संघीयता र उत्पीडित वर्गको नेतृत्व राजाराम अधिकारी

संघीयता र उत्पीडित वर्गको नेतृत्व
राजाराम अधिकारी
मुलुक यतिबेला संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुजि्ररहेको छ । इतिहासले दिएको शिक्षालाई भुल्नु हुँदैन । २००७ सालदेखि २०६२ सालबीच करिब ५५ वर्षसम्म राजनीतिक दलहरुका बीचमा नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने बाटोमा न्यूनतम् सहमति राजनीतिक मुद्दाहरुमा नहुँदा राजतन्त्रले लामो समयदेखि नेपाली जनताको मुटुको धडकनमा हृदयघात बनायो । खासगरी वि।सं। २००७ सालमा नेपाली जनताले गरेको क्रान्ति र संविधानसभाको पहिलोपटकको मागलाई तत्कालीन नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलहरुले आत्मसात् गरेको भए २००७ सालमा नै राजतन्त्र नष्ट भई ऐतिहासिक परिवर्तन नेपालमा स्थापित भइसक्थ्यो । तर राणा शासनविरुद्ध लागेका राजनीतिक दलहरुले क्रान्तिपछि पहिलो प्रधानमन्त्री तिनै राणा परिवारका मोहन शमशेर जंगबहादुर राणालाई बनाए भने ७८ वर्षे मध्ययुगीन पतन भएको राजतन्त्रलाई फेरि सामन्तवादको रुपमा स्थापित गर्न उदारवादी सामन्ती राजनीतिक दलहरु र दिल्लीको सम्झौतालाई स्वीकार गरे । यो ठूलो राजनीतिक बेइमानीको श्रेय प्रमुख रुपमा नेपाली कांग्रेसलाई जान्छ । तसर्थ संविधानसभालाई बिसे्रर राजा महेन्द्रले घोषणा गरेको संसदीय चुनावलाई स्वीकार गर्दा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वी।पी। कोइरालालाई अपदस्थ गरी निरंकुश शैलीमा २०१७ साल पुस १ गते सैनिक ुकु मार्फत ३० वर्षे पाचायती व्यवस्थालाई जन्म दिन पुगे । फलस्वरुप २०२९ सालको झापा विद्रोह २०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र २०४६ सालको विद्यार्थी आन्दोलनले जन्माएको पहिलो जनआन्दोलनको सूत्रपात भयो ।
तर पटक-पटक धोका खाएका राजनीतिक दलहरुले नेपाली जनताले चाहेको वास्तविक रुपको संविधानसभाको मागलाई लत्याएर दैविक र प्रभुको कृपाको िसंहासन कुसर्ीमा सत्ताको भोक मेटाउँदै सामन्तवादसँग मिलेर सामन्ती चरित्रमा लागि जनतालाई दास बनाए । यसबाट नेपाली जनताको हकअधिकार ग्यारेन्टी हुने कुनै सम्भावना भएन र तिनै सामन्ती वर्ग र मुठ्ठिभरका शासकवर्गको समिपका विज्ञ भनिएका र राजनैतिक सामन्तवादलाई मल जल गर्ने गराउनेहरुबाट कागजी र सामन्ती व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न ९० दिने ड्राफ्टलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ जारी गरे । यो संविधान नेपाली जनताको आधिकारिक जनप्रतिनिधिले नभई प्रभुहरुको आदेशमा एउटा सामन्ती राजतन्त्रलाई संधिवान भन्दामाथि स्थायी रुपले राखे तिनै सामन्ती संस्कार बोकेका नेपाली कांग्रेस नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलहरुले । यसको असर २०५९ पछि २०६१ माघ १९ को घाइते सर्पले टाउको निकाली तिनै नेपालका राजनैतिक भ्यागुताहरुलाई डस्यो । फलस्वरुप नेपालका राजनीतिक दलहरु सर्पको विषको औषधी उपचार गर्न र राजनीतिक सत्ता प्राप्ति गर्न दिल्ली दौडाहामा शयर भई प्रभुको पहलमा तत्कालीन विद्रोही माओवादी जसले देश र जनता खासगरी उत्पीडित र्ग मध्यम वर्ग मधेशी महिला आदिवासी जनजातिलगायतको आडमा जनयुद्ध छेडेको थियो उसैसँग मिली बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौता भयो । त्यसपश्चात् २०६२÷६३ १९ दिने जनआन्दोलन-२ २०६२ चैत २४ देखि २०६३ बैशाख ११ सम्म को जनआन्दोलनले नेपालको निरंकृुश शासकलाई सत्ताच्युत गरेको इतिहास छ । २०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन माओवादीबीचको बृहत शान्ति सम्झौता पछि माओवादी सम्मिलित सरकार र सदनले २०६३ माघ १ गते जारी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ तिनै सामन्ती वर्गको उत्थानमा केन्द्रित रह्यो । फलस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले सामन्ती वर्गलाई उत्थान गरी मधेशी महिला जनजाति उत्पीडित वर्ग आदिवासीलगायतलाई बेवास्ता गरेको भन्दै २०६३ माघ २ गतेदेखि माघ २४ गतेसम्म ऐतिहासिक मधेश आन्दोलन २०६३ विस्फोट भयो र यसैले सामन्ती राज्यसत्तालाई ध्वंश गरी पुनर्निर्माण स्वरुप संघीयता र समावेशी सहभागितामुलक नयाँ नेपाललाई संविधानमा नै ग्यारेन्टी गर्ने परिकल्पना गर् यो ।
परिणामस्वरुप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लाई संशोधन गरी मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक उल्लेख गरी संघीयता समावेशी र सहभागितामुलक नयाँ नेपालको परिकल्पना संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ चैत २८ को चुनावपछि आज कार्यान्वयनको घडी पनि साढे तीन वर्ष बित्तिसकेको छ । संविधानसभा पछाडि मुख्य राजनैतिक शक्तिको रुपमा उदाएको एनेकपा माओवादी दोस्रो तेस्रो र चौथो शक्तिको रुपमा क्रमशः नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र मधेशी जनअधिकार फोरम र २५ राजनैतिक दलहरुको पहिलो पटक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व भएको छ भने उत्पीडित महिला मधेशी जनजातिलगायतको विगतमा नगन्य उपस्थितिको यसले क्रमभंग गरी प्रमुख भूमिकाको जिम्मेवारी दिएको छ । फलस्वरुप नेपालको पहिलो राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पनि मधेशी नै हुन् भने हालको भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा पनि महत्वपूर्ण मन्त्रालय मधेशीहरुको पकडमा हुनु र मन्त्रीमण्डलमा पनि बहुसंख्यक मधेशी र जनजाति हुनु ऐतिहासिक गौरवको विषय बनेको छ । खासगरी संविधानसभाको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको सवालमा उपनिवेशबाट मुक्त भएका मुलुकहरुले स्वतन्त्रता पश्चात संविधान निर्माण गरेको अवस्था जस्तैः भारत पाकिस्तान पूर्वी टिमोर आदि । गृहयुद्ध वा देशभित्रको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन भई नयाँ राजनैतिक मान्यतामा प्रवेश गर्दाको अवस्था जस्तै ः प्रुान्स रुस इटाली दक्षिण अपि्रुका मुलुकमा विद्यमान रहेको संवैधानिक संकटको समाधानको निमित्त समेत संधिवानको आयोजना भएको पाइन्छ जस्तै केन्या । नेपालमा हाल स्थापित संविधानसभा बुँदा नम्बर दुईमा आधारित परिवर्तनको मोडमा उभिएको जसमा नयाँ संविधानको निर्माण हो ।
संविधानसभाको निर्माणसँगै अर्धसामन्ती मुलुकको राज्यको आमुल संरचनाको क्रमभंग गरी वा भनौं पुरानो संरचनाको ध्वस्त गरी नयाँ संरचना निर्माण गर्नु जसलाई राज्य पुनसर्ंरचना भनिन्छ । खासगरी राज्य पुनस्रंरचनाभित्र जोडिएको विषय भनेको राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधनको बाँडफाँट शक्ति विकेन्द्रीकरण मात्र नभई केन्द्र र प्रदेशबीचको शक्ति बाँडफाँट र प्रदेशहरुको स्वायत्तता र स्थानीय जनतालाई वास्तविक अर्थमा मालिक बनाउने कार्य हो । यसलाई अर्को अर्थमा संघीय प्रणाली भनिन्छ । खासगरी संघीयतालाई प्राथमिकता बनाएर गरिने राज्यको पूर्व संरचना वा भनौं संघीयताभित्रको राज्य पुनस्रंरचना सम्बन्धी धारणामा वि।सं। २०६८ कार्तिक २६ गते संविधानमा संशोधन गरी राज्य पुनस्रंरचना आयोगको ठाउँमा विशेषज्ञ समिति गठन गरी समाजशास्त्री भूगोलशास्त्रीलगायतका सदनमा समेत प्रस्तुत गरेको विधेयकमा राज्य पुनस्रंरचनाको समानान्तर कमिटी बनाइयो भनेर एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष वैद्य निकट नेता देव गुरुङ मधेशी जनअधिकार फोरम लगायतका दलहरुले विरोध गरेपछि सरकारले उक्त विधेयक फिर्ता लिइयो भने २०६८ मंसिर ६ गते प्रमुख राजनीतिक दलहरु एनेकपा माओवादी नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाबाट दुई-दुईजना विज्ञहरु क्रमशः स्टेला तामाङ मल्लके सुन्दर रमेश ढुंगेल सावित्रा गुरु्र सर्वराज खड्का भोगेन्द्र झा कृष्ण हाछेथु र सुरेन्द्र महतो नियुक्त भएका छन् । यसमा दलित सभासद्को विरोधका कारण पछिल्लोपटक राज्य पुनस्रंरचना उच्चस्तरीय आयोग डा। मदन परियार संयोजकसहित नियुक्त भएका छन् जसले वर्णानुक्रम अनुसारको बैठकको अध्यक्षताको पनि अन्त्य गरी एउटा ऐतिहासिक नेतृत्व राज्यको पुनस्रंरचना उच्चस्तरीय आयोगमा हुनु एउटा ऐतिहासिक अवसर हो ।
मुलुकमा गठन हुने महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय आयोगहरु बाहुन बाहुल्य बनाइने परम्परा विपरीत नवगठित आयोगमा आठ जना सदस्यमा चारजना जनजाति र दुईजना मधेशी समुदायबाट मनोनित भएका छन् । त्यसैगरी आयोगको अध्यक्षता वर्णानुक्रमअनुसार हुने भनेकोमा पछिल्लो पटक दलित सभासद्को विरोधका बाबजुद प्रमुख राजनीतिक दलहरु आयोगमा दलत प्रतिनिधि थप्न सहमत भई पछिल्लोपटक आयोगका संयोजकमा दलिततर्फबाट डा। मदन परियारलाई नियुक्ति पाएका छन् । यसबाट ऐतिहासिक राज्य पुनस्रंरचना अन्तर्गतको संघीयतामा पछिल्लोपटक बहुसंख्यक जनजाति दलित र मधेशीको बाहुल्यता छ भने बाहुन क्षेत्रीको अल्पमत वा भनौं एक-एक कोटा आरक्षणमा परेको देखिन्छ । यसबाट राज्यको पुनस्रंरचना लगायतले गर्ने कार्यमा पनि उत्पीडित वर्गको नेतृत्व र हक अधिकार सुरक्षित हुने देखिन्छ । यसअघि अन्तरिम संविधान मस्यौदा तयारीका लागि गठित आयोगमा १ जना मधेशी रहेको २०४७ सालको संविधान निर्माणका लागि गठित आयोगमा १ जना मधेशी रामानन्द प्रसाद िसंह रहेको र २०३७ सालको जनमत संग्रह गराउन गठित १५ सदस्यीय आयोगमा ३ जना मधेशी भगवती प्रसाद िसंह केवल चौधरी र जियाउल हक थिए । आयोगलाई राज्य पुनस्रंरचना सम्बन्धमा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेट छ । आयोगले प्रतिवेदन दिँदा समग्र अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने मयान्डेट दिएको छ भने प्रतिवेदन दिँदा २२ महिनाअघिको संविधानसभाको राज्य पुनस्रंरचना तथा राज्य शक्तिको बाँडफाँट समितिको अवधारणा र प्रतिवेदनको समेत अध्ययन गर्न भनिएको छ । पहिचान र जन्मजातको आधारमा संघीयताको टुंगो लगाउन कार्यक्षेत्र दिइएको आयोगमा पहिचान केलाई मान्ने र सामथ्र्यमा केन्द्र र प्रदेशबीचको शक्ति बाँडफाँट र कतिवटा प्रदेशहरुको निर्माण गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण विषयमा जनजाति दलित र मधेशीको संयोजकसहित बाहुल्यता हुनुलाई निकै अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हुनतः निर्णयहरु सकेसम्म सर्वसम्मत गरिने भने पनि यसलाई महत्वपूर्ण मान्ने थुप्रै आधारहरु छन् । खासगरी पहिचान जन्मजात भएकाले जातलाई मान्ने हो भने पनि सदायमा भएका उपेक्षित जनजातिले र मधेशीले आफ्नो उत्पीडित वर्ग र जातिको उत्थानको पक्षमा नै कार्य गर्नेछन् र भूगोल भाषा संस्कृति लगायतलाई पहिचान बनाउने हो भने पनि उनीहरुले उत्पीडित क्षेत्र र भौगोलिक बनोटलाई प्राथमिकता दिने निश्चित छ ।
खासगरी यसअघि संविधानसभाले पेस गरेको राज्य पुनस्रंरचनाको प्रतिवेदनमा ६÷७ वटा प्रदेश जातीय आधारमा र वादी८÷७ वटा भौगोलिक र अन्य आधारमा गरी १४ वटा प्रदेशको अवधारणाको प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको थियो । अर्को सामथ्र्यको आधारमा संघीयता कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा प्रमुख प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा यसलाई दोस्रो वा गौण बनाउन खोजिएको छ जसले केन्द्रिकृत अर्थ औपनिवेशिक शासनसत्तालाई नै निरन्तरता दिनै छ । खासगरी सामथ्र्य मुख्य बनाइनुपर्ने हो किनभने २४० वर्षदेखिको एकात्मक सामन्ती राज्य संरचनाले गर्दा नेपालमा तराई÷मधेश लगायतका क्षेत्रहरु उत्पीडनमा पर्दै आएको पाइन्छ । आजै तिनै उत्पीडित वर्गका मधेशी जनजाति र दलित समुदायका प्रतिनिधि आज सामथ्र्य अन्तर्गत केन्द्र र प्रदेशको शक्ति बाँडफाँट गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन् । यसबाट पनि ऐतिहासिक जिम्मेवारी पाएका उत्पीडित वर्गका आदिवासी जनजाति दलित अन्तर्गतका समुदायले ऐतिहासिक सामथ्र्यको बाँडफाँट गर्ने जुन जिम्मेवारी पाएका छन् यो एउटा ऐतिहासिक अवसर हो ।
त्यसैले यी उत्पीडित वर्गले सामथ्र्यलाई महत्वपूर्ण ढंगले मनन गरेर केन्द्र र प्रदेशको निर्माण गर्दा सामाजिक आर्थिक भौगोलिक र स्वायत्ततालाई प्राथमिकता दिनेछन् र केन्द्रमा भन्दा प्रदेशमा शक्ति बढी प्रदान गरी प्रदेशमा स्वायत्तता प्रदान गर्नेछन् । खासगरी पछिल्लो समयमा उब्जिएको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई संविधानमा राखेपनि छुट्टिन नपाउने र टुकि्रन नपाउने व्याख्या गरी संविधानमा राख्न सकिनेमा दलहरु सहमत भएका छन् । आज खासगरी सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशहरुको पहिचान र स्वायत्तता दिनुपर्ने र नाममात्रको संघीयता नभई वास्तविक जनताले खोजेको संघीयता जसमा सबै प्रदेशहरुमा स्वायत्तता प्राकृतिक स्रोत साधनको समुचित प्रयोग आर्थिक सम्भाव्यता उत्पीडित वर्ग आदिवासी जनजाति दलित मधेशीपिछडिएको वर्ग गैरमधेशी लगायत सबैमा एकरुपता हुनेगरी पहिचान गरिनुपर्ने र शताब्दीऔंदेखिको केन्द्रिकृत सामन्ती राज्य संरचनाको वास्तविक पुनःस्रंरचना गर्नुपर्ने र मुठ्ठिभर र वर्ग विशेषको शासन सत्ता नभई सबै वर्गको शासनसत्ता हो भन्ने वातावरण बनाउनु पर्ने हो र त्यसका लागि सबै राजनीतिक दलले हृदयम गरी उत्पीडित वर्गको नेतृत्वमा बाहुल्यता रहेको राज्य पुनसर्ंरचनाले पहिचान र सामथ्र्यको यथार्थता र यसमा पनि सामथ्र्यलाई प्रमुख बनाउनुपर्ने र सकारात्मक प्रतिवेदन ल्याउँछ भन्ने बहुसंख्यक नेपालीको भावना र चाहना छ । मधेश दपर्ण फिचर सेवा