६ देखि ८ मात्र प्रदेश कांग्रेस

६ देखि ८ मात्र प्रदेश कांग्रेस
प्रेस विज्ञप्ति
नेपाल्ाी काँग्रेस संविधानसभा संसदीय दल्ाको बैठक दल्ाका उपनेता मा। प्रकाशमान िसंहज्यूको अध्यक्षतामा दल्ाको कार्याल्ाय िसंहदरबारमा बसेको थियो ।
नेपाल्ाी कांग्रेस संसदीय दल्ाल्ो राज्य पुनसंरचना सम्बन्धी आफ्ना सभासदहरु बीच चल्ााएको बृहद छल्ाफल्ाको पहिल्ााे श्रृंखल्ाा सम्पन्न भएको छ । नगरकोट मंसिर २६ पार्टी कार्याल्ाय ८ पुस ११ र १३ संसदीय दल्ऽ िसंहदरबारमा गरी यो बैठक चार पटक सम्म निरन्तर चल्ािरहेर यो चरण सम्पन्न भएको हो । यो क्रममा नेपाल्ाी कांग्रेसका ६७ जना माननीय सभासदहरुल्ो यो विषयमा अत्यन्त गम्भीरता पूर्वक आफ्ना राय सुझाव धारणा राख्नु भएको छ ।
यी बैठकहरुमा केन्द्रिय सभापति महामन्त्री केन्द्रिय सदस्य तथा विज्ञहरुको पनि उपस्थिति रह्यो । पुस १३ को बैठकल्ााई समापन गर्दै उपनेता प्रकाशमान िसंहल्ो यी सबै छल्ाफल्ाल्ााई उतार गरी केन्द्रिय समितिमा राख्ने र केन्द्रिय समितिको धारणा सहित फेरी त्यसल्ााई दल्ाको बैठक मार्फत्ा सदस्यहरु बीच प्रस्तुत गरेर यसल्ााई आधिकारिक धारणाका रुपमा प्रस्ताव गर्ने जानकारी गराउनु भएको छ ।
यी बैठकहरुमा राज्यको संख्या मा ६ देखि ८ सम्म हुनुपर्नै िसंहदरबारको शक्ति गाउँघर आमजनतासम्म पुग्नुपर्ने स्थानीय सरकारको अधिकारका बारे संविधान मै स्पष्ट हुनुपर्ने राज्यको सिमाङकन रेखाङकन र नामाङकनमा सबैल्ो आफ्नो राज्यको स्वामित्व महसुस गर्ने खाल्ाको हुनुपर्ने राज्य निर्माण गर्दा पहिचान र सामथ्र्यल्ााई आधार बनाउनुपर्ने जस्ता धारणा राख्नु भएको छ ।



प्रमुख दल्ालेनै ल्ाुकाउछन खर्च
६७ दल्ा आयव्यय छैन
काठमाडौं । प्रमुख राजनितीक पार्टर्ीहरुको अर्पादर्शी आयव्यय विवरण भएकाले हरेक बर्ष आयव्यय गोप्य राख्दछन । वर्षेनि आयोगल्ााई बुझाउनुपर्ने भए पनि आफ्नो आयव्यय अनिवार्य रुपमा निर्वाचन आयोगल्ााई बुझाउदैनन् । वर्षेनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको उल्ल्ांघन गर्दै आएका छन्ा । आफ्नो पार्टर्ीको संचाल्ानको अपारदर्शर्ी खर्च ल्ाुकाउन दल्ाहरुल्ो कानुनबमोजिम आयव्यय विवरण बुझाउन अटेरी गर्दछन । राजनीतिक दल्ासम्बन्धी ऐन २०५८ मा आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्रमा आफ्नो वार्षिक आयव्यय विवरण मान्यताप्राप्त ल्ोखा परिक्षकबाट ल्ोखा परिक्षण गराई अनिवार्य रुपमा आयोगल्ााई बुझाउनुपर्ने र आयोगल्ााई बुझाएको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । आयोगल्ो सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी आयव्यय विवरण बुझाउन दल्ाहरुल्ऽाई आह्वान गर्ने तयारीसमेत गर पनि दलहरुलाई भने केहि चासो समेत छैन । संविधानसभा चुनाव भएको साँढे तीन वर्ष भइसक्ता पनि ऐनको व्यवस्थाअनुसार एमाओवादी कांग्रेस एमाल्ो मधेशी दल्ा कुनैल्ो पनि निर्वाचन आयोगल्ााई लेखा परिक्षण गराएकाछैनन । एमाओवादी कांग्रेस एमाल्ो र मधेशी दल्ासहित आयोगमा दर्ता भएका ७९ वटा दल्ामध्ये ६७ दल्ाल्ो आयव्यय विवरण बुझाएका छैनन्ा बुझाउनेमा संसदमा प्रतिनिधित्व नभएका साना दल्ामात्र छन्ा । कुनै पनि दल्ाल्ो आफ्नो पार्टीलाई २५ हजारभन्दा बढी चन्दा दिने संगठित संस्था या व्यक्तिको विवरण वर्षेनि आयोगल्ााई दिनुपर्ने र सार्वजनिक गर्नुपर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्ल्ांघन गरिरहेका छन्ा । संविधानसभा चुनाव भएको चार वर्ष हुन ल्ाागिसक्ता पनि एक चौथाइ उम्मेदवारल्ो कानुन मान्दैनन । निर्वाचन खर्च नबुझाउनेमा ठूल्ऽा दल्ाका उम्मेदवारसमेत छन्ा । एमाओवादी कांग्रेस एमाल्ो र मधेशी जनअधिकार फोरम प्रत्येकका १५ देखि २० उम्मेदवारल्ो निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छैनन्ा

३७ वटा चोरीलाई गाडीमा सबै छुट
काठमाडौं । सरकारल्ो कानुनविपरीत गएर माओवादी नेताल्ो चढ्दै आएका ३७ वटा गाडी सम्पूर्ण कर छुट दिई एमाओवादी पार्टीको नाममा स्थायी दर्ता गर्न श्रम तथा यातायात कार्याल्ायल्ााई निर्देशन दिईसकेको छ । स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदको पछिल्ल्ााे बैठकको निर्णयअनुसार ३७ वटा गाडी भन्सार अन्तः शुल्क र मूल्यवृद्धि कर सबै पूर्णरुपमा छुट दिई एमाओवादीका नाममा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो । सरकारल्ो भन्सार चोरीका गाडी दर्ता गर्ने निर्णय गर्दा भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐनको उल्ल्ांघन भएको छ । ुभन्सार ऐनअनुसार सरकारल्ो भन्सार छल्ाीका गाडील्ााई सर्वप्रथम जफत गर्नुपर्छ । भन्सार छल्ाी गर्नेल्ााई नै गाडी दिन मिल्ने कुनै व्यवस्था कानुनमा छैन । मन्त्रिपरिषदको निर्णयल्ो भन्सार ऐन र सवारी दर्ता ऐन मानेको छैन । भन्सार छल्ाीका गाडील्ााई माओवादीका नाममा स्थायी दर्ता दिएर कानुनी बनाउन मिल्दैन । प्रचलीन र विद्यमान नियमकानुनअनुसार पार्टर्ील्ााई गाडीमा कर छुट दिन नमिल्ने उल्ल्ोख गर्दै यातायात विभागका एक अधिकारील्ऽे भने । वर्तमान कानुन र हाल्ासम्म चल्दै आएको प्रचल्ानअनुसार सरकारल्ो एम्बुल्ोन्स शारीरिक अशक्ततामैत्री सवारी गैर नाफामूल्ाक अस्पताल्ा र विद्याल्ायल्ााई मात्र गाडीमा कर छुट दिन सक्ने व्यवस्था मात्र छ । जिप र कारमा भन्सार मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क गरेर एक थानका ल्ाागि २ सय १५ प्रतिशत कर पर्छ । माओवादी नेताल्ो चढेका भन्सार छल्ाीका गाडीमा धेरैजसो स्कर्पियो र बोल्ोरो छन्ा तिनको वास्तविक मूल्यमा भन्सार अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुट िदंदा सरकारल्ााई १५ करोड नोक्सान छ । माओवादी २०६३ साल्ामा शान्ति प्रकि्रयामा आउँदा सशस्त्र द्वन्द्वकाल्ादेखि चढ्दै आएका भन्सार नतिरेका ९४ वटा गाडी थिए ती गाडी माओवादी नेता र तिनका कमान्डरल्ो प्रयोग गर्दै आएका थिए । तत्काल्ाीन सरकार र माओवादीबीच भएको सातबुँदे समझदारीमा शान्ति प्रकि्रया पूरा नभएसम्म ती गाडी माओवादी नेताल्ो चढ्ने र त्यसपछि स्वतः शान्ति मन्त्राल्ायल्ााई हस्तान्तरण हुने प्रावधान थियो । त्यो समझदारील्ााई तत्काल्ऽीन गिरिजाप्रसाद कोइराल्ाा र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल्ा दाहाल्ा नेतृत्वको सरकारल्ो अनुमोदन गरेका थिए । शान्ति प्रकि्रया पूरा नभइन्जेल्ाका ल्ऽागि ती गाडी बा ००० अ १ देखि ९४ नं राखी अस्थायी दर्ता गरिएको थियो ।
यति बेला बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदल्ो माओवादी नेताल्ो सहमति र पूर्ववर्ती सरकारको निर्णयविपरीत माओवादी नेताल्ो चढ्दै आएका ३७ वटा पार्टर्ीका नाममा र ल्ाडाकुल्ऽे प्रयोग गर्दै आएका ५७ वटा गाडी शान्ति मन्त्राल्ायका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बा ००० अ १ देखि ३ नंका गाडी माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल्ा दाहाल्ा ४ नं को प्रधानमन्त्री भट्टराई १५ नं को उपाध्यक्ष मोहन वैद्य ५ नं को महासचिव रामबहादुर थापा १९ नं को कृष्णबहादुर महरा २१ नं को ल्ोखराज भट्ट २७ नं को गाडी नन्दकिशोर पुनल्ो प्रयोग गर्दै आएका छन्ा । त्यसैगरी माओवादी नेताहरु सीपी गजुरेल्ा देवेन्द्र पौडेल्ा पोष्टबहादुर बोगटी नेत्रविक्रम चन्द दिनानाथ शर्मा वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा खड्गबहादुर विक शक्तिबहादुर बस्नेत गोपाल्ा किराँती हरिभक्त कँडेल्ा हिसिल्ाा यमी पम्फा भुषाल्ा ल्ागायतल्ो अस्थायी नम्बर प्ल्ोट राखेर भन्सार छल्ाीको गाडी चढ्दै आएका छन्ा । अध्यक्ष दाहाल्ऽ प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि कसैल्ो पनि ती गाडीको वार्षिक कर तिरेका छैनन्ा । प्रधानमन्त्री मन्त्री भए पनि माओवादीका नेताल्ो ती गाडी प्रयोग गर्न छाडेका छैनन्ा ।
माओवादील्ो ती ९४ वटै गाडीको वार्षिक करसमेत तिरेका छैनन्ा । ०६३ देखि अस्थायी नम्बर राखी चढ्दै आए पनि कुनैको पनि वार्षिक कर तिरिएको छैन पाँच वर्षमा यस्तो कर र जरिवानासमेत ७५ ल्ााख रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । मन्त्रिपरिषदल्ो हाल्ऽसम्मको वार्षिक करसमेत छुट दिने निर्णय गरेको जानकारी एक मन्त्रील्ऽे दिए ।

शीर्ष नेताल्ााई स्वरुपको जिम्मा
काठमाडौं । शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाल्ाीबारे सहमति गर्ने जिम्मा शीर्ष नेताहरुल्ााई दिइएको छ । विवाद समाधान उपसमितिको गत आइतबार बसेको बैठकमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाल्ाीबारे सहमति खोज्न भोल्ाि शीर्ष नेताहरुको बैठक बस्ने सहमति भएको हो । बैठकमा शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाल्ाीबारे अहिल्ोसम्म भएका छल्ाफल्ाको समिक्षा भएको थियो । उपसमितिल्ो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेपनि अधिकार बाँडफाँडबारे सहमति हुन बाँकी छ । यस्तै मिश्रति निर्वाचन प्रणाल्ाीमा सहमति भएपनि समानुपाति र प्रत्यक्ष कति कति प्रतिशत भन्ने टुङ्गो ल्ााग्न बाँकी छ । कांग्रेसल्ो प्रत्यक्ष ६० र समानुपातिक ४० प्रतिशतको प्रस्ताव गरेको छ भने माओवादी र एमाल्ोल्ो ५०र५० प्रतिशतको अडान ल्ािएका छन्ा ।