संविधान बनाउने कार्यतालिका पारित भो

संविधान बनाउने कार्यतालिका पारित भो
काठमाडौं । संविधान सभाको बैठकल्ो ६ महिनाभित्र संविधान निर्माण गरिसक्ने कार्यतालिका पारित गरेको छ। कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले यसको मस्यौदामा सहमति जुटाएको थियो । २०६५ मंसिर १ गते पारित गरेर ११ पटक संशोधन भएको पूरानो कार्यतालिकालाई खारेज गरेको छ । गत शुक्रबार नै संविधानसभा संवैधानिक समिति अन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिले छ महिनाभित्रै संविधान जारी गर्ने गरी कार्यतालिकामा सहमति जुटाएको थियो।
बैठकले जेठ १४ भित्रै नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्यतालिकामा सहमति गरेको हो ।
कार्यतालिका अनुसार प्रदेशको खाकासहित संविधानको पहिलो मस्यौदा फागुन १५ मा तयार हुनेछ । संविधान विधेयक सभासद्लाई वितरण सभासद्बाट संशोधन पेस र संशोधनसहित सभामा धारागत छलफल गरी प्रस्तावना सहित प्रत्येक धारा पारित गर्न कार्यतालिकामा ०६९ वैशाख ८ देखि जेठ ७ सम्म छुट्ट्याइएको छ ।

कारागारभित्रै तरुणका नेता पिटिए
काठमाडौं । भरतपुर कारागारमा कैदीबीच भएको झडपमा तरुण दल अध्यक्ष शिव पौडेल्ामाथि आक्रमण भएको विरोधमा कांग्रेस सभासदहरुले संसद अवरुद्ध गराएका छन्। उनीहरुले यस घटनाबारे गृह मन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन्। ।
झडपमा चारजना घाइते भएका थिए। घाइते हुनेमा युवा संघका साजय लामा हत्या आरोपमा पक्राउ परी थुनामा रहेका तरुण दल अध्यक्ष पौडेल पनि छन्। कानुन व्यवसायी कमल पाठकलाई आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ परेका प्रदीप भट्ट कैदी हरिबहादुर गुरुङ र गोपी परियार पनि घाइते भएका छन्। । आन्तरिक विवादमा कारण भएको झडपमा एकअर्कामाथि जाइलागेका उनीहरु सबैको टाउकामा बढी चोट लागेको छ । चारै जनाको प्रहरी निगरानीमा मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ। झडप हुनुको वास्तविक कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको चितवन प्रहरीले जनाएको छ । यसैबीच विभिन्न संस्थाले चितवन कारागारमा भएको घटनाको विरोध गरेका छन्। । उनीहरुले जेलमा राखिएका एक कैदी शिव पौडेलमाथि बाहिरबाट गएको नकावधारी अपराधी जत्थाको नियोजित साङ्घातिक हमलाबाट निज पौडेलको मरणासन्न स्थितिले वर्तमान सरकारको सुरक्षा व्यवस्था एकदमै अव्यवस्थित तथा अविश्वसनीयमात्र होइन संगठित अपराधील्ाई संरक्षण दिने वर्तमान सरकारको नीति र नियतको परिणतिका सन्देश र अर्थमा यस घटनाल्ााई हामील्ो बुझेका छौँ भनेका छन्। ।अपराधील्ाई अभयदान दिएर उनीहरुको मनोबल बढाउने यस्तो सरकार नेपाल्ाी जनताल्ो खोजेको सरकार नै होइन चाहे त्यसल्ो जतिसुकै सुन्दर सपनाको व्यापार गरिरहेको किन नहोस्ा भन्दै उनीहरुल्ो वक्तव्यमा भनेका छन् । नेपाल्ी जनतालेा यस्तो सरकारबाट अविल्म्ब मुक्ति चाहेको यथार्थ हामी मुखरित गर्न चाहन्छौ । जनताल्ााई शान्ति-सुरक्षाको गुल्ाियो आश्वासन दिएर अपराधीको मनोबल्ा उकास्ने सरकारल्ो तुरुन्त राजीनामा दिएर जनभावना र चाहनाको कदर गरिनुपर्छ भनी जोडदार शब्दमा हामी यो जनस्तरको साझा माग यसै वक्तव्यद्वारा प्रस्तुत गर्दछौँ ।

वक्तव्य जारी गर्नेहरु
१० डिएल्।ए अध्यक्ष श्री यदुनाथ खनाल्ा
२० नेपाल्ा शिक्षक संघ अध्यक्ष मोहन ज्ञवाल्ाी
३० नेपाल्ा प्रेस युनियन अध्यक्ष किरण पोख्रेल्ा
४० डेमोक्रेटिक इन्जिनियर एसोसिएसन अध्यक्ष हिरेन्द्रमान प्रधान
५० डेमोक्रेटिक प्राध्यापक संघ अध्यक्ष गुणनिधि न्यौपाने


तीन प्रहरी निल्ाम्बनमा

दैल्ोख । कारागारबाट कैदी फरार भएको घटनामा मुख्य दोषी ठहरिएका प्रहरीहरुल्ााई छानविनका ल्ागि निल्म्बन गरिएको छ । प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपक बस्नेतका अनुसार हवल्दार ल्ोकराज भण्डारी जवानहरु धनल्ााल्ा शाही र चौकराज पुनल्ाई छानविनसम्मका ल्ागि निल्ाम्बन गरिएको हो । जवान पुनल्ााई भने कैदी भगाएको अभियोगमा जिल्ल्ाा अदाल्ातमा कारागार व्यवस्थापनलेा मुद्दा चल्ााईसकेको छ । निल्ाम्बनमा परेका अन्य दुईमाथि अनुसन्धान भईरहेको प्रहरील्ो जनाएको छ । प्रहरी जवान पुनसंग खानेपानी ल्ािन र नुहाउनका ल्ागि करिब १ किमी टाढा पर्ने विष्णुमती धारामा गएका बेल्ाा कैदी रोकाय फरार भएका थिए । उनी अझैं भेटिएका छैनन्ा् । दैल्ोख गमौडी माईतीघर भएकी श्रीमती टीका योगीको हत्यामा दोषी भएको ठहर गर्दै काल्ािकोट भर्ता घर भएका रोकायल्ााई ०६६ असार ७ गते जिल्ल्ाा अदाल्ातल्ो १५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।


सय दिनमा के गरे के गरेनन भट्टराई सरकारले
काठमाण्डौ । नेपाल्ाी राजनीतिक इतिहासमा सवैभन्दा बढी अपेक्षा गरिएका एमाओवादीका नेता डा। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको सय दिन नाघी सकेको छ । तर सरकार प्रती आशा भन्दा निराशा पलाएको छ । भट्टराई सरकारलाई निकै मधुरभासका रुपमा ल्ािइने प्रारम्भिक एक सय दिनल्ााई त्यसको मूल्याङ्कनको आधारमा मानिन्छ । प्रधानमन्त्री हुनासाथ भट्टराईलेा आफ्नो पहिल्ो ल्ाक्ष्य शान्ति र संबिधान निर्माण गर्नु र त्यसपछि जनताल्ााई सुश्ाासनको अनुभूति दिनु रहेको बताएका थिए । सयौं दिनसम्म आइपुग्दा भट्टराईल्ो आफ्नो पहिल्ो बाचा पूरा गरेपनि सुशासनको बाचा भने पूरा गर्न सकेनन् । संविधानसभा निर्वाचनपछि दुई ध्ा्रुवमा पुगेर बसेकॊ मोडलाई केहीरुपमा शान्तिप्रकि्रयाल्ााई तार्किक निष्र्कषमा पुर्याउन सक्नु भट्टराईकालागि ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण सफता भएपनि आम मानिसल्ो अपेक्षा गरेजस्तो सुशासन दिन भने सुरुका सय दिन उनी चुकीसकेकाछन । प्रधानमन्त्री भएपछि मुस्ताङ गाडी चढ्ने सस्तो टिकटमा विदेश यात्रा गर्नेजस्ता कदमबाट हाई हाई पाएका भट्टराईप्रति जनताको आकांक्षा चुल्ािए पनि इतिहासकै जम्बो मन्त्रिमण्डल्ा बनाउने अदाल्ातबाट जन्मकैदको सजाय पाएका सभासद् बाल्ाकृष्ण ढुंगेल्ाल्ााई आममाफी दिन पहल्ा गर्ने तथा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुको भ्रष्टाचार गर्दासमेत टुलुाटुलुा हेरेर बस्ने कदमले उनल्ााई पनि ुजुन जोगी आएपनि कानै चिरोको’ भन्दै आल्ााेचना नभएको होइन । भट्टराई स्वयंल्ो पनि आफ्ना यी कदमल्ाई बाध्यकारी र छवि दाउमा ल्ागाएको अभिव्यक्तिबाटै पुष्टि हुन्छ । तर प्रधानमन्त्री भएपछि शान्ति प्रकि्रयाल्ााई टुंग्याउन उनले जे जस्तो पहल्ा संयोजन गरे त्यसल्ो उनल्ााई इतिहासकै प्रधानमन्त्री बन्ने स्वरुप देखाए पनि यो क्रमको निकासको स्रेय सबै ठुला लदलाई जानेछ । आफ्नो पार्टर्ीभित्रको अबरोधल्ाई चिर्दै उनलेा शान्तिप्रकि्रया टुंग्याउन देखाएको आँटल्ो नै अहिल्ोको सकरात्मक परिणाम ल्याएको राजनीतिक विश्ल्।ेषकहरुको बुझाई छ । पार्टर्ी अध्यक्ष प्रचण्डसँग मिल्ोर सत्तारुढ मधेसवादी तथा विपक्षी कांग्रेस एमाल्ोल्ााई मिल्ााएर अघि बढ्नु कम चूनौतिपूर्ण थिएन । त्यसमा उनको संयोजनकारी भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भने हो । पछिल्ल्ााे समय झण्डै भंग भइसकेको शान्ति प्रकि्रयाल्ााई ट्रयाकमा ल्याउन उनले संयोजनकारी भूमिका खेल्ोको राजनीतिक विश्ल्ोषक ठम्याई छ । माओवादी र भारतबीच सम्वन्ध विग्रँदा शान्तिप्रकि्रया सातबुँदे सहमतिसँगै शान्तिप्रकि्रया अघि बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ोको भन्दै भट्टराईको विपक्षील्ो समेत प्रशंसा गरेका छन्ा् । ुसातबुँदे सहमतिसँगै शान्तिप्रकि्रया अघि बढाउन प्रधानमन्त्रील्ो अत्यन्त सकारात्मक भूमिका खेल्नु भएको छ कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौल्ााल्ो भने यसका ल्ाागि हामील्ो प्रधानमन्त्रीसँगै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डल्ाई धन्यवाद दिनैपर्छ । भट्टराईल्ो पार्टर्ीको मोहन बैद्य पक्षको असहमतिका बीच ल्ाडाकूहरुको हतियार भण्डारण गरिएको कन्टेनरको साँचो बुझाएर अघि बढाएको शान्ति प्रकि्रया दल्ाहरुबीच भएको सातबुँद सहमतिसँगै अब करिव करिव पछाडी र्फकन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ भने संविधान निर्माण प्रकि्रयाल्ो पनि गति पाएको छ । समायोजन पुनःस्थापना र स्वेच्छिक अबकासमा जाने ल्ाडाकूहरुको वर्गर्ीकरण प्रकि्रया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब सरकारल्ो दल्ाहरुबीच भएको सहमति अनुसार समायोजन पुनःस्थापना र स्वच्छिक अबकास रोज्ने ल्ाडाकूहरुल्ाई छुट्टा छुट्टै शिविरमा राख्ने तयारी गर्दैछ । यस्तै द्वन्द्वकाल्ामा कब्जा गरिएको जग्गा फिर्ता वाईसीएल्ाको अर्ध सैन्य संरचना भङ्गल्ागायतका प्रकि्रया पनि अघि बढ्दैछ । यद्यपी मोहन बैद्य पक्षको अवरोधका कारण अपेक्षाकृत रुपमा यो प्रकि्रया अघि बढ्न सकेको छैन । ुसातबुँदे सहमति अनुसार जग्गा फिर्ताल्ागायतका विषय अघि बढाउने केही जिम्मा सरकारको र केही माओवादीको छ’ सिटौल्ााल्ो भने ुयसमा पनि उहाँ सफल्ा हुनुहोस्ा भन्ने हाम्रो कामना छ । यसो भयो भने फेरि प्रचण्ड र बाबुराम अर्काे प्रशंसाको भागिदार हुनुहुन्छ । बाबुराम सरकार कूटनीतिक क्षेत्रमा त पूर्ण रुपमा सफल्ा नै भएको जानकारहरु बताउँछन्ा । छिमेकी मुल्ाुक भारत र चीन दुर्वैसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने भट्टराईको प्रयास निकै सफल्ा भएको छ । एक दशकपछि चीनका प्रधानमन्त्रील्ााई नेपाल्ा भ्रमण गराउँदैछन्ा भने भारतका प्रधानन्त्री पनि नेपाल्ा आउन तयार भएका छन्ा । अमेरिका युरोपेल्ाी युनियन लगायतका अन्तराष्ट्रिय समुदायल्ो पनि भट्टराईप्रति धेरै नै विश्वास गरेको अवस्था छ । तर शान्ति र संविधानसँगै सरकारको प्राथमिकतामा राखेको सुशासन र जनताल्ाई राहत दिने विषयमा भने भट्टराई असफल्ा नै भएका छन्ा । दशैँ तिहारजस्ता चाडपर्वका बेल्ाा बजार अनुगमनल्ााई तीव्रता दिएपनि त्यसल्ााई निरन्तरता दिन सकेनन्ा भने राहत कार्यक्रम घोषणामै सीमित रह्यो । शान्ति सुरक्षाको अवस्था दिनानुदिन बिगँ्रदै गएको छ भने भ्रष्टाचारमा भट्टराई सरकारल्ो रेकर्ड नै राख्ने छाँट देखाएको छ । ुजनजीविकाको सवाल्ामा बाबुराम असफल्ा रहेकाछन । बाबुराम सरकारल्ो घोषणा गरेको राहत प्याकेज हाँस्यापद नाटक मात्र भयो राजनीतिक विश्ल्ोषक बताउछन । कतिपय जनअपेक्षा अहिलेको जस्तो राजनीतिक संक्रमण कालमा प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै एउटा व्यक्तिल्ो चाहँदैमा पूरा गर्नै नसक्ने खाल्ाका पनि छन्ा । शान्ति र संविधान निर्माणमा भएको प्रगतील्ााई हेर्दा समग्रमा बाबुराम सरकार विगतका सरकारहरु भन्दा सफल्ा नै मान्न सकिन्छ ।



शिविरको अनियमितता
काठमाडौं । एमाओवादी सेनाका ल्ाडाकुको रेखदेख समायोजन र पुनःस्थापनासम्बन्धी विशेष समिति मातहतको सचिवाल्ायल्ो हालैा सकेको वर्गर्ीकरणका क्रममा दुइटा नयाँ विषय उजागर भएका छन्ा । पहिल्ो संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन ९अनमिन० बाट प्रमाणित १९ हजार ६ सय २ ल्ाडाकुमध्ये शिविरबाट २ हजार ६ सय ७१ जना गायबु भइसकेका रहेछन्ा । वर्गर्ीकरणका क्रममा प्राविधिक त्रुटिका कारण कतिपय ल्ाडाकुको दोहोरो दर्ता भएकाल्ो तिनको संख्या घटाउँदा यो संख्या तीन हजार पुग्ने अनुमान छ । प्रश्न उठ्छ शिविरबाट यति धेरै सशस्त्र ताल्ािमप्राप्त ल्ाडाकु हराउँदा पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्रल्ो कसरी थाहा पाएन दोस्रो विषय ल्ाडाकुल्ााई दिने गरिएको मासिक तल्ाब एवं रासन भत्तासँग सम्बन्धित छ । झन्डै तीन हजार ल्ाडाकु कम रहेका भए पनि सरकारल्ो मृत्यु भएका र जेल्ा परेको भनिएका ७७ जनाबाहेक अरु सबैका नाममा गत कात्तिक मसान्तसम्मको तल्ाब र रासनभत्ता निकासा गरिसकेको रहेछ । शिविरमा हुँदै नभएका करिब तीन हजार ल्ाडाकुल्ाई व्यक्तिगत आधारमा दिनुपर्ने रकम कसरी अनधिकृत ढंगल्ो निकासा गरियो ल्ाडाकु शिविरको अनुगमन गर्ने कार्य २०६७ पुससम्म अनमिनको जिम्मामा थियो भने त्यसयता विशेष समितिमातहत सेना दुवै प्रहरी र ल्ाडाकुका प्रतिनिधि सम्मिल्ाित अनुगमन टोल्ाील्ााई त्यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । प्रभावकारी अनुगमन नहुनाल्ो नै अनुपस्थित ल्ाडाकुका नाममा समेत अनधिकृत ढंगल्ो मासिक भत्ता वितरण सहज भएको हो । त्यस्ता अनाधिकृतसँग परिचयपत्र बोकेर आउने सम्बन्धित व्यक्ति हो वा होइन भनी परीक्षण गर्ने संयन्त्र पनि थिएन र छैन । त्यसमाथि कमान्डरहरुल्ो ल्ाडाकु बिदामा गएको भन्दै उनीहरुको चेक आफैंल्ो बुझ्ने गरेका थिए । यसमा सम्बन्धित कमान्डरहरु मात्र संल्ाग्न छन्ा कि माओवादी पार्टर्ीकै भागिदारी छ यसको गहिराइमा पुग्न आवस्यक छ । माओवादी नेताहरुल्ो वर्गर्ीकरणका क्रममा अनुपस्थित देखिएका तीन हजार ल्ाडाकुको रकम शिविरकै पूर्वाधार निर्माण र औषधोपचारमा खर्च भएको प्रस्टीकरण दिएका छन्ा । यदि त्यसो हो भने यसल्ाई संस्थागत भ्रष्टाचार मान्नुपर्ने हुन्छ किनभने राज्यल्ो ल्ाडाकुल्ााई व्यक्तिगत आधारमा उपल्ब्ध गराएको भत्ता आफूखुसी अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न मिल्दैन । सरकार र राजनीतिक दल्ाहरुल्ो समापनका चरणमा पुगेको संवेदनशील्ा शान्ति प्रकि्रया नबिथोल्ािने गरी यो मुद्दाल्ााई टुंगो ल्ागाउने उपाय सोच्नुपर्छ । यसमा मुख्य जिम्मेवारी ल्ाडाकुहरुको राजनीतिक नेतृत्व गरिआएको एमाओवादी पार्टर्ीको हुन जान्छ । छानबिन पश्चात्ा कारबाहीका निम्ति सहजीकरण गर्नुपर्छ । अनियमितताको