको आवाज नसुन्ने नेताहरु आफैं पाखा ल्ााग्छन्ा । यो कुरा माओवादी नेताहरुको जीवनमा ल्ाागु नहोस्ा भन्ने कामना मात्र गर्न सकिन्छ । सत्तामोहल्ो नेताहरुल्ााई जिम्मेवारीबाट बाहिरिएको जस्तो देखिन्छ ।
जग्गा फिर्ताको सहमति कार्यान्वयन हुन त अवरोध गर्नाको कारण
हामी गर्न िदंदैनौं । धेरै जमिन भएकाहरुको जग्गामा सुकुम्बासी गएर बसेका छन्ा । उनीहरुल्ााई हटाउनु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ त्यसैल्ो जनताको अधिकार कुण्ठित हुने कामको पक्षमा हामी छैनौं ।
सबैल्ो शान्तिको पुकारीरहेको तपाईंहरुले गरेको क्रान्तिको कुरा कसरी सम्भव छ
क्रान्ति भनेको ल्ाहड होइन । जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा हो । अहिल्ो पनि जनता भेदभाव र उत्पीडनमा छन्ा भने क्रान्ति सफल्ा हुन्छ । तर हतियार नै बोक्ने कुरा हामील्ो गरेको छैनौं । जनताको अधिकारको ल्ाडाईं त अवश्य हुन्छ । अहिल्ोको सहमतिल्ो जनअधिकार कुण्ठित गरेको छ ।



अपराधीलाई माफी नदेउ

सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय तोकेका एकिकृत नेकपा माओवादीका सभासद बाल्ाकृष्ण ढुंगेल्ाको सजाय मिनाहाका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफरिस गर्ने निर्णय गरेको छ । चौतर्फी आल्ााेचना र दबाबका बाबजुद मंगल्ाबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो । २०५५ असारमा ओखल्ाढुंगाको तारकेराबारीमा उज्जनकुमार श्रेष्ठल्ााई गोल्ाी हानेको अभियोग ल्ाागेका ढुंगेल्ाल्ााई ओखल्ाढुंगा जिल्ल्ाा अदाल्ातल्ो २०६१ वैशाख २८ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसल्ाा सुनाएको थियो । पुनरावेदन अदाल्ात राजविराजल्ो २०६३ असार ११ गते उनल्ााई सफाइ दिए पनि सर्वाेच्च अदाल्ातल्ो २०६६ पुस १९ गते जिल्ल्ाा अदाल्ातकै फैसल्ााल्ााई सदर मान्दै पुनः जन्मकैदको फैसल्ाा सुनाएको थियो । त्यसयता विवाद र बहसमा तानिएको यो प्रकरणमा सरकार माफी दिनुपर्ने पक्षमा उभिएपछि विवाद अरु बढ्ने देखिएको छ । प्रमुख दल्ाहरुसहित मधेसी मोर्चाबीच भएको सातबुँदे सम्झौताल्ो ल्ाामो समयदेखिको राजनीतिक गतिरोधको निकास निस्कने सकारात्मक सूचक देखिरहेका बखत सरकारल्ो गरेको यो गल्ात निर्णयल्ो सहमतिको वातावरणल्ााई बिगार्न सक्छ । यस बारेमा सरकार सचेत भई तत्काल्ा यो निर्णय फिर्ता ल्ािनु आवस्यक छ । द्वन्द्वका बेला मानवअधिकार उल्ल्ांघनका मुद्दाको खारेजी तथा आम माफी दिने मधेसी मोर्चासँगको सहमतिका कारण त्यसै पनि सर्वत्र आल्ााेचना खेपेको सरकारल्ो राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेर सभासद ढुंगेल्ाल्ााई मिनाहा गर्ने सिफारिस गरेर विवादल्ााई थप बल्झाउन खोजेको छ । अन्तरिम संविधानमा उल्लेख भए अनुरुप सरकारल्ो आवश्यक ठानेमा सर्वाेच्ा विशेष सैनिक अदालत अथवा अर्धन्यायिक निकायल्ो गरेको सजायको माफी मुल्तवी या कम गर्न सक्छ । तर हामी द्वन्द्वपछिको संक्रमणकाल्ाीन अवस्थामा भएकाले मानवअधिकार उल्ल्घनका घटनामा दोषी देखिएकालाई सजाय माफ गर्दै जाने हो भने त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौताको बर्खिल्ााप भएको ठहर्छ । यसको अर्थ द्वन्द्वका बेल्ाा भएका एकएक घटनाल्ााई उधिनेर दोषील्ााई
कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ भन्ने पनि होइन । त्यो पनि शान्ति सम्झौताको मर्मविपरीत नै हुन्छ । द्वन्द्वपछि माओवादी मूल्ा धारको राजनीतिमा फर्किएको हुनाल्ो विगतमा भएका उल्ल्ांघनका घटनाको आवश्यक छानबिन गर्न सत्यनिरुपण आयोगको आवश्यकता महसुस गरेर नै यसको गठन गरिने सहमति भएको थियो तर प्रमुख दल्ाहरु सेना प्रशासन कोही पनि सत्यनिरुपण आयोग गठनका पक्षमा दह्रोसँग उभिएको देखिँदैन । औपचारिक भाषणबाजीमा सत्यनिरुपणका पक्षमा उभिने तर भित्रैबाट यसल्ााई छिटो गठन गरी द्वन्द्वरत समयमा भएको मानवअधिकार उल्ल्ांघनका घटनाको न्यायोचित निरुपण खोज्नेतर्फ अग्रसर नहुनु विडम्बना हो ।
सातबुँदे सम्झौताल्ो सत्यनिरुपण गठन गर्ने कुराल्ााई पुनः एकचोटि सम्झाएको छ । त्यसपछि संविधानसभामा अड्केको विधेयकमाथि छल्ाफल्ा प्रारम्भ समेत भएको छ । ल्ाामो समयदेखि अड्केको विधेयक पारित गर्दै आयोग गठन गर्न ढिल्ााइ गर्नु हुन्न । जनयुद्धकाल्ा या मधेस आन्दोल्ान या त्यसपछि भएका मानवअधिकार उल्ल्ांघनका घटना भनेका कुनै पार्टी विशेषका सरोकारका विषय मात्रै होइनन्ा । यो देशको कानुन प्रणाल्ाीसँग सन्दर्भित मात्रै पनि हुँदैन । यस्ता विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विश्व समुदाय अधिकारकर्मीहरुको समेत चासो रहन्छ । विभिन्न देशमा द्वन्द्वपश्चात्ा विगतमा भएका मानवअधिकार उल्ल्ांघनका घटनाल्ााई निरुपण गरिएको नजिरका आधारमा नेपाल्ामा पनि द्वन्द्वकाल्ामा भएका घटनाल्ााई निरुपण गर्न अन्तरिम संविधानल्ो सत्यनिरुपण तथा मेल्ामिल्ााप आयोग गठन गर्ने भनेको हो । तर शान्ति सम्झौताको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि यो आयोग गठन हुन सकेको छैन । त्यसर्थ सरकारल्ो मुद्दा खारेज र आममाफी दिने सोच त्याग्दै तत्काल्ा सत्यनिरुपण तथा मेल्ामिल्ााप आयोग गठन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । ढुंगेललाई आम माफीका लागि गरिएको प्रस्ताव फिर्ता गरिनु पर्दछ ।