सम्पादकीय रक्षामन्त्रील्ााई मुद्धा चल्ााउ

सम्पादकीय रक्षामन्त्रील्ााई मुद्धा चल्ााउ
काठमाडौं । रक्षामन्त्री शरद िसंह भण्डारील्ााई बर्खास्त गरी मुद्धा चल्ााउने अवस्था आएको छ । मन्त्री जस्तो गरिमय पदमा बसी राज्य टुक्राउने अभिब्यक्ती दिने शरद िसंह भण्डारील्ााई तुरुन्तै कार्वाही प्रकृया अगाडि बढाउनु पर्छ । नेपाल्ाी कांग्रेस एमाल्ो ल्ागायतका विपक्षी दल्ाहरुल्ो व्यवस्थापिका संसद बैठक अवरुद्ध पारेर र माग समेत राखेको अवस्था छ । ल्ागातार संसद अवरुद्ध भइसकेको छ । विपक्षीहरुल्ो ल्ागातार संसद बैठक अवरुद्ध पारेका हुन्ा् । विपक्षी दल्ाहरुल्ो रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधान विपरित भएको भन्दै तत्काल्ा वर्खात गरी राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्धा चल्ााउन माग गरेका छन्ा् । संसदको बैठक सुरु हुनासाथ विशेष समय ल्ािएर एमाल्ो सभाषद् अग्नि खरेल्ाल्ो भण्डारीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भएको भन्दै राज्यविरुद्धको अपराधमा मुद्धा चल्ााउन माग गर्नुभयो । भण्डारीको अभिब्यक्ति राष्ट्रिय एकतामा दख्खल्ा पुग्ने भएको जीकिर गर्दै खरेल्ाल्ो मन्त्री भण्डारील्ााई प्रचल्ाित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न माग गर्नुभयो । ुशरदिसंह भण्डारील्ााई यतिबेल्ाा हतकडी ल्ागाइसकेको हुनुपथ्यो’ उहाँल्ो भन्नुभयो भण्डारीको ठाउँमा सर्वसाधारण भएको भए हतकडी ल्ागाइन्थ्यो कि ल्ागाइन्न मन्त्री भएकै कारण छुट हुन्छ उनल्ााई राज्य विप्ल्ावको मुद्धा ल्ागनाउनु पर्दैन ’ यसैगरी कांग्रेस सभासद शोभाकर पराजुल्ाील्ो रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्ति मधेसका जनताको भावना विपरित भएको भन्दै तत्काल्ा राजीनामा दिन माग गर्नुभयो । दिनदिनै संसद चल्न नसक्दा समेत जवाफ नदिने प्रधानमन्त्री गैरजिम्मेवार भएको आरोप ल्ागाउनुभयो । त्यस्तै कांग्रेस मुख्य सचेतक ल्ाक्ष्मणप्रसाद घिमिरेल्ो बाल्ाकृष्ण ढुंगेल्ाको मुद्धा फिर्ता प्रभु साहको राजीनामा र रक्षामन्त्री भण्डारील्ााई हटाउने विषयमा सदनल्ााई प्रधानमन्त्रील्ो भारतभ्रमणअघि जानकारी नदिएसम्म सदन चल्न नदिने बताउनुभयो । त्यसल्ागतै कांग्रेस एमाल्ो ल्ागायतका दल्ाका सभासदहरु आ आफ्नो स्थानमा उठेर विरोध गरे ।
१ सरकारी वित्तीय मा राजनीतिक हस्तक्षेप
काठमाडौँ । सरकारी वित्तीय संस्थाहरु क्रमस धराप बन्दै गएका छन । वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था अध्ययन गर्न व्यवस्थापिका संसदको सार्वजनिक ल्ोखा समितिल्ो गठन गरेको उपसमितिल्ो आफ्नो अध्ययनल्ााई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । सो उपसमितिका संयोजक केशव नेपाल्ाल्ो दिनुभएको जानकारी अनुसार सरकारी वित्तीय संस्थाहरुमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण समस्याग्रस्त बनेको कर्मचारी तथा ट्रेड युनियनहरुका कारण व्यवस्थापकिय सुधार गर्न नसकिएको अवस्था छ । राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने हो भने सरकारी संस्थाहरुल्ााई जनमुखी र व्यावसायिक बनाउन सकिने अवस्था रहेको उनले बताए । नेपाल्ा बैंक तथा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सुधार गर्न सकिने र त्यसो गर्न राजनीतिक इच्छा शक्तिको आवश्यकता रहनुपर्ने उपसमितिल्ो ठहर गरेको छ । निजी संस्थाहरुमा व्यावसायिक दक्षता भएपनि फजीहक खडा गरेर रकम अपचल्ान गर्ने आफन्तहरुको नाममा रकम निकाल्ोर अनुत्पादक क्षेत्रमा ल्ागानी गर्ने वित्तीय संस्थाहरुको नाममा कानुनल्ो वर्जित गरेका काम गरेर घाटा पुर्याउने काम गरेको समितिल्ो ठहर गरेको नेपाल्ाल्ो बताउनुभयो । उपसमितिल्ो तयार गरेको प्रतिवेदनमा रियल्ा स्टेटमा बढ्ता ल्ागानी गरेका कारण निजी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु डुबेको नागरिकको रकममा त्यस्ता संस्थाका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुल्ो अनावश्यक दख्खल्ा राखेकै कारण नागरिकहरु वित्तीय संस्थाहरुप्रति विश्वस्त हुन नसकेको स्थिति देखिएको समितिल्ो प्रतिवेदनमा उल्ल्ोख गरेको नेपाल्ाल्ो जानकारी दिनुभयो । यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका ल्ाागि निजी क्षेत्रका बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु पारदर्शी हुनुपर्ने र कानुन अनुसार नचल्ने संस्थाह्रुल्ााई कानुन अनुसार कारवाही गर्न र नागरिकहरुको निक्षेपको सुरक्षा गर्न सरकारल्ााई निर्देशन दिने बताउनुभयो । वित्तीय संस्थाहरु क्रमशः समस्याग्रस्त बन्दै गएपछि सार्वजनिक ल्ोखा समितिल्ो नेपाल्ा संयोजक रहेको ३ सदस्यिय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
गल्तीको भागिदार भइन्न ः कांग्रेस
काठमाडौं÷ प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले भारत भ्रमणका क्रममा आफुले गर्ने गल्तीको भागिदार बनाउनका लागि भ्रमणदलमा सहभागि हुन गरेको आग्रह प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले भट्टराईले गर्न लागेको चार दिने औपचारिक भारत भ्रमणमा सहभागि हुन औपचारिक निर्णय गरि कांग्रेसलाई आग्रह गरेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा आफ्नो पार्टीको कुनै पनि प्रतिनिधि सहभागि नहुने बताए । ुप्रधानमन्त्री ज्युको भारत भ्रमणमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट कोही पनि सहभागि हुदैन ।ु नेता पौडेलले भने-ुकेहि समय अगाडि भएको संयुक्त राष्ट्र संघको साधारण सभामा भाग लिन जाँदा मेरो नेतृत्वको सरकार सहमतीय होइन विपक्षी दलहरु पनि छन भनेर नसम्झने अहिले भारतमा औपचारिक भ्रमण गर्दा सर्वदलीय भ्रमण भएको देखाउन आग्रह गर्ने हामी सहभागि हुदैनौ ।ु आफ्नो गल्तीको भागिदार बनाउन प्रधानमन्त्रीले भ्रमणमा सहभागि हुन आग्रह गरेको कांग्रेसको आरोप छ । यता प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले भारतको औपचारिक भ्रमणमा औपचारिक निर्णय गरी प्रतिपक्षी दलहरुलाई आग्रह गरिएको बताए । ुहामीले औपचारिक निर्णय गरि प्रतिपक्षी दलहरुलाई भ्रमण टोलीमा सहभागि हुन आग्रह गरेका छौ प्रमुख सल्लाहकार पौडेलले भने-ुजाने नजाने उहाँहरुमा भर पर्ने कुरा हो प्रधानमन्त्री ज्यू ले भ्रमण टोली सर्वदलीय बनाउन र केही सन्धी सम्झौता गरेमा सबै दलको सहभागितामा गर्नका लागि त्यस्तो प्रयास गर्नुभएको छ ।ु प्रधानमन्त्रीले भारतको विदेश निति सर्वदलीय निर्णयका आधारमा कुनैपनि सन्धी सम्झौता गर्ने भएकाले विपक्षी दलहरुलाई आफ्नो भ्रमणमा समेटने प्रयास गरेका हुन् । भारतले चाएको व्यक्ति भएकोले आफुले विपक्षी दलको पनि मन जित्न सकेको देखाउन उनले त्यो प्रयास गरेका हुन । परराष्ट्रविद् डा।भेषराज थापाले सबैदलको प्रतिनिधित्व भएको भ्रमणलाई भारतले बढि महत्व दिने गरेकोले भ्रमणमा सबै दललाई सहभागि बनाउदा त्यसको महत्व वढि हुने बताउछन । भारतले मुलुकका सबै दलहरु विदेश नितिका विषयमा एक हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । साथमा सबै विपक्षी दलको पनि सहभागिता हुदा सामुहिक प्रतिनिधित्व पनि देखिन्छ । परराष्ट्रविद डा। थापाले भने-ु उसको प्रचलन नै विदेश निति सर्वदलीय हुनुपर्ने छ सबै सहभागि भएपछि सहमतिका आधारमा एजेण्डा उठाएको देखिन्छ र आफ्नो पक्षमा जोडदार पक्षमा कुरा उठाउन सकिन्छ ।ु
नेपालको परम्परा पनि कुनै पनि सन्धी सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्रीको औपचारिक विदेश भ्रमणमा विपक्षी दलका नेताहरुलाई पनि समेटने गरेको परम्परा रहेको परराष्ट्रविद थापा बताउछन ।

विभागमा लथालिङ्ग स्वीकृति लिन बिहानै लाइन
काठमाडौं । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको वैदेशिक रोजगार लथालिङ्ग भताभुङ बनेको छ । रोजगारको लागि विदेशीने सयौं कामदारहरु अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाटै फर्काइएका छन् । प्रधानमन्त्रीमा बाबुराम भट्टराई नियुक्त भएपछि राज्यको स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्रले सुनौलो परिवर्तनको ठूलै आशा राखेको थियो । व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीकोलागि जान चाहनेले स्वयं उपस्थित भै श्रम स्वीकृति निकाल्नुपर्ने विभागको निर्देशनपछि वैदेशिक रोजगार झन लथालिङ्ग बनेको छ । विभागले अनावश्यक दुःख दिएको भन्दै रोजगारमा जानेहरुले गुनासो गरेका छन् । विभागले दुइ हप्ता अघिदेखि यो नियम लागु गरेको हो । यसभन्दा अगाडि व्यक्तिगत श्रमस्वीकृति निकाल्ने एजेन्टहरुले निश्चित रकम लिएर व्यक्तिगत प्रयासमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुकॊ श्रमस्वीकृति निकालीदिन्थे । यसरी एजेन्टमार्फत श्रम स्वीकृती निकाल्दा व्यापक अनियमितता भएको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई समक्ष पेश भएपछि प्रधानमन्त्री भट्टराईले ठाडो निर्देशन दिएको थाहा हुन आएको छ । स्वयं व्यक्ति उपस्थित भएर श्रम स्वीकृति निकाल्दा रोजगारकोलागि जानेहरुको खर्च समेत दोव्वर बढेको उनीहरुको गुनासो छ । एकाविहानैदेखि लाईनमा बसेर दिनभरीमा पनि श्रम स्वीकृती निकाल्न सक्ने अवस्था रहेको छैन हाल । फर्म लिनकोलागि पहिलो पटक लाईन राजस्व काट्नकोलागि दोस्रो पटक लाईन डकुमेन्ट आवश्यक कागजात तयार पार्न घण्टौं लाग्ने र त्यसपति श्रमस्वीकृतिको प्रकृया शुरुहुने हुँदा वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुकोलागि कम्तीमा पनि तीन चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति पार गरिसकेपछि श्रम स्वीकृति त निकल्यो तर यो अन्तिम भने होइन । श्रम स्वीकृति निकालेर प्रस्थान विन्दु विमानस्थलमा पनि चेकजाँच हुन्छ । आवश्यक कागजात मिलेन भने फेरि फर्कनु पर्ने वाध्यता छ । यसले गर्दा अहिले वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुले भोग्नुसम्मको सास्ती भोग्ोका छन् । उनीहरु श्रम स्वीकृति निकाल्न हप्तौंदिन काठमाडौंको महङ्गीमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । यसभ्ान्दा अगाडि पासपोर्टमात्र पठाए पुग्दथ्यो श्रमस्वीकृति निकाल्न लाईनमा बसेकाहरुको भनाईरहेको थियो । हामीले विदेशमा त घाममा सुक्नु पर्ने वाध्यता छ आफ्नै देशमा पनि घण्टौ सुक्नुपर्ने भयो । सरकारले प्रत्येक जिल्लाबाट श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाए यस्तो भिड नहुने तर्क राखेका थिए । गतवर्षसम्म वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले प्रतिव्यक्ति एक हजारका दरले राजस्व लिने गर्दथ्यो । त्यो कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने रकम हो । रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुकोलागि सरकारले अनिवार्य विमाको व्यवस्था गरेको छ । विमा वापतको रकम स्वयं व्यक्ति उपस्थित भएर विमा गर्दा रु दुई हजार रुपैया लाग्छ भने एजेन्ट मार्फत प्रतिव्यक्ति पन्ध्र सयले पुग्छ । त्यो कामदार र उनीहरुको परिवारको सुरक्षाकोलागि गरिएको व्यवस्था हो । वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुकोलागि भनेर सरकारले अभिमुखीकरण तालिमको पनि व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएका त्यस्ता तालिम दिने संस्थाहरु कम्तीमा पचासको हाराहारीमा रहेका छन् । उनीहरुले खुलेआम अहिले प्रतिगोटा सातसयदेखि एकहजारका दरले तालिम नै नदिईकन तालिम दिएको पर्चा विक्रीवितरण गर्दै आएका छन् । यसवर्षबाट कल्याणकारीबापतको राजस्व विभागको लेखा शाखाले लिँदै आएकोमा हाल आएर विभाग परिसर नजिकै रहेको एभरेष्ट बैंक लि।ले लिन थालेको छ । समाचार श्रोतले अधियान टाइम्सलाई जानकारी दिए अनुसार सरकार र कर्मचारीको आँखा छलेर खान नपाएका यस्ताखाले व्यक्ति र संस्थाहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गलत सुझाब दिएको हुन सक्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । जसका कारण प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीको विस्वास मान्न सक्नु भएन । श्रोतका अनुसार व्यक्तिगत एजेन्ट होटल गेष्टहाउस र ट्राभल्सले अहिले रोजगारकोलागि विदेशीनेहरुबाट मनपरी रकम उठाउन थालेका छन् । उनीहरुले नै प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई गलत सल्लाह दिएको हुनसक्ने अनुमान गर्न थालएको छ । जाने व्यक्ति स्वयं र एजेन्टमार्फत सहमती हुने हुँदा वास्तविकता वाहिर आउन सकेको छैन । अर्कोतर्फ स्वदेशबाट श्रमस्वीकृति निकाल्न झन्झटिलो हुन थालेपछि भारतको बाटोहुँदै विदेशीनेको संख्यामा बृद्धि आएको श्रोतको दावी छ । यसरी भारतको बाटो वा अन्य प्रकृयाबाट श्रम नै ननिकाली जानाले सरकारलाई प्रतिव्यक्ति राजस्व त घाटा छ नै स्वयं विदेशीनेहरुको भविष्य पनि अन्यौलमा पर्न सक्ने एक अधिकृतले उल्लेख गरे । वैदेशिक रोजगारीकोलागि जानॆहरुको संख्या दैनिक एकहजारको हाराहारीमा रहेको विभागको तथ्याङ्कले उल्लेख गरेको छ । दशै ंविदा सकेर विदेशीनेहरुको भिड अहिले वैदेशिक रोजगार विभागको परिसरमा छरपष्ट देख्न सकिन्छ । अहिलेसम्म रोजगारकोलागि जाने व्यक्तिहरुले एजेन्टलाई पासपोर्ट र रकम दिन्थे उनीहरुले नै श्रमस्वीकृति निकालेर तयार पारिदिन्थे । जसले स्वयं व्यक्तिको काडमाडौं बसाई र अन्य खर्च कटौती हुने गरेको उनीहरुको दावी छ । वैदेशिक रोजगार विभागले स्वयं व्यक्ति उपस्थित हुन उर्दी जारी गरेपनि होटल गेष्टहाउस मालिक र ट्राभल्सको चलख्ईले व्यक्तिगतरुपमा विदेशीनेहरु दोब्बर ठगिएका छन् । विभागका एक अधिकृतले भने सरकारले हाम्रो विश्वास मानेन् तर अहिले जनता ठगिएको देखेको छैन् । हामी पनि जनता नठगिउन भन्ने पक्षमा छौं उनले भने । सरकारी संयन्त्र कमजोर भएकै कारण रोजगारमा जानेहरु ठगिएको उनको दावी छ । कसले कति पैसा दिन्छ र कसले कति पैसा उठाउँछ विवाद नभै कसैल