शक्तिको पछि लाग्यो सरकारी वकील कार्यालय

शक्तिको पछि लाग्यो सरकारी वकील कार्यालय
काठमाडौं÷आम जनताले सरकारको नियम अनुसार निर्माण गरेको न्यायालयले निश्पक्ष न्याय गर्ने आशा जनताले राखेका हुन्छन । तर त्यहि न्यायालय पनि शक्तिका सामु चुक्ने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । काशी तिवारी हत्या प्रकरणमा मुछिएका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री प्रभु साहलाई जिल्ल्ाा सरकारी वकिलको कार्यालय पस्राले उन्मुक्ति दिएपछि त्यो तथ्य छर्लङ्गिएको हो । प्रहरी अनुसन्धानबाट मुख्य योजनाकारका रुपमा देखिएका मन्त्री साह उपर सरकारी वकिल कार्यालयले शक्तिको सामु नतमस्तक भएर मुद्दा नै दायर गर्न सकेन । बर्तमान प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईका निकट व्यक्तिको रुपमा परिचित शाहलाई उनको आडमा उन्मुक्ति दिन लागीएको हो ।

बुधबार जिल्ल्ाा अदालत पस्रामा दायर गरिएको मुद्दाबाट मन्त्री साहको नाम हटाइएको छ । चार जना उपर उक्त हत्या प्रकरणमा मुद्दा चलाइएको छ । मन्त्री साहका स्वकीय सचिव सियाराम कुशवाहालाई सर्वस्वसहित जन्म कैदको माग गर्दै मुद्दा पेस गरिएको छ । त्यस्तै हत्या गर्ने बेलामा मोटरसाइकल चालक रहेका अमन कुशवाहालाई १० वर्ष कैद तथा मुकेश सर्राफ र बलराम साहलाई मतियार भन्दै तीन÷तीन वर्ष कैद सजायको माग गरिएको छ ।

मुद्दा पेस गर्न जिल्ला अदालत पुगेका सहायक जिल्ल्ाा न्यायधिवक्ता सत्यनारायण यादवले प्रहरीले दिएको मिसिल्ामा प्रमाण अभाव रहेकाले मन्त्री साह उपर तत्काललाई मुद्दा नचल्ााइएको जानकारी दिए । तर प्रहरीले भने अन्य आरोपित सरहको नै मिसिल मन्त्री शाहको पनि बनाएको बताएको छ ।

सम्पादकीय
कुरा होइन काम गर


प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले दसैं बिदामा लडाकु समायोजनका मुद्दाका विवादित विषयमा समाधान खोज्ने बताए पनि यसबीचमा पनि कुनै उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको देखिएन । यस समयमा प्रधानमन्त्री भट्टराईसहित प्रमुख दलका नेताहरुले आफूलाई औपचारिकतामै सीमित राखे । दसैको बेलामा शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले शान्ति र संविधानजस्ता ऐतिहासिक मुद्दालाई बढाउन नसकेको मात्रै होइन आ-आफ्ना दलहरुभित्रको आन्तरिक समस्या साम्य पार्न समेत सकेनन । कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएपछि कलह झन्ा बल्झिएको छ भने माओवादीभित्रको कलह बढ्दै जाँदा यो पार्टी फुटको संघारमा पुगेको आकल्ान गर्न थालिएको छ । गुट-उपगुट निर्माण गर्ने मामिलामा तेस्रो ठूलो दल एमाले पनि कम देखिएको छैन । सहमतिको राजनीति पहिल्याउने अवसरका रुपमा प्रमुख दल्ाहरुले दसैंको उपयोग गलर््ाान्ा भन्ने आम अपेक्षा निरर्थक साबित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री भट्टराईले लडाकु समायोजन प्रकि्रया पूरा गर्न मागेको ४५ दिनले नेटो काटेको छ भने संविधानसभाको थपिएको तीन महिना पनि आधा बितिसकेको छ । शान्ति र संविधानका कार्यसूची सफल बनाउन पाएको अन्तिम अवसरको समयसीमा कुनै काममा प्रगती नभई साँघुरिँदै छ । प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै लडाकु शिविर कन्टेनरको साँचो विशेष समितिलाई बुझाएर सकारात्मक सुरुवात गरेका प्रधानमन्त्रीले त्यसयता मूलतः आफ्नै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादका कारण शान्ति प्रकि्रयालाई अघि बढाउन सकेका छैनन । मुस्ताङ गाडी चढेर होस्ा या बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएर होस्ा आफू सुशासनको पक्षमा रहेको भने प्रधानमन्त्रीले देखाएका छन । कागज या भाषणमा परिवर्तनका कुरा सीमित नराखी व्यवहारमै गरेर देखाउन प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिए । यसलाई ुलोकपि्रय’ बन्न खोजेको भन्ने आरोप नलागेको होइन तथापि उनले सुशासनका पक्षमा थालेको प्रयत्न सराहनीय नै छ । तर बिस्रन नहुने कुरा के हो भने उनको प्रधानमन्त्रीत्वको सफलताको मापन शान्ति र संविधानजस्ता ऐतिहासिक कार्यसूची पूरा गर्न खलेको भूमिकाका आधारमा हुनेछ । निश्चय पनि शान्ति र संविधानको कार्यसूची पूरा गर्न एक व्यक्ति या बहुमतीय सरकार मात्रै पर्याप्त हुँदैन । राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेपछि नै यी प्रकि्रया तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने हुन्ा । त्यस हिसाबले प्रमुख राजनीतिक पार्टी र तिनका शीर्ष नेताको भूमिका अर्थपूर्ण छ तथापि कार्यकारी प्रमुखको हैसियतले र जनताले सबैभन्दा बढी आशा गरेका प्रधानमन्त्री भएकाले भट्टराईले पनि भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण भुमिका निभाउनु पर्छ । त्यसको लागि उनले पहिले आफ्नै दलभित्र चुलिँदो अन्तरकलहलाई साम्य पार्न सक्नुपर्छ । कांग्रेस र एमालेलाई विश्वासमा लिएर लडाकु समायोजन प्रकि्रयालाई बढाइहाल्नुपर्छ । बाँकी डेढ महिनामा समायोजन प्रकि्रयालाई निष्कर्षमा पुर् याउँदै संविधान निर्माणका विषयमा भएका मतभेदहरुलाई पनि टुंग्यगाउन सक्नुपर्छ । नयाँ संविधान निर्माणका सन्दर्भमा राज्यको पुनस्रंरचना शासकीय प्रणालीलगायतका विषयमा सहमति निर्माण हुन बाँकी छ । बाँकी अवधिमा मतभेदका मुद्दाहरुलाई किनारा लगाउँदै कम्तीमा नयाँ संविधानको मस्यौदा जारी गर्न सक्नुपर्छ ।